-
करोना आणि लॉकडाऊनमुळे बेरोजगारी वाढली आहे. अनेकांचे रोजगार गेले असून, याचा फटका हातावर पोट असणाऱ्यांना बसला आहे. याच मुद्द्याकडे आमदार रोहित पवार यांनी केंद्र सरकारचं लक्ष वेधलं आहे. रोहित पवार यांनी फेसबुक पोस्ट लिहून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना नवीन योजना सुचवली आहे. काय म्हणाले रोहित पवार बघूया… (छायाचित्रं संग्रहित/इंडियन एक्स्प्रेस)
-
"गेल्या वर्षी आलेल्या करोनाने संपूर्ण जगभरात आरोग्याच्या संकटासह अभूतपूर्व असे आर्थिक संकट देखील आणले आहे. संकट कुठलेही असो संकटाचा सर्वाधिक फटका बसतो तो समाजातील दुर्बल घटकांना. कोरोनाचे आर्थिक परिणाम बघिलते असता सर्वाधिक फटका हा समाजातील दुर्बल घटकांना बसलेला दिसतो. त्यातल्या त्यात महिलांना आणि शहरी भागातील असंघटित क्षेत्राला अधिक फटका बसला आहे."
-
"लॉकडाऊनच्या परिणामाने जवळपास ६९ % लोकांचे रोजगार गेल्याचे एका सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. अर्थव्यवस्था संथ गतीने उभारी घेत असली तरी लॉकडाऊन उठल्यानंतर देखील २०% लोक अद्यापही बेरोजगार आहेत. लॉकडाऊन संपल्यानंतर जरी बऱ्याच लोकांना नव्याने रोजगार मिळालेले असले तरीदेखील बऱ्याच लोकांचे उत्पन्न लॉकडाऊन पूर्वीच्या उत्पन्नापेक्षा निम्म्याने कमी झालेले आहे. उत्पन्न कमी झाले म्हणजे खर्च देखील नक्कीच कमी होत असतो. दहा पैकी नऊ कुटुंबांनी लॉकडाऊन काळात त्यांच्या अन्नावरील (food consumption)खर्च कमी केला असून, लॉकडाऊन संपल्यानंतरही दहापैकी केवळ तीन कुटुंबांचा अन्नावरील खर्च लॉकडाऊनपूर्व स्तरावर आला आहे," असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.
-
"देशात होणाऱ्या एकूण आत्महत्यांपैकी २३.४ % आत्महत्या या रोजंदारीने काम करणाऱ्या कामगारांच्या आहेत. प्रत्येक चौथी आत्महत्या ही रोजंदारीने काम करणाऱ्या वर्गाची असून दिवसाला सरासरी रोज रोजंदारीने काम करणारे ८९ कामगार आत्महत्या करत असल्याचं एनसीआरबीचा अहवाल सांगतो. एकूण आत्महत्यांपैकी जवळपास ६५ % हून अधिक आत्महत्या या कमी उत्पन्न गटातील म्हणजेच ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी आहे, या गटातील आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे ही आकडेवारी २०१९ या वर्षाची आहे. कोरोनानंतर हे आकडे मोठ्या प्रमाणात बदलणार आहेत."
-
असंघटित वर्ग विशेषता रोजंदारीने काम करणारा वर्ग हा पिढीजात गरिबीच्या चक्रव्युहात (Intergenerational Trap of Poverty) अडकलेला असतो. आज एखादे रोजंदारीने काम करणारे कुटुंब घ्या, या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने कुटुंबातील लहान मुलांना चांगला पोषण आहार मिळत नाही, घराची परिस्थिती नाजूक असल्याने तसेच कुटुंबाचा वाढता खर्च पेलण्यासाठी या कुटुंबातील मुलांना त्यांच्या अंगी मुलभूत क्षमता नसताना देखील शिक्षण अर्धवट सोडून कामावर जावे लागते. शिक्षण नसल्याने किंवा कौशल्य नसल्याने बहुतांश वेळा अंगमेहनतीची कामे करावी लागतात. ही मुले व्यसनांच्या आहारी जातात तसेच त्यांची लग्न लवकर होतात परिणामी त्यांच्या येणाऱ्या पिढ्यांना देखील याच चक्रातून जावे लागते. एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीत अशाप्रकारे हा चक्रव्युह सतत फिरतच असतो," अशी खंत पवार यांनी व्यक्त केली.
-
"आपल्याला हा चक्रव्यूह भेदायचा असेल तर असंघटित तसेच रोजंदारीने काम करणाऱ्या वर्गाची क्रयशक्ती आपल्याला वाढवावी लागेल आणि यासाठी या वर्गाला शाश्वत उत्पन्नाचे मार्ग उपलब्ध करून द्यावे लागतील. ग्रामीण भागात पिढीजात गरिबीचा चक्रव्यूह भेदण्यात रोजगार हमी योजना मोलाची ठरली आहे. मनरेगा योजनेने अनेक मुलभूत बदल घडवून आणले," असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.
-
"ग्रामीण भागातील लोकांचा जीवनमानाचा दर्जा उंचावण्यात या योजनेने मोठा हातभार लावला आहे. ग्रामीण भागातील उत्पन्नात वाढ होऊन सामाजिक विकासास चालना मिळली. स्त्री पुरुष समानता, राजकीय सहभाग वाढला, सार्वजनिक संपत्ति निर्मिती यासारखी उद्दिष्टे साधण्यास रोजगार हमी योजनेमुळे मदत झाली."
-
योजनेच्या पहिल्याच वर्षी म्हणजे २००६ मध्ये ११००० कोटींची बजेट तरतूद आज जवळपास १ लाख कोटींच्या घरात पोहचली आहे. सहा कोटी पेक्षा अधिक कुटुंबे या योजनेचे लाभार्थी असून पाच कोटींपेक्षा अधिक सरकारी संपत्तीची निर्मिती झालेली आहे," असं रोहित पवार यांनी नमूद केलं आहे.
-
यूपीए सरकारच्या अपयशाचे जिवंत स्मारक म्हणून हिणवली गेलेली मनरेगा योजना आज करोनाच्या कठीण काळात देखील देशाला खराखुरा आधारस्तंभ ठरत आहे. पिढीजात गरिबीच्या चक्रव्युहात अडकत चाललेल्या शहरी भागातील असंघटित वर्गासाठी केंद्र सरकार नक्कीच विचार करत असेल. येणाऱ्या अर्थसंकल्पात मनरेगाच्या धर्तीवर शहरी रोजगार हमी योजना अर्थमंत्री सादर करतील ही अपेक्षा," अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली आहे.
Guardian Minister Post : मोठी बातमी! पालकमंत्रिपदाची यादी जाहीर; कोणत्या जिल्ह्याचं पालकमंत्रिपद कोणाकडे? बीडचं पालकमंत्री कोण? वाचा यादी
