-
शिवसैनिक संतोष परब यांच्यावर हल्ला प्रकरणातील संशयित असलेल्या भाजपा आमदार नितेश राणे यांना मोठा धक्का बसला आहे. नितेश राणेंचा नियमित जामीन अर्ज जिल्हा सत्र न्यायालयाने फेटाळला आहे. सोमवारी युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर कोर्टाने निर्णय़ राखून ठेवला होता. त्यानुसार आज कोर्टाने निर्णय दिला असून जामीन नाकारला आहे.
-
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आमदार नितेश राणे यांनी जिल्हा न्यायालयात शरणागती पत्करली होती. त्यांच्या नियमित जामीन अर्जावर संतोष परब यांच्यासाठी अ‍ॅड प्रदीप घरत तर आमदार राणे यांच्यासाठी अ‍ॅड सतीश मानशिंदे यांनी सोमवारी युक्तिवाद केला. त्यानंतर कोर्टाकडून निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. आज सुनावणीदरम्यान कोर्टाने जामीन नाकारला असून यानंतर नितेश राणेंनी पुन्हा हायकोर्टात धाव घेतली.
-
मात्र यावेळी कोर्टाबाहेर नितेश राणेंची गाडी अडवण्यावरुन निलेश राणे आणि पोलिसांमध्ये जोरदार बाचाबाची झाली. यामुळे काही काळ तणावाचं वातावरण झालं होतं.
-
कोर्टाने नितेश राणेंना जामीन अर्ज नाकारल्यानंतर ते कोर्टातून निघत असताना पोलिसांनी त्यांची गाडी अडवली. यावेळी त्यांचे बंधू आणि माजी खासदार निलेश राणे गाडीतून खाली उतरले आणि पोलिसांना गाडी का थांबवली असा जाब विचारला. यावेळी त्यांचे समर्थकही आक्रमक झाल्याचं पहायला मिळालं.
-
पोलिसांनी गाडी अडवली असल्याने माजी खासदार निलेश राणे आणि पोलिसांमध्ये बाचाबाची सुरु झाली. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशापेक्षा काय महत्वाचं आहे ते सांगा अशी विचारणा यावेळी त्यांनी केली. कोणत्या अधिकाराखाली गाडी अडवली जात आहे अशी विचारणा त्यांनी केली. सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिलेले असतानाही आमच्या पुढे मागे पोलिसांचा पहारा का ठेवला जात आहे? असं विचारत त्यांनी संताप व्यक्त केला.
-
दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने १० दिवसांची मुदत दिल्याने नितेश राणेंना ताब्यात घेऊ शकत नाही असं कोर्टाने सांगितलं. “पोलिसांची दादागिरी सुरु असून हे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचं उल्लंघन आहे. त्यांना कोणत्याही प्रकारे नितेश राणेंना अटक करायचं आहे. आम्ही सुप्रीम कोर्टात हा मुद्दा मांडू. नितेश राणेंना हात लावला तर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचं उल्लंघन होईल,” असं नितेश राणेंचे वकील सतीश मानेशिंदे यांनी सांगितलं आहे.
-
“जामीन अर्ज या कोर्टासमोर टिकण्यायोग्य नाही सांगत फेटाळला आहे. कारण सुप्रीम कोर्टाचा जो आदेश आहे त्यानुसार प्रथम शरण आलं पाहिजे आणि नंतर जामीन अर्ज केला पाहिजे. पण शरण न येताच जामीन अर्ज केल्याने हा अर्ज कोर्टासमोर टिकण्यायोग्य नाही असं कोर्टाने सांगितलं,” अशी माहिती सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी दिली आहे.
-
“कोर्टाने जामीन देतोय म्हणून बाहेर जाऊ दे किंवा परवानगी देतोय म्हणून बाहेर जाऊ देतो असं सांगायला हवं होतं. पण तसं झालं नाही. त्यामुळे आम्ही कोर्टासमोर अर्ज केला की शरणागतीवर लेखी हुकूम करावा लागेल. १० दिवसांचा दिलासा असल्याने तोवर ताब्यात घेता येणार नाही असं कोर्टाचं म्हणणं आहे. त्याच्यावर आम्ही तो वेळ शरण येण्यासाठी होता, त्यामुळे शरण आल्यानंतर ती मुदत संपली असं सांगितलं. पण कोर्टाने म्हणणं मान्य केलं नाही. शरणागतीवर कोणताही निर्णय दिला नाही तर त्याला तो मागच्या दाराने दिलेला जामीन होईल असंही म्हणणं मांडलं,” असं सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं.
-
…म्हणून नितेश राणेंची गाडी थांबवण्यात आली होती –
आता ऑर्डर झाली म्हणून संपलं असं त्यांना वाटलं होतं. आम्ही अर्ज केला आहे त्यावर तुम्हाला म्हणणं मांडायचं आहे. त्यामुळे परत चला हे सांगण्यासाठी नितेश राणेंना थांबवण्यात आलं होतं. त्यांचे वकील पुन्हा कोर्टात आले होते. सर्वांना थांबणं भाग होतं त्यामुळे नितेश राणेंना थांबवलं असं प्रदीप घरत यांनी सांगितलं आहे. -
अटकेच्या बाबतीत पोलीस योग्य निर्णय घेतील – सरकारी वकील
नितेश राणे काहीही करु शकतात. अटकेच्या बाबतीत पोलीस योग्य निर्णय घेतील. पोलीस सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा, आजच्या निकालाचा अभ्यास करुन निर्णय घेतली. नितेश राणेंना कधी, कुठे अटक करायचं हे पोलीस ठरवतील असं सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी म्हटलं आहे. -
सरकारचा यंत्रणेवर दबाव आहे. जामीन रद्द व्हावा यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. सरकारकडून न्यायव्यवस्थेवर, पोलिसांवर दबाव आणला जात आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिलेला असतानाही अटकेचे आदेश कोणी दिले हे पहावं लागेल. महाराष्ट्रात दहशतवाद्यांचं, तालिबान्यांचं राज्य सुरु असल्याचं म्हणताना आम्हाला खेद वाटणार नाही असं भाजपा आमदार प्रसाद लाड यांनी म्हटलं आहे.
-
“सुप्रीम कोर्टाने दिलेला दिलासा ठराविक मुदतीसाठी असून त्यात काय करायचं हा त्यांचा प्रश्न आहे. पण पोलिसांकडे आत्मसमर्पण करणं चांगला पर्याय आहे,” असं दीपक केसरकर म्हणाले आहेत.
-
एखाद्याला मारण्यासाठी माणसं पाठवणं राजकारण नाही. राजकारणासाठी ते गुन्हेगारीचा वापर करतात. जी व्यवस्था आहे तिचा वापर करणं चुकीचं आहे. असं रक्तरंजित राजकारण कोकणात कधीच नव्हतं. त्याची सुरुवात यांनी केली आहे. त्यामुळे चांगल्या पद्दतीने तपास करण्यात आला असं मला वाटतं असंही केसरकर म्हणाले.
-
“कोर्टात शरणागतीचा कोणताही अर्ज केलेला नाही. जोपर्यंत शरण येत नाही तोपर्यंत जामीन तोपर्यंत जामीन अर्जासाठी पात्र होत नाही. जोपर्यंत अटक होत नाही तोपर्यंत जामीन होत नाही. म्हणून कोर्टाने अर्ज फेटाळला असून ते आता हायकोर्टात जातील. पण त्यांना आधी शरण जावं लागेल,” असं अनिल परब म्हणाले आहेत.
-
लेखी अर्ज मिळाला नसल्याने त्यामुळे याला शरणागती म्हणू शकत नाही असं कोर्टाने सांगितलं आहे. तसंच जामीन अर्ज शरण येण्याआधी कोर्टासमोर ठेवलं म्हणूनच ते नाकारलं. त्यामुळेच हा मागच्या दाराने दिलेला जामीन होईल असं आमचं म्हणणं होतं असं प्रदीप घरत म्हणाले आहेत.
-
आता हायकोर्टात काय निर्णय लागतो हे पहावं लागणार आहे.
४८ तासांमध्ये ५ राशींचा सुरू होईल सुवर्णकाळ! गजकेसरी राजयोगाचा मिळेल भरपूर लाभ अन् यश, लक्ष्मी ठोठावेल दार
