NOTA म्हणजे काय? निवडणुकीत याचा काय फायदा होतो?

1/9

देशात लोकसभा निवडणुकीची धामधुम सुरू असून आज दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान होत आहे. अशातच देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात एक महत्त्वूपर्ण याचिका दाखल झाली आहे. मतदान यंत्रावर सर्व उमेदवारांच्या यादीखाली ‘नोटा’चा पर्याय दिलेला असतो. वरीलपैकी एकही उमेदवार योग्य वाटला नसल्यास या पर्यायाला मतदान करून मतदार आपली असहमती दर्शवत असतात.

2/9

पण या पर्यायाला जर सर्वाधिक मतदान झालं तर पुढे काय? असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. नोटाला केलेले मतदान वाया जाते, असेही अनेकांचे मत आहे. त्यामुळेच नोटाला जर सर्वाधिक मतदान मिळाले, तर त्या मतदारसंघातील निवडणूकच बाद ठरविण्यात यावी, अशी मागणी करणाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर नोटा म्हणजे काय हे जाणून घेऊया.

3/9

NOTA म्हणजे None Of The Above. वरीलपैकी कोणताच उमेदवार पसंत नसेल तर सर्वांत खाली एक बटण असतं. ते दाबलं तर वरीलपैकी कोणताच उमेदवार पसंत नाही असं मत देता येतं.

4/9

कोर्टाच्या निर्णयानंतर पहिल्यांदा नोटाचा वापर २०१३ मध्ये झाला. छत्तीसगड, मिझोरम, राजस्थान, मध्यप्रदेश, दिल्ली या ठिकाणी झालेल्या मतदानावेळी नोटाचा वापर झाला होता.

5/9

नोटा’कडे अधिकाधिक मतदारांचा कल २०१७ च्या गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीपासून दिसून येऊ लागला. या निवडणुकांत साडेपाच लाख मतदारांनी (जवळपास दोन टक्के मतदारांनी) ‘नोटा’ हा पर्याय निवडला, ज्यातून आपली नाराजी तर व्यक्त केलीच, पण कोणत्याच राजकीय पक्षावर विश्वास उरला नसल्याचे दाखवून दिले.

6/9

या निवडणुका अत्यंत चुरशीच्या झाल्या आणि यात तब्बल ३० विधानसभा जागांच्या निकालांवर ‘नोटा’चा थेट परिणाम झाला. त्यानंतर झालेल्या २०१८ मधील कर्नाटक निवडणुकांतही साडेतीन लाख मतदारांनी (एक टक्का मतदार) ‘नोटा’चा वापर केला आणि सात विधानसभा मतदारसंघांतील निकालावर त्यांचा थेट परिणाम झाला.

7/9

राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना तिकिट देऊ नये या हेतूने ‘नोटा’चा पर्याय अंमलात आणण्याची गरज भासल्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०२३मध्ये ‘नोटा’च्या बाजूने निकाल दिला होता.

8/9

गेल्या पाच वर्षांमध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुका आणि विधानसभा निवडणुका यामध्ये १.२९ कोटींपेक्षा जास्त मतदारांनी ‘नोटा’चा पर्याय निवडला. 

9/9

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक असोसिएशनच्या (एडीआर) अहवालानुसार, या कालावधीमध्ये लोकसभा, तसेच विधानसभांमधील गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या विजयी उमेदवारांची संख्याही वाढली.