-
भारताचा शेजारी देश असणाऱ्या नेपाळमध्ये सध्या हिंसक आंदोलने सुरु आहेत.
-
अमेरिकेकडून आर्थिक मदत घेण्याच्या मुद्द्यावरुन सत्ताधारी विरुद्ध सर्वसामान्य जनता असा संघर्ष नेपाळमध्ये सुरुय.
अमेरिकेच्या आर्थिक साह्यातून नेपाळमध्ये पायाभूत सुविधा प्रकल्प उभारणीच्या योजनेला नेपाळमध्ये विरोध होत आहे. -
अमेरिकेकडून मदत घेण्याची योजना नेपाळी संसदेच्या मंजुरीसाठी रविवारी सादर करण्यात आली असून त्यावरुनच हिंसक आंदोलने सुरु झालीयत.
-
सरकारच्या या परदेशातून आर्थिक मदत घेण्याच्या योजनेला विरोध करण्यासाठी काठमांडूत जगोजाग मोठी निदर्शन झाली.
-
काठमांडूमध्ये आंदोलनासाठी जमलेल्या निदर्शकांवर पोलिसांनी पाण्याचे फवारे मारले.
-
देशात अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात दगडफेकीच्या घटना घडल्यात.
-
अनेक रस्त्यांवर आंदोलक सुरक्षा यंत्रणांच्या दलांवर दगडफेक करतानाचे चित्र पहायला मिळत आहे.
-
हजारो लोक रस्त्यावर उतरुन आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.
-
राजधानीबरोबरच नेपाळमधील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये काल अनेक जागी जाळपोळ करण्यात आली.
-
मोठ्या संख्येने तरुण आंदोलक रस्त्यावर उतरल्याचं पहायला मिळालं.
-
अनेक ठिकाणी आंदोलकांवर अश्रुधूरही सोडण्यात आला.
-
पोलिसांशी झालेल्या झटापटीत काही निदर्शक जखमी झाले आहेत.
-
अनेक ठिकाणी पोलीस कर्मचारीही दगडफेकीमध्ये जखमी झालेत.
-
योजनेविरोधात रस्त्यावर निदर्शने सुरू असतानाही माहिती प्रसारणमंत्री ग्यानेंद्र बहादूर कार्की यांनी यासंबंधीचा करार मंजुरीसाठी संसदेत मांडला.
-
नेपाळच्या ३० दशलक्ष लोकसंख्येपैकी २४ दशलक्ष लोकांना या योजनेचा लाभ मिळेल, असा दावा आंदोलन सुरु असताना प्रसारणमंत्र्यांनी संसदेत केला.
-
सरकार या योजनेसंदर्भात ठाम असलं तरी सत्ताधारी पक्षातही या योजनेबाबत मतभेद आहेत.
-
अमेरिका सरकारची साह्यकारी संस्था असलेल्या दी मिलेनियम चॅलेन्ज कॉर्पोरेशन ( एमसीसी ) शी या साऱ्या आर्थिक सहाय्य प्रकरणाचा आणि विरोधाचा संबंध आहे.
-
एमसीसीने २०१७ मध्ये नेपाळमधील पायाभूत प्रकल्पांसाठी ५०० दशलक्ष डॉलरचे अनुदान देण्यास मंजुरी दिली आहे. मात्र या अनुदानाला नेपाळी नागरिकच विरोध करत आहेत.
-
या योजनेअंतर्गत नेपाळमध्ये ३०० किलोमीटर लांबीची वीजवहन यंत्रणा आणि रस्ते सुधार प्रकल्पांचा समावेश असून सरकारने हीच योजना राबवण्यासाठी पुढाकार घेतल्यानंतर हिंसा उफाळून आलीय.
-
नेपाळला केली जाणारी ही मदत अनुदानाच्या स्वरूपात असल्याने त्याची परतफेड केली जाणार नाही, असा सरकारचा दावा असून हा आंदोलकांना पटत नाहीय.
-
अन्य कोणत्याही अटी घालण्यात अमेरिकेने मदत देताना घातलेली नाही असा दावाही सरकारने आपली भूमिका आंदोलकांसमोर मांडताना केलाय.
-
मात्र अमेरिकेची आर्थिक मदत घेण्याच्या या करारामुळे नेपाळच्या सार्वभौमत्व व कायद्याला बाधा पोहोचेल, असा विरोधकांचा आणि आंदोलनकर्त्यांचा दावा आहे.
-
या प्रकल्पांचे निर्णय घेणाऱ्या मंडळावर लोकप्रतिनिधींची देखरेख असणार नाही, असा विरोधकांचा आक्षेप आहे.
-
लोकप्रतिनिधी नसल्याने या प्रकल्पांसंदर्भात मनमानी पद्धतीने निर्णय घेतले जातील अशी शक्यता या योजनाला विरोध करण्यांनी व्यक्त केलीय.
-
ही योजना म्हणजे अमेरिकी लोकांची नेपाळसाठी भेट असल्याचा दावा नेपाळमधील अमेरिकेच्या दूतावासाने केलाय.
-
सध्या ही निदर्शनं सुरुच असून आता यासंदर्भात सरकार माघार घेते की आंदोलन आणखीन हिंसक होते हे येणाऱ्या काही काळात स्पष्ट होईल. (सर्व फोटो रॉयटर्सवरुन साभार)
Jitendra Awhad: “मी ही निवडणूक मोठ्या मताधिक्याने कसा जिंकलो?” ईव्हीएमच्या गोंधळात जितेंद्र आव्हाडांची पोस्ट व्हायरल
