मराठा समुदायाला आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा? मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा, सरकारने दिली ‘ही’ आश्वासनं

1/12

जालना येथे मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी उपोषण आंदोलन सुरु केलं आहे. त्यांच्या उपोषणाची आणि आंदोलनाची सरकारने दखल घेतली आहे.

2/12

मागील नऊ दिवसांपासून मनोज जरांगे पाटील उपोषण करत होते. या नऊ दिवसांत त्यांनी अन्नाचा कणही खाल्ला नाही.

3/12

निजामकालीन नोंदी ज्यांच्याकडे असतील त्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्राचा दाखला दिला पाहिजे, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली होती.

4/12

मनोज जरांगे यांच्या मागणीनुसार, आज कॅबिनेटच्या बैठकीत निर्णय घेतला आहे. ज्यांच्याकडे महसुली, शैक्षणिक आणि निजामकालीन नोंदी असतील त्यांना कुणबी दाखले देणार, असल्याची घोषणा सरकारने केली आहे.

5/12

कुणबी दाखले देण्यासाठी आवश्यक कार्यपद्धती आणि पडताळणीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांची समिती गठीत केली. त्यात पाच सदस्य असतील, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केलं आहे.

6/12

मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चितीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे.

7/12

आंदोलनाच्या माध्यमातून मनोज जारंगे-पाटील यांनी ‘निजामकालीन महसुली रेकॉर्ड तपासून याठिकाणी पूर्वी जे कुणबी म्हणून नोंदणीकृत होते त्यांना मान्यता’ देण्याची मागणी केली आहे. त्या अनुषंगाने ही समिती स्थापन करण्यात येत आहे.

8/12

ही समिती महसुली, शैक्षणिक व संबंधित नोंदी तपासून मागणीनुसार निजामकालीन ‘कुणबी’ नोंद असणाऱ्या मराठा समाजास ‘कुणबी’ दाखले देण्यासाठी वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबतची कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करेल.

9/12

ही समिती एक महिन्यात अहवाल तयार करून सरकारकडे सादर करेल.

10/12

निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, तसेच संबंधित सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी सदस्य म्हणून काम पाहतील.

11/12

तसेच औरंगाबादचे (छत्रपती संभाजी नगर) विभागीय आयुक्त समितीचे सदस्य सचिव असतील. यापूर्वीची महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती देखील या समितीस पूरक माहिती देण्याचे काम करेल.

12/12

सर्व फोटो सौजन्य-लोकसत्ता