-
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज म्हणजेच २३ जुलै रोजी देशाचा सातवा अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प आहे. निर्मला सीतारमण २०१९ पासून बजेट सादर करत आहेत. (फोटो: रॉयटर्स)
-
यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अनेकविध क्षेत्रासाठी तरतूदी जाहीर केल्या आहेत.
-
दरम्यान या अर्थसंकल्पात विविध गोष्टी मांडण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी इन्कम टॅक्समधील स्टँडर्ड डिडक्शनबद्दल काय निर्णय घेण्यात आले आहेत याबद्दल आपण माहिती घेऊयात.
-
इन्कम टॅक्सबाबत दोन महत्वाच्या घोषणा यावेळी अर्थमंत्र्यांनी केल्या आहेत.
-
या अर्थसंकल्पानुसार नवीन कर प्रणाली जाहीर झाली आहे. यानुसार आता तीन लाख रुपयांपर्यंत इन्कम असलेल्या नागरिकांना कर भरावा लागणार नाही. तीन ते सहा लाख रुपये उत्पन्न असल्यास आता ५ टक्के कर भरावा लागेल. सात ते दहा लाख रुपये उत्पन्न असल्यास आता १० टक्के कर असेल तर दहा ते बारा लाख रुपये उत्पन्नावर १५ टक्के, बारा ते पंधरा लाख रुपये उत्पन्नावर २० टक्के आणि पंधरा लाख रुपयांपेक्षा अधिक जर उत्पन्न असेल तर ३० टक्के कर भरावा लागणार आहे.
-
याशिवाय केंद्र सरकारने इन्कम टॅक्समधील स्टँडर्ड डिडक्शन मर्यादा वाढवली आहे. ही मर्यादा आता ७५ हजार असेल. अगोदर ही मर्यादा ५० हजार इतकी होती.
-
तसेच पेन्शनची मर्यादा आता १५ हजारांवरून २५ हजार इतकी वाढवण्यात आली आहे.
-
दरम्यान अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मोदी सरकारला निवडून दिल्याबद्दल देशवासीयांचे आभार मानले. याशिवाय आमच्या कामावर लोकांचा विश्वास असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
-
भारताची आर्थिक प्रगती उल्लेखनीय असल्याचे यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या.
हॉटेलमध्ये उष्ट्या कांदा आणि लोणच्याचं काय होतं माहितीये? VIDEO पाहून तुमच्याही पायाखालची जमिन सरकेल
