बिहार मंत्रिमंडळाने भूमी आणि महसूल विभागात ७ हजार ८२३ पदांची भरती करण्यास मंजुरी दिली आहे. यामुळे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या २० लाख नोकऱ्या निर्माण करण्याच्या आश्वासनाकडे लक्ष वेधले गेले आहे. बिहार सरकार पुढच्या वर्षाच्या सुरुवातीला रोजगार निर्मिती मोहिमेची तयारी करत असले तरी, मोठ्या प्रमाणावरील आव्हानं आणि राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता भाजपाने आपला संशय कायम ठेवला आहे.
स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशीच्या भाषणात मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी आश्वासन दिलं होतं की ते शासकीय विभागांमध्ये दहा लाख नोकऱ्या आणि अन्य विभागांमध्ये १० लाख नोकऱ्यांची निर्मिती करतील. भाजपाची साथ सोडत राष्ट्रीय जनता दलासोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्यानतंर नितीश कुमारांकडून हे आश्वासन देण्यात आलेलं आहे.
बिहारमधील राजकीय समीकरणं बदलली आहेत. भाजपासोबत युती करून सत्तास्थापन करणाऱ्या नितीश कुमार यांनी भाजपाला सोडचिट्ठी देत लालू प्रसाद यादव यांच्यासोबत जाणं पसंत केलंय. २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी देखील त्यांनी दहा लाख नोकऱ्यांचे आश्वासन दिले होते आणि राज्यात सर्वात मोठा पक्ष म्हणून ते सत्तेवर आले होते. राजद नेते आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांना रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या धोरणाचा फायदा झाला आणि यामुळे निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) जवळजवळ अस्वस्थ झाली आहे.
जमीन आणि महसूल विभागातील रिक्त पदे भरण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर, मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी त्यांचे हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी त्यांच्या प्रशासनाची योजना कशी असणार आहे याबाबत माहिती दिली. पशुसंवर्धन आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाने भरती केलेल्या जवळपास ४५० डॉक्टरांना नियुक्तीपत्रे दिल्यानंतर, नितीश म्हणाले, “मी सर्व विभागांना रिक्त पदांच्या याद्या तयार करण्यास सांगितले आहे, जेणेकरून सरकार त्या टप्प्याटप्प्याने भरू शकेल.”
याशिवाय शिक्षण विभाग पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला “शिक्षक नियोजन (शिक्षक भरती)” चा सातवा टप्पा सुरू करण्याची शक्यता आहे. अधिका-यांच्या म्हणण्यानुसार, या भरती मोहिमेदरम्यान अंदाजे १.३ लाख शिक्षकांची नियुक्ती अपेक्षित आहे. २२ हजार रुपये दरमहा प्रारंभिक पगार आणि सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे असणारी ही कंत्राटी पदे असतील.
भाजपला असा विश्वास आहे की महागठबंधन सरकारने स्वतःला जवळजवळ अशक्य असे उद्दिष्ट दिले आहे. मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांच्या टीकेनंतर भाजपचे माजी मंत्री म्हणाले, “आपल्याकडे कमाईचे फार मर्यादित स्त्रोत आहेत. सरकारने आपल्या विविध विभागांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने लोकांना कामावर घेण्याचे ठरवले तरी पगार देण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसा नाही. सरकार लोकांना कर्ज आणि सबसिडी देऊन स्वतःला रोजगार देण्यासाठी सर्वोत्तम मदत करू शकते, परंतु १० लाख नोकऱ्या (सरकारमध्ये) देणे अशक्य आहे.”
भाजप नेत्याच्या मताशी बिहार शिक्षक पात्रता चाचणी (टीईटी) संघटनेचे अध्यक्ष अमित विक्रम यांनी सहमी दर्शवली आहे. “राज्य सरकार शिक्षकांना मासिक वेतन देऊ शकले नाही, शिक्षकांना अनेक महिन्यांपासून पगार मिळालेला नाही.” असे त्यांनी सांगितले आहे.
स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशीच्या भाषणात मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी आश्वासन दिलं होतं की ते शासकीय विभागांमध्ये दहा लाख नोकऱ्या आणि अन्य विभागांमध्ये १० लाख नोकऱ्यांची निर्मिती करतील. भाजपाची साथ सोडत राष्ट्रीय जनता दलासोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्यानतंर नितीश कुमारांकडून हे आश्वासन देण्यात आलेलं आहे.
बिहारमधील राजकीय समीकरणं बदलली आहेत. भाजपासोबत युती करून सत्तास्थापन करणाऱ्या नितीश कुमार यांनी भाजपाला सोडचिट्ठी देत लालू प्रसाद यादव यांच्यासोबत जाणं पसंत केलंय. २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी देखील त्यांनी दहा लाख नोकऱ्यांचे आश्वासन दिले होते आणि राज्यात सर्वात मोठा पक्ष म्हणून ते सत्तेवर आले होते. राजद नेते आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांना रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या धोरणाचा फायदा झाला आणि यामुळे निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) जवळजवळ अस्वस्थ झाली आहे.
जमीन आणि महसूल विभागातील रिक्त पदे भरण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर, मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी त्यांचे हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी त्यांच्या प्रशासनाची योजना कशी असणार आहे याबाबत माहिती दिली. पशुसंवर्धन आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाने भरती केलेल्या जवळपास ४५० डॉक्टरांना नियुक्तीपत्रे दिल्यानंतर, नितीश म्हणाले, “मी सर्व विभागांना रिक्त पदांच्या याद्या तयार करण्यास सांगितले आहे, जेणेकरून सरकार त्या टप्प्याटप्प्याने भरू शकेल.”
याशिवाय शिक्षण विभाग पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला “शिक्षक नियोजन (शिक्षक भरती)” चा सातवा टप्पा सुरू करण्याची शक्यता आहे. अधिका-यांच्या म्हणण्यानुसार, या भरती मोहिमेदरम्यान अंदाजे १.३ लाख शिक्षकांची नियुक्ती अपेक्षित आहे. २२ हजार रुपये दरमहा प्रारंभिक पगार आणि सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे असणारी ही कंत्राटी पदे असतील.
भाजपला असा विश्वास आहे की महागठबंधन सरकारने स्वतःला जवळजवळ अशक्य असे उद्दिष्ट दिले आहे. मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांच्या टीकेनंतर भाजपचे माजी मंत्री म्हणाले, “आपल्याकडे कमाईचे फार मर्यादित स्त्रोत आहेत. सरकारने आपल्या विविध विभागांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने लोकांना कामावर घेण्याचे ठरवले तरी पगार देण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसा नाही. सरकार लोकांना कर्ज आणि सबसिडी देऊन स्वतःला रोजगार देण्यासाठी सर्वोत्तम मदत करू शकते, परंतु १० लाख नोकऱ्या (सरकारमध्ये) देणे अशक्य आहे.”
भाजप नेत्याच्या मताशी बिहार शिक्षक पात्रता चाचणी (टीईटी) संघटनेचे अध्यक्ष अमित विक्रम यांनी सहमी दर्शवली आहे. “राज्य सरकार शिक्षकांना मासिक वेतन देऊ शकले नाही, शिक्षकांना अनेक महिन्यांपासून पगार मिळालेला नाही.” असे त्यांनी सांगितले आहे.
