Manipur Conflict : ‘वक्फ’साठी १४ तास अन् मणिपूरसाठी फक्त ४१ मिनिटे; लोकसभेत रात्री २ वाजता ‘राष्ट्रपती राजवट’वर नेमकी चर्चा काय?

“कधीच न बोलण्यापेक्षा उशिरा बोललेलं बरं. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर होऊ द्या. पण मला वाटतं काही घरगुती सत्ये सांगितली पाहिजेत. आपण सर्वांनी मणिपूरची भयावहता पाहिली आहे. मे २०२३ मध्ये अशांतता सुरू झाल्यानंतर हळूहळू वाढणारी ही भयावहता राष्ट्रपती राजवट प्रत्यक्षात जाहीर होण्यापूर्वी २१ महिने चालू होती.” या संघर्षात झालेल्या मृतांची संख्या, विस्थापितांची संख्या आणि लुटलेली शस्त्रे आणि दारूगोळा याबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, “कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेल्यांनी त्यांची कामे केलेले नाहीत”. एन. बिरेन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकार टिकणार नाही हे लक्षात आल्यावरच केंद्राने राष्ट्रपती राजवट लागू केली”, असे थरूर पुढे म्हणाले.

बिरेन सरकारमुळे बेकायदेशीर स्थलांतर वाढले

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकदाही मणिपूरला भेट न दिल्याने शशी थरुर यांनी यावरून पुन्हा टीका केली. ते म्हणाले, “आज आपण ज्या सर्वात मोठ्या संकटाचा सामना करत आहोत ते म्हणजे भारत, मणिपूर राज्य आणि त्याच्या संस्थांवरील जनतेचा विश्वास कमी होणे. या राज्यात बेकायदेशीर स्थलांतर आणि अंमली पदार्थांच्या तस्कीरीची आव्हाने आहेत, हे मान्य केले पाहिजे. बिरेन सरकारमुळे या समस्या केंद्रबिंदु ठरल्या.”

“राष्ट्रपती राजवट ही समुदायांमध्ये संवाद वाढवण्याची, आर्थिक विकासाला चालना देण्याची, प्रशासनात जबाबदारी सुनिश्चित करण्याची आणि संवैधानिक मूल्यांचा आदर करण्याची संधी असली पाहिजे आणि राष्ट्रपती राजवट ही एक आवश्यक परंतु पुरेशी अट नाही. ती राज्यपालांनी जबाबदारीने पार पाडली पाहिजे”, असंही थरूर म्हणाले.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मणिपूरमध्ये अशांतता

शशी थरूर यांना उत्तर देताना अमित शाह म्हणाले, “मणिपूरमधील अशांतता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे निर्माण झाली. ही दंगल किंवा दहशतवाद नाही. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे दोन समुदायांमध्ये झालेली ही जातीय हिंसाचार आहे”, असं ते म्हणाले. विविध खासदारांनी व्यक्त केलेल्या चिंतांबद्दल बोलताना गृहमंत्र्यांनी पुढे म्हटले, “गेल्या चार महिन्यांत तिथे कोणताही हिंसाचार झालेला नाही.” तसंच, निर्वासित छावण्यांमध्ये पुरेसा साठा असल्याची खात्री सरकारने केली असून तांत्रिक आणि वैद्यकीय शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी ऑनलाइन व्यवस्था केल्याची माहितीही त्यांनी सभागृहात दिली.

मणिपूरमध्ये युपीए सरकारच्या काळातही हिंसाचार झाले

शाह म्हणाले की, अशांतता कोणत्याही पक्षाशी जोडली जाऊ नये. मी सभागृहात असे म्हणू इच्छित नाही की ‘तुमच्या काळात इतका हिंसाचार झाला, आमच्या काळात इतका हिंसाचार झाला, आमच्या काळात कमी हिंसाचार झाला. अजिबात हिंसाचार होऊ नये. पण भाजपाच्याच काळात सर्वाधिक हिंसाचार झाल्याचं चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मणिपूरमध्ये १९९३ मध्ये सांप्रदायिक हिंसाचार झाला. नागा-कुकी संघर्ष पाच वर्षे चालला… ७५० लोक मृत्युमुखी पडले आणि एका दशकापर्यंत तुरळक घटना सुरू राहिल्या.”

“१९९७-९८ मध्ये कुकी-पैते संघर्ष झाला होता, यामध्ये ४०,००० लोक विस्थापित झाले होते, ३५२ लोक मारले गेले होते आणि १९९३ मध्ये मेतेई-पांगल संघर्षात १०० हून अधिक लोक मारले गेले होते आणि हा हिंसाचार सहा महिने चालू राहिला. हे हिंसाचार युपीए सरकारच्या काळात घडल्या. त्यावेळी तीनवेळा तुमचे पंतप्रधान केंद्रात होते. तेव्हा तुमच्या पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनीही मणिपूरला भेट दिली नव्हती”, असा पलटवार अमित शाह यांनी केला.

मणिपूमधील परिस्थिती सरकारच्या नियंत्रणाखाली

“ज्या दिवशी उच्च न्यायालयाचा निकाल आला, त्या दिवशी येथून सैन्य पाठवण्यात आले. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर दोन्ही समुदायांशी चर्चा झाली. आम्ही यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहोत, परंतु पहिली चिंता शांतता प्रस्थापित करण्याची आहे. गेल्या चार महिन्यांत एकही मृत्यू झालेला नाही. दोघे जखमी झाले आहेत आणि परिस्थिती सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहे. मी असे म्हणत नाही की ते समाधानकारक आहे. जोपर्यंत विस्थापित लोक छावण्यांमध्ये राहतात तोपर्यंत समाधानी होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही”, असंही अमित शाहांनी पुढे स्पष्ट केलं.

…म्हणून राष्ट्रपती राजवट लागली

बिरेन सिंग सरकारने बहुमत गमावल्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली या आरोपावर शहा म्हणाले, “काँग्रेस पक्षाकडे अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी पुरेसे आमदार नाहीत. आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर राज्यपालांनी भाजपच्या ३७, एनपीपीच्या सहा, एनपीएफच्या पाच, जेडी(यू)च्या एका आणि काँग्रेसच्या पाच सदस्यांशी चर्चा केली. जेव्हा बहुसंख्य सदस्यांनी सांगितले की ते सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत नाहीत, तेव्हा मंत्रिमंडळाने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली.”

राष्ट्रपती राजवटीला सुप्रिया सुळेंचंही समर्थन

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या खासदार सदस्या सुप्रिया सुळे यांनीही राष्ट्रपती राजवटीला विरोध दर्शवला. त्या म्हणाल्या, राष्ट्रपती राजवट लोकशाहीसाठी चांगली नाही आणि सामान्य परिस्थिती परत आणण्यासाठी गृहमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करावा”, अशी मागणी त्यांनी केली. शेवटी, आवाजी मतदानाने ठराव मंजूर करण्यात आला.