मुंबई : महाराष्ट्राच्या १५व्या विधानसभा निवडणुकीच्या आखाड्यात राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय पक्षांसह नोंदणीकृत असे एकूण १५८ राजकीय पक्ष निवडणूक रिंगणात आहेत. सर्वाधिक २३७ उमेदवार हे बहुजन समाज पक्षाने निवडणुकीत उतरवले असून त्यापाठोपाठ वंचित बहुजन आघाडीने २०० उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरवले आहेत. त्याचबरोबर तब्बल २०८६ अपक्ष राज्यभरात निवडणूक रिंगणात असून यात बंडखोर उमेदवारांचाही समावेश आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्यात २०१९ साली झालेल्या निवडणुकीत १२५ राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते. यंदा ही संख्या १५८वर पोहोचली आहे. महाविकास आघाडीत शिवसेना (ठाकरे) ९५, काँग्रेस १०१, तर राष्ट्रवादी (शरद पवार) ८६ जागा लढत आहे. महायुतीत भाजप सर्वात जास्त म्हणजे १४९ जागा. शिवसेना (शिंदे) ८१, तर राष्ट्रवादी (अजित पवार) ५९ जागा लढवत आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या नेतृत्वाखालील रिपब्लिकन पक्षाचा गट महायुतीचा घटक पक्ष आहे. तरीही आठवले गटाचे ३१ उमेदवार स्वतंत्ररीत्या निवडणूक लढवत आहेत. तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला २८८ पैकी फक्त १२५ विधानसभा मतदारसंघांत उमेदवार उभे करता आले आहेत.
राष्ट्रीय पक्ष असलेला माकप केवळ तीन जागा लढवत आहे. मुस्लीम मतदारांवर प्रभाव असलेला एमआयएम हा पक्ष १७ जागांवर लढत देत आहे. माजी मंत्री महादेव जानकर प्रमुख असलेल्या राष्ट्रीय समाज पक्ष विधानसभेच्या ९३ जागा लढत आहे. राज्याच्या राजकारणातील जुन्या राजकीय पक्षांपैकी एक असलेल्या शेतकरी कामगार पक्षाने या निवडणुकीत १६ उमेदवार दिले आहेत, तर ५२ राजकीय पक्षांनी फक्त एकच जागा लढवण्यावर समाधान मानले आहे.
हेही वाचा >>> आरक्षणासाठी ५० टक्के मर्यादा तोडू! नांदेडमधील सभेत राहुल गांधींकडून मोदी लक्ष्य
४२० मुस्लीम उमेदवार रिंगणात
राज्यातील २८८ विधानसभा मतदारसंघांत एकूण ४,१३६ उमेदवार निवडणुकीच्या मैदानात असून त्यामध्ये मुस्लीमधर्मीय उमेदवारांची संख्या ४२० आहे. यामध्ये अपक्ष व नोंदणीकृत पक्षांच्या उमेदवारांची संख्या मोठी असून महाविकास आघाडीने ११ तर महायुतीने सहा मुस्लिमांना उमेदवारी दिली आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी मुस्लीम संघटनांनी महाविकास आघाडीकडे मुस्लिमांना १० टक्के उमेदवारी देण्याची मागणी केली होती. प्रत्यक्षात काँग्रेसने ८, राष्ट्रवादी काँग्रेसने (शरद पवार) २ आणि शिवसेनेने (उद्धव ठाकरे) १ असे एकूण ११ (४ टक्के) उमेदवार दिले. महायुतीमध्ये शिवसेनेने (एकनाथ शिंदे) १ आणि राष्ट्रवादीने (अजित पवार) ५ असे अवघे सहा (२ टक्के) मुस्लीम उमेदवार दिले आहेत. भाजपने नेहमीप्रमाणे एकही मुस्लीम उमेदवार दिलेला नाही.
वंचित बहुजन आघाडी २०० जागा लढवत असून २३ मुस्लीम उमेदवार उभे केले आहेत. ‘एमआयएम’ने १७ पैकी १० तर समाजवादी पक्षाने ९ पैकी ७ मुस्लीम उमेदवार दिले आहेत. नोंदणीकृत राजकीय पक्षांचे १५० आणि अपक्ष २१८ मुस्लीम उमेदवार विधानसभेच्या मैदानात आहेत. त्यामध्ये ८ महिला उमेदवारांचा समावेश आहे. ‘औरंगाबाद पूर्व’ मतदारसंघात सर्वाधिक १७ तर ‘मालेगाव मध्य’ विधानसभा मतदारसंघात सर्वच्या सर्व १३ उमेदवार मुस्लीम आहेत.
मुदत संपलेल्या विधानसभेत १० मुस्लीम आमदार होते. विधान परिषदेत राष्ट्रवादीचे (अजित पवार) इद्रीस नायकवडी हे एकमेव मुस्लीम आमदार आहेत.
लोकसभेला एकास एक लढाई होती. विधानसभेला मुस्लीम मतदारांसमोर ‘एमआयएम’, समाजवादी, खासकरून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार) मतदारसंघात मुस्लिमांना पर्याय आहेत. लोकसभेचे चित्र यावेळी नसेल. उमेदवार पाहून मुस्लीम समाज मतदान करेल. -अमीन इद्रीस,अध्यक्ष, असोसिएशन ऑफ मुस्लीम प्रोफेशनल, मुंबई.
विधानसभा निवडणुकीत स्थानिक हितसंबध पाहून मुस्लीम मतदार निर्णय घेईल. अनेक मतदारसंघांत तो भाजप उमेदवाराच्या मागे उभा राहू शकतो. नागरी भागात मतदारांचे धार्मिक ध्रुवीकरण शक्य आहे, ग्रामीण भागात नाही. -सरफराज अहमद, मध्ययुगीन भारताचे इतिहासकार, सोलापूर.
राज्यात २०१९ साली झालेल्या निवडणुकीत १२५ राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते. यंदा ही संख्या १५८वर पोहोचली आहे. महाविकास आघाडीत शिवसेना (ठाकरे) ९५, काँग्रेस १०१, तर राष्ट्रवादी (शरद पवार) ८६ जागा लढत आहे. महायुतीत भाजप सर्वात जास्त म्हणजे १४९ जागा. शिवसेना (शिंदे) ८१, तर राष्ट्रवादी (अजित पवार) ५९ जागा लढवत आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या नेतृत्वाखालील रिपब्लिकन पक्षाचा गट महायुतीचा घटक पक्ष आहे. तरीही आठवले गटाचे ३१ उमेदवार स्वतंत्ररीत्या निवडणूक लढवत आहेत. तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला २८८ पैकी फक्त १२५ विधानसभा मतदारसंघांत उमेदवार उभे करता आले आहेत.
राष्ट्रीय पक्ष असलेला माकप केवळ तीन जागा लढवत आहे. मुस्लीम मतदारांवर प्रभाव असलेला एमआयएम हा पक्ष १७ जागांवर लढत देत आहे. माजी मंत्री महादेव जानकर प्रमुख असलेल्या राष्ट्रीय समाज पक्ष विधानसभेच्या ९३ जागा लढत आहे. राज्याच्या राजकारणातील जुन्या राजकीय पक्षांपैकी एक असलेल्या शेतकरी कामगार पक्षाने या निवडणुकीत १६ उमेदवार दिले आहेत, तर ५२ राजकीय पक्षांनी फक्त एकच जागा लढवण्यावर समाधान मानले आहे.
हेही वाचा >>> आरक्षणासाठी ५० टक्के मर्यादा तोडू! नांदेडमधील सभेत राहुल गांधींकडून मोदी लक्ष्य
४२० मुस्लीम उमेदवार रिंगणात
राज्यातील २८८ विधानसभा मतदारसंघांत एकूण ४,१३६ उमेदवार निवडणुकीच्या मैदानात असून त्यामध्ये मुस्लीमधर्मीय उमेदवारांची संख्या ४२० आहे. यामध्ये अपक्ष व नोंदणीकृत पक्षांच्या उमेदवारांची संख्या मोठी असून महाविकास आघाडीने ११ तर महायुतीने सहा मुस्लिमांना उमेदवारी दिली आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी मुस्लीम संघटनांनी महाविकास आघाडीकडे मुस्लिमांना १० टक्के उमेदवारी देण्याची मागणी केली होती. प्रत्यक्षात काँग्रेसने ८, राष्ट्रवादी काँग्रेसने (शरद पवार) २ आणि शिवसेनेने (उद्धव ठाकरे) १ असे एकूण ११ (४ टक्के) उमेदवार दिले. महायुतीमध्ये शिवसेनेने (एकनाथ शिंदे) १ आणि राष्ट्रवादीने (अजित पवार) ५ असे अवघे सहा (२ टक्के) मुस्लीम उमेदवार दिले आहेत. भाजपने नेहमीप्रमाणे एकही मुस्लीम उमेदवार दिलेला नाही.
वंचित बहुजन आघाडी २०० जागा लढवत असून २३ मुस्लीम उमेदवार उभे केले आहेत. ‘एमआयएम’ने १७ पैकी १० तर समाजवादी पक्षाने ९ पैकी ७ मुस्लीम उमेदवार दिले आहेत. नोंदणीकृत राजकीय पक्षांचे १५० आणि अपक्ष २१८ मुस्लीम उमेदवार विधानसभेच्या मैदानात आहेत. त्यामध्ये ८ महिला उमेदवारांचा समावेश आहे. ‘औरंगाबाद पूर्व’ मतदारसंघात सर्वाधिक १७ तर ‘मालेगाव मध्य’ विधानसभा मतदारसंघात सर्वच्या सर्व १३ उमेदवार मुस्लीम आहेत.
मुदत संपलेल्या विधानसभेत १० मुस्लीम आमदार होते. विधान परिषदेत राष्ट्रवादीचे (अजित पवार) इद्रीस नायकवडी हे एकमेव मुस्लीम आमदार आहेत.
लोकसभेला एकास एक लढाई होती. विधानसभेला मुस्लीम मतदारांसमोर ‘एमआयएम’, समाजवादी, खासकरून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार) मतदारसंघात मुस्लिमांना पर्याय आहेत. लोकसभेचे चित्र यावेळी नसेल. उमेदवार पाहून मुस्लीम समाज मतदान करेल. -अमीन इद्रीस,अध्यक्ष, असोसिएशन ऑफ मुस्लीम प्रोफेशनल, मुंबई.
विधानसभा निवडणुकीत स्थानिक हितसंबध पाहून मुस्लीम मतदार निर्णय घेईल. अनेक मतदारसंघांत तो भाजप उमेदवाराच्या मागे उभा राहू शकतो. नागरी भागात मतदारांचे धार्मिक ध्रुवीकरण शक्य आहे, ग्रामीण भागात नाही. -सरफराज अहमद, मध्ययुगीन भारताचे इतिहासकार, सोलापूर.
