बंगाल विधानसभेने मंजूर केलेली १९ विधेयके राज्यपालांच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत; काही २०१६ पासून प्रलंबित

उदाहरणार्थ, हावडा महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक २०२१ साली विधानसभेने मंजूर केले. पण, तत्कालीन राज्यपाल आणि विद्यमान उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड यांनी ते मंजूर केले नाही. परिणामस्वरूप २०२० पासून हावडा महानगरपालिकेच्या निवडणूक प्रलंबित आहे. हावडा महानगरपालिकेतून बल्ली नगरपालिका वेगळी काढण्यासाठी हे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. सर्वांत जुन्या विधेयकांपैकी डुन्लोप इंडिया लिमिटेड (अधिग्रहण आणि उपक्रमाचे हस्तांतर) विधेयक आणि जेसॉप अँड कंपनी लिमिटेड (अधिग्रहण आणि उपक्रमाचे हस्तांतर) विधेयक ही दोन्ही विधेयके २७ फेब्रुवारी २०१६ रोजी मंजूर करण्यात आली होती. मात्र, अद्याप त्याला राज्यपालांकडून हिरवा कंदील दाखविण्यात आलेला नाही. टायर बनविणारी कंपनी डुन्लोप व रेल्वे डब्यांची निर्मिती करणाऱ्या जेसॉप कंपनीचे उत्पादन राज्यातच सुरू राहावे आणि इथूनच त्यांनी उत्पादन इतर ठिकाणी पाठवावे; जेणेकरून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लागेल, यासाठी हे विधेयक विधानसभेने मंजूर केले होते.

माजी राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी यांनी ही दोन्ही विधेयके तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे मंजुरीसाठी मार्च २०१६ रोजी पाठविली होती. मात्र, माजी राष्ट्रपतींनी विधेयकावर स्वाक्षरी करण्याचा निर्णय राखून ठेवत केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून अभिप्राय मागितला. तसेच केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांनी पश्चिम बंगाल सरकारचीही जाणूनबुजून बाजू
घेतली. केंद्रातील मंत्रालयाशी सल्लामसलत केल्यानंतर माजी राष्ट्रपती कोविंद यांनी विधेयकावर स्वाक्षरी करणे टाळले. बंगाल सरकारमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि भारत सरकारला वेळोवेळी स्मरणपत्र पाठवून विधेयकासंबंधी विचारणा केलेली आहे; मात्र अद्याप विधेयकाला मंजुरी मिळू शकलेली नाही.

पश्चिम बंगाल मालमत्ता संपादन (सुधारणा) विधेयक, २०१७, पश्चिम बंगाल मागासवर्गीय आयोग (सुधारणा) विधेयक, २०१८, फौजदारी प्रक्रिया संहिता (पश्चिम बंगाल सुधारणा) विधेयक, २०१८ आणि पश्चिम बंगाल (लिंचिंग प्रतिबंध) विधेयक, २०१९ अशा इतर विधेयकांनाही अद्याप राज्यपालांची मंजुरी मिळालेली नाही.

पश्चिम बंगाल (लिंचिंग प्रतिबंध) विधेयक, २०१९ हे विधेयक विधानसभेने ऑगस्ट २०१९ मध्ये मंजुर केले. लिंचिंग अर्थात जमावाकडून हत्या या गुन्ह्यात सहभागी असलेल्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा किंवा तीन वर्षे ते जन्मठेपेपर्यंत कारावासाची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आलेली होती. गुन्ह्याचे स्वरूप आणि पीडित व्यक्तीला किती गंभीर स्वरूपाची जखम झाली आहे, यावरून शिक्षा निर्धारित केली जाणार होती. बंगाल सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, या विधेयकातील काही तरतुदी बहुतेक केंद्रीय कायद्याशी विसंगत असल्यामुळे अद्याप त्याला मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे हा कायदा लागू झालेला नाही. योगायोग म्हणजे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवारी (११ ऑगस्ट) लोकसभेत भारतीय दंड संहिता या कायद्याच्या जागी भारतीय न्याय संहिता हा नवीन कायदा आणण्यासाठी विधेयक सादर केले. त्यात ‘जमावाकडून हत्या’ या गुन्ह्याचा समावेश करण्यात आला आहे.

जुलै २०१९ मध्ये जगदीप धनकड पश्चिम बंगालचे राज्यपाल झाले, तेव्हापासून राजभवन आणि राज्य सरकार यांच्यातील कुरबुरी संपण्याचे नाव घेत नाहीत. विधानसभेतील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, माजी राज्यपाल धनकड हे कोणत्याही विधेयकाला मंजुरी देण्यापूर्वी एकदा तरी ते विधानसभेकडे पुन्हा पाठवून अभिप्राय मागत असत.

जगदीप धनकड यांच्या कार्यकाळात विद्यापीठांमध्ये कुलगुरूंच्या नियुक्त्या करण्यावरून राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील वाद विकोपास गेला होता. तृणमूल सरकारने विद्यापीठांशी संबंधित कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी अनेक विधेयके आणण्याचा २०२२ साली सपाटा लावला. पश्चिम बंगाल विद्यापीठ कायदे (सुधारणा) विधेयक, पश्चिम बंगाल प्राणी आणि मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, पश्चिम बंगाल कृषी विश्वविद्यालय कायदे (दुसरी सुधारणा) विधेयक, पश्चिम बंगाल आरोग्य विज्ञान (सुधारणा) विधेयक, आलिया विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक इत्यादी विधेयके २०२२ मध्ये मंजूर करण्यात आली. पश्चिम बंगाल खासगी विद्यापीठ कायदा (सुधारणा) विधेयक मंजूर करून खासगी विद्यापीठांमध्ये राज्यपालांऐवजी शिक्षणमंत्र्यांना ‘निमंत्रित’ म्हणून घोषित करण्यात आले होते. या सर्व विधेयकांना अद्याप राज्यपालांची मंजुरी मिळू शकलेली नाही.

झारग्राम येथील कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, कुलगुरूंची नेमणूक करण्यासाठी आम्ही तीन नावे पाठवली होती. तुमच्यात (राज्यपाल) जर हिंमत असेल, तर विधानसभेने पाठविलेल्या विधेयकावर स्वाक्षरी करून दाखवा.

पश्चिम बंगाल करआकारणी न्यायाधिकरण (सुधारणा) विधेयक, २०२२ विधानसभेने मंजूर केले आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या परवानगीने न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष, न्यायिक व तांत्रिक सदस्य नेमण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्यात आले होते. मात्र, या विधेयकाला राज्यपालांची
मंजुरी न मिळाल्यामुळे न्यायाधिकरणावरील नेमणुका अजूनही राज्यपाल आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांच्या परवानगीनेच होत आहेत.

पश्चिम बंगाल जमीन सुधारणा आणि भाडेकरार न्यायाधिकरण (सुधारणा) विधेयक, २०२२ या विधेयकातही राज्य सरकारने राज्यपालांचे अधिकार स्वतःकडे घेण्याचा प्रयत्न केला. मुख्य न्यायाधीशांशी सल्लामसलत केल्यानंतर न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष आणि न्यायिक सदस्य नेमले जात असतात.

कोलकाता महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, २०२२ या विधेयकालादेखील राज्यपालांनी मंजुरी दिलेली नाही. जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी पाडकाम करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आणण्यासाठी सदर विधेयक संमत करण्यात आले होते. जुन्या इमारती कोसळण्याचा धोका कोलकाता शहरात वाढला असून, विशेषतः पावसाळ्यामध्ये ही जोखीम आणखी वाढलेली असते. मागच्या काही काळात इमारत कोसळून अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे, कोलकाता महानगरपालिकेसमोर ही सध्या सर्वांत मोठी अडचण असल्याचे मानले जाते.

बंगाल किशोरवयीन धूम्रपान (रद्द करणे) विधेयक, २०२२ आणि बंगाल अनाथ आणि विधवा गृह (रद्द करणे), विधेयक, २०२३ ही दोन विधयकेही राज्यपालांच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. तृणमूल काँग्रेसचे आमदार तपश रॉय म्हणाले की, काय करावे, हेच आम्हाला आता सुचत नाही. वर्षानुवर्षे राज्यपालांकडून विधेयकावर संमती मिळत नाही. आम्ही अनेक वेळा स्मरणपत्र पाठविले; मात्र तरीही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही.

विधानसभेचे अध्यक्ष बिमन बॅनर्जी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी संवाद साधताना म्हणाले की, प्रलंबित असेलल्या विधेयकांना लवकरच मंजुरी मिळेल, याबाबत मी आशावादी आहे. आम्ही राजभवनाच्या संपर्कात आहोत आणि लवकरच अनेक विधेयकांना मंजुरी मिळेल, अशी आम्हाला आशा आहे.

तथापि, भाजपा नेते आणि माजी आमदार समिक भट्टाचार्य म्हणाले की, राज्य सरकारने राजभवनात पाठविलेली विधेयके भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांना मारक असल्यामुळे राजभवनाकडून त्याला मंजुरी दिली जाईल, असे आम्हाला वाटत नाही.

राज्यपाल सी. व्ही. आनंदा बोस आणि त्यांच्या कार्यालयाने यावर प्रतिक्रिया नोंदविण्यासाठी नकार दिला. मात्र, राजभवनातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, फक्त ११ विधेयके प्रलंबित आहेत. त्यापैकी सहा विधेयके विद्यापीठांशी संबंधित असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांनी वेळोवेळी दिलेल्या निकलांचा अभ्यास करून, त्यावर निर्णय घ्यावा लागणार आहे. तसेच इतर पाच विधेयके पुन्हा राज्य सरकारकडे अभिप्रायासाठी पाठविण्यात आली आहेत.