मुंबई : सध्या टप्पा अनुदान घेत असलेल्या शासन मान्य खासगी अंशत: अनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदानाचा वाढीव टप्पा निधीसह मंजूर करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
निकषांची पूर्तता केलेल्या ८२० प्राथमिक शाळा, ३५१३ वर्ग/ तुकड्या व त्यावरील ८६०२ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, १९८४ माध्यमिक शाळा, २३८० वर्ग किंवा तुकड्या व त्यावरील २४,०२८ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी, ३०४० उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, ३०४३ वर्ग, तुकड्या, अतिरिक्त शाखा व त्यावरील १६९३२ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी हे (एकूण ५८४४ शाळा, ८९३६ वर्ग/तुकड्या/अतिरिक्त शाखा व त्यावरील एकूण ४९५६२ शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी) अनुदानाच्या विविध टप्पावर वेतन अनुदान घेत आहेत. त्यांना २० टक्के अनुदानाचा पुढील टप्पा मंजूर करण्यात आला आहे.
वाचन संस्कृती व ग्रंथ चळवळ विकसित करणार
राज्यात वाचन संस्कृती आणि ग्रंथ चळवळ विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ग्रंथांच्या व्याख्येत, ई-संसधाने, ई-बुक, ई-नियतकालिके, ई-डाटा बेस यांचा समावेश करण्यात आला असून, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव व माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे संचालक यांना राज्य ग्रंथालय परिषदेवर सदस्य म्हणून घेण्यात येईल. याशिवाय परिषदेचे काम परिणामकारक व्हावे म्हणून उपसमित्यांची रचना देखील केली जाईल.
हेही वाचा : रायगड महायुतीमधील मतभेद उघड, भाजपच्या खासदार – आमदारांची लाडक्या बहिण कार्यक्रमाकडे पाठ
कृषी विद्यापीठांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांची भरती करणार
राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या प्रकल्पग्रस्तांमधून क आणि ड संवर्गातील पद भरतीसाठी निर्बंध शिथील करून मान्यता देण्यात आली. विशेष बाब म्हणून ही मान्यता देण्यात येत असून पन्नास टक्के पदे ही त्याच विद्यापीठांच्या बाधित प्रकल्पग्रस्तांकरिता राखीव ठेवण्यात येतील. चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये ३२३२ हेक्टर जमीन अधिग्रहीत करण्यात आली असून यामुळे बाधित झालेल्या कुटुंबातील पात्र उमेदवारांची भरती करण्यात येईल. ही विशेष भरती प्रक्रिया राबविताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष अनुमती याचिकेचा निर्णय आणि समांतर व सामाजिक आरक्षणाची सांगड घालण्यात येईल.
राज्यात आंतररष्ट्रीय रोजगार व कौशल्य विकास कंपनी
जर्मनीतील बाडेन वुटेन बर्ग राज्याशी करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र स्टेट इंटरनॅशनल एम्प्लॉयमेंट अँड स्कील अॅडव्हान्समेंट कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. जर्मनीमध्ये निवड झालेल्या महाराष्ट्रातल्या उमेदवारांना पासपोर्ट व व्हिसासाठी मदत करणे, त्याचप्रमाणे इतर आवश्यक त्या उपाययोजना या कंपनीमार्फत करण्यात येतील. या कंपनीला तीन कोटी रुपये भागभांडवल उपलब्ध करून देण्यात येईल. सध्या या योजनेसाठी २७ हजारांहून अधिक उमेदवारांनी नोंदणी केली.
कात्रज कोंढवा उड्डाणपुलास बाळासाहेब देवरस यांचे नाव
पुण्यातील कात्रज- कोंढवा येथील राष्ट्रीय महामार्गावरील भुयारी मार्गास व उड्डाणपुलास तिसरे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांचे नाव देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या संदर्भात पुणे वैद्याकीय सेवा व संशोधन प्रतिष्ठान यांनी विनंती केल्याप्रमाणे पुणे महानगरपालिकेने हा प्रस्ताव दिला होता. या परिसरातील ऊंड्री -पिसोळी रस्त्यावर एक हजार खाटांचे बाळासाहेब देवरस रुग्णालय उभारणीचे काम सुरू आहे.
हेही वाचा :Maharashtra Elections 2024 : नंदुरबार जिल्ह्यात काँग्रेसमध्ये इच्छुकांची संख्या वाढली
विधि व न्याय न्यायमूर्तींच्या खासगी सचिवांना सचिवालयीन संवर्ग
उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या वरिष्ठ खासगी सचिव, खासगी सचिव आणि स्वीय सहाय्यक यांची संरचना सचिवालयीन संरचनेसारखी करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. ही संरचना अनुक्रमे २० टक्के, ३० टक्के आणि ५० टक्के याप्रमाणे १ ऑक्टोबर २००७ पासून लागू करण्यात येईल. एकूण ३३० जणांना याचा लाभ मिळेल.
नवीन महाविद्यालयांसाठी अर्जाची मुदत वाढविली
राज्यात सुरू होणाऱ्या नवीन उच्च व तंत्रशिक्षण महाविद्यालये, नवीन अभ्यासक्रम तसेच अतिरिक्त तुकड्यांसाठी अर्ज करण्याची मुदत वाढविण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. विद्यापीठांच्या कुलसचिवांकडे अर्ज करण्याची मुदत ३० सप्टेंबर होती. ती आता ३१ ऑक्टोबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. याशिवाय अथर्व विद्यापीठ मुंबई, इंदिरा विद्यापीठ पुणे व नयनता विद्यापीठ पुणे या विद्यापीठांच्या नावांचा समावेश अनुसूचीमध्ये करण्यास मान्यता देण्यात आली.
