राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेची सांगता रविवारी बंगळुरू इथे झाली. या सभेत मतदारसंघ पुनर्रचना आणि त्रिभाषिक सूत्रांवर संघाने समतोलाची भूमिका घेतली आहे. एम के स्टॅलिन यांचा द्रमुक या दोन्ही मुद्द्यांवर केंद्राशी संघर्ष करत असूनही संघाने मात्र यावर शांत प्रतिक्रिया दिली आहे.
एबीपीएस ही निर्णय घेणारी संघाची सर्वोच्च संस्था आहे. संघाच्या या सभेत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. तसंच काही महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आले, त्यामुळे संघाला पुढच्या वाटचालीसाठी दिशा तर मिळेलच, मात्र धोरणात्मक पातळीवर सरकारने काय अंमलबजावणी करणं गरजेचं आहे याबाबतही संकेत दिले.
मुघल सम्राट औरंगजेबाचा भाऊ दारा शिकोह याचा संघाने उत्सव जरी साजरा केला असला तरी त्याच्यावरून सुरू असलेल्या वादावरही संघाने टीका केली. बांगलादेशातील हिंदूंसाठीचा ठरावही या सभेत मंजूर करण्यात आला. शताब्दी वर्षानिमित्त संघाने अनेक उत्सवांचे नियोजन केले.
मतदारसंघ पुनर्रचना आणि भाषेचं धोरण
केंद्र सरकार आणि तामिळनाडू सरकार यांच्यात त्रिभाषिक धोरणावरून मतभेद सुरू आहेत. अशावेळी संघाने याबाबत सावध भूमिका बाळगली आहे. मातृभाषेला प्राधान्य दिलंच पाहिजे, आपण जिथे राहतो तिथली प्रादेशिक भाषा आणि नोकरी-उद्योगासाठीची इंग्रजी भाषा अशा तीन भाषा लोकांना बोलता आल्या पाहिजेत, असे मत संघाने यावर व्यक्त केले आहे.
द्रमुकवर टीका करताना संघाने असे नेतृत्व राष्ट्रीय एकतेला आव्हान देत असल्याने त्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी उत्तर-दक्षिण यांच्यात दरी निर्माण केली आहे, मग ती मतदारसंघ पुनर्रचनेबाबत असो वा भाषेसंदर्भात, असे म्हटले आहे.
“सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी संघाच्या हिंदी भाषिक स्वयंसेवकांना राष्ट्रीय पातळीवर सुसंवाद साधण्यासाठी दक्षिणी भाषा किंवा ईशान्येकडील भाषा शिकून घेण्यास सांगितले आहे”, असे संघनेते सी. आर. मुकुंद हे भाषिक युद्धाबाबत बोलताना म्हणाले.
द्रमुकने केंद्र सरकारवर त्रिभाषिक धोरणाच्या नावाखाली हिंदी सक्तीचा आरोप केला. याचवेळी नेमकी संघाने हिंदी भाषेवर आवश्यक भर न देण्याची आपली भूमिका मांडली. खूप पूर्वी स्वीकारलेल्या धोरणात हिंदी भाषा अनिवार्य नाही. तमिळनाडूला तमिळ, इंग्रजी आणि इतर कोणतीही दक्षिण भारतीय भाषा शिकवण्याची मुभा आहे.
“केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मतदारसंघ पुनर्रचना प्रो-रेटा बेसिसवर आधारित म्हणजेच दक्षिणेकडील राज्यांचं प्रतिनिधित्व लोकसभा तसंच राज्यसभेत आहे तसंच कायम राहील, सदस्यसंख्येत कोणतीही घट होणार नाही हे याआधीच स्पष्ट केलं आहे”, असेही मुकुंद यांनी सांगितले. तर “अद्याप याबाबत कोणतेही विधेयक मंजूर झालेले नाही”, असे म्हणत संघाचे सरचिटणीस दत्तात्रय होसाबळे यांनी हा मुद्दा बाजूला सारला आहे. “दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये ५४३ पैकी ज्या काही लोकसभेच्या जागा आहेत त्या तशाच राहतील”, असेही मुकुंद म्हणाले.
बांगलादेशी हिंदूंबाबतचे मत
बांगलादेशात हिंदूंवर अत्याचार होत आहेत. त्या विरोधात संघाच्या बैठकीच्या दुसऱ्या दिवशी प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
भारत आणि त्याच्या शेजारील देशांचा हजारो वर्षांपासूनचा एक प्रवास, संस्कृती आणि परंपरा आहे. या मुद्द्यावर भर देताना “भारत आणि शेजारी देशांमध्ये अविश्वास आणि गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न” होत असल्याचेही कुमार यावेळी म्हणाले.
भाजपाच्या अध्यक्षपदाबाबत मौन
भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी पक्षाच्या संघटनात्मक निवडणुका लांबवल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर भाजपा आणि संघ यांच्यातील मतभेदांबाबत बोलतानाही कुमार यांनी, भाजपा आणि संघ समाज आणि देशासाठी एकत्र काम करतो असे म्हटले आहे. “३२ हून अधिक संघटनांमध्ये संघाचे लोक काम करतात. प्रत्येक संघटना स्वतंत्र असून त्यांची निर्णय घेण्याची प्रक्रिया वेगवेगळी आहे. भाजपा अध्यक्ष निवडीबाबत संघासोबत अशी कोणतीही समन्वय बैठक झालेली नाही. तसंच भाजपा आणि संघात यावरून कोणतेही वाद नाहीत आणि समाज व देशासाठी आम्ही एकत्र काम करतो, असे कुमार यांनी यावेळी म्हटले. होसाबळे यांनीही कुमार यांच्या या मताला दुजोरा दिला.
औरंगजेब वाद
“औरंगजेब हा भारताच्या राष्ट्रवादाच्या विरोधात होता आणि एका परकीय आक्रमकाचा असा दृष्टिकोन आपल्यासाठी घातकच होता”, असं वक्तव्य होसाबळे यांनी यावर व्यक्त केलं.
“भारतीयत्वाला धक्का लावणारा परकीय शासक हा एखाद्याची प्रेरणा असू शकत नाही. कारण त्याने इथली संस्कृती लयाला जाईल असं काम केलं. भारत, भारतीयत्व आणि राष्ट्रवाद याला बट्टा लावणाऱ्या कोणालाही धडा शिकवायला हवा,” असेही ते म्हणाले.
अलीकडच्या काळात प्रदर्शित झालेल्या छावा या सिनेमात औरंगजेबाने केलेले अत्याचार दाखवण्यात आले. त्यानंतर महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर येथील औरंगजेबाची कबर हटवण्याची मागणी उजव्या विचारसरणीच्या कार्यकर्त्यांनी लावून धरली. या मुद्द्यावर सध्या जोरदार वादविवाद सुरू आहे.
धार्मिक आरक्षणाला पाठिंबा नाही
कर्नाटक सरकारने सरकारी कंत्राटांमध्ये मुस्लिमांना चार टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयावरून वाद सुरू असतानाच राज्य धार्मिक आधारावर आरक्षणाला परवानगी देत नसल्याचे प्रतिपादन संघाचे सरकार्यवाह होसाबळे यांनी केलं. अशा प्रकारचे आरक्षण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या संविधानाच्या विरोधात असल्याचेही ते म्हणाले. मुस्लिमांसाठी धर्मावर आधारित आरक्षण लागू करण्याचे प्रयत्न याआधीही महाराष्ट्र आणि संयुक्त आंध्र प्रदेशाने केले होते. मात्र, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ते फेटाळले आहेत.
