नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी ५४३ जागांसाठी रिंगणात उतरलेल्या ८,३६० उमेदवारांपैकी ७,१९४ उमेदवारांनी एकूण १६.३६ कोटी रुपयांच्या त्यांच्या सुरक्षा ठेवी गमावल्या, असे निवडणूक आयोगाच्या डेटावरून दिसून आले. उमेदवारांना त्यांच्या संबंधित मतदारसंघात एकूण वैध मतांपैकी एक षष्ठांश मते न मिळाल्यास अनामत रक्कम जप्त केली जाते. यंदाच्या निवडणुकीत कोणत्या पक्षातील उमेदवारांची सर्वाधिक अनामत रक्कम जप्त करण्यात आली? यावर एक नजर टाकू या.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जप्त करण्यात आलेल्या रकमेचे काय होते?
लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ नुसार, भारतातील सार्वत्रिक निवडणूक लढवणाऱ्यांनी निवडणूक मंडळाकडे २५ हजार रुपये जमा करणे आवश्यक असते. निवडणूक लढविण्याकरिता केवळ निवडणुकीविषयी गंभीर उमेदवारांनीच अर्ज भरावेत याची खात्री करण्यासाठी सुरक्षा रक्कम जमा करणे बंधनकारक असते. २००९ मध्ये, राखीव ठेवीची रक्कम अनारक्षित जागांच्या उमेदवारांसाठी २५ हजार रुपये आणि आरक्षित अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) जागांसाठी १२,५०० रुपये करण्यात आली होती. विधानसभा निवडणुकीत ही रक्कम १०,००० रुपये आणि अनुसूचित जाती/ जमातींच्या जागांसाठी ५,००० रुपये करण्यात आली.
हेही वाचा : राज्यसभा निवडणुकीची रणधुमाळी; महाराष्ट्र आणि हरियाणामध्ये एनडीएसमोर ‘ही’ आव्हाने
निवडणूक आयोगानुसार, किमान एक षष्ठांश मत जिंकू न शकलेल्या उमेदवारांकडून जप्त केलेली रक्कम रिझर्व्ह बँकेत किंवा सरकारी तिजोरीत जमा केली जाते. एकूण ८०४५ उमेदवारांपैकी ६९२३ उमेदवारांनी त्यांच्या ठेवी गमावल्या आहेत, ज्याची एकूण रक्कम १५.८७ कोटी रुपये आहे. २०१९ च्या तुलनेत या वर्षी जप्तींची संख्या वाढली आहे.
अनामत रक्कम गमावणारे सर्वाधिक उमेदवार बसपचे
यंदाच्या निवडणुकीत बहुजन समाज पक्षाने (बसप) सर्वाधिक ४८८ उमेदवार उभे केले होते, त्यातील एकाही उमेदवाराला निवडणूक जिंकता आली नाही. बसपमधील तब्बल ४७६ उमेदवारांना अनामत रक्कम गमवावी लागली. बसपच्या उमेदवारांनी गमावलेली एकूण अनामत रक्कम १.०४ कोटी रुपये आहे. बसपने २६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आपले उमेदवार उभे केले होते. २०१९ मध्येही सर्वाधिक जप्ती असलेल्या पक्षांमध्ये बसप पहिल्या स्थानी होता. त्या निवडणुकीत एकूण ३८३ उमेदवारांपैकी ३४५ उमेदवारांना अनामत रक्कम गमवावी लागली होती.
सर्वात जास्त ठेवी गमावलेल्या इतर पक्षांमध्ये काँग्रेसचे ५१ उमेदवार, प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील वंचित बहुजन आघाडीचे ३७ उमेदवार, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉकचे (एआयएफबी) ३३ उमेदवार, सीपीआय (एम) चे ३० आणि भाजपाच्या २८ उमेदवारांचा समावेश आहे. यात अपक्ष उमेदवारांचा वाटा सर्वाधिक आहे. रिंगणात असलेल्या ३,९२० अपक्षांपैकी ३,९०४ उमेदवारांनी ८.९६ कोटी रुपयांची अनामत रक्कम गमावली आहे.
कोणत्या राज्यात सर्वाधिक ठेवी जप्त?
राज्यांमध्ये, महाराष्ट्रात सर्वाधिक १०२० जप्तीची नोंद झाली आहे, त्यानंतर तामिळनाडूमध्ये ८६३ आणि उत्तर प्रदेशमध्ये ६८१ जप्तीची नोंद करण्यात आली आहे. इतर कोणत्याही राज्यांमध्ये ५०० पेक्षा जास्त उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली नाही. या तीन राज्यांतील लोकसभेच्या जागांवरून अनुक्रमे ११२१, ९५० आणि ८५१ उमेदवारांनी निवडणूक लढवली होती. २०१९ मध्येदेखील, या तीन राज्यांमध्ये सर्वात जास्त ठेवी जप्त करण्यात आल्या होत्या.
हेही वाचा : सरपंच ते ओडिशाचे पहिले भाजपा मुख्यमंत्री; कोण आहेत मोहन चरण माझी?
मणिपूर, मेघालय, मिझोरामसह लोकसभेच्या फक्त एक किंवा दोन जागा असलेल्या काही छोट्या राज्यांमध्ये रिंगणात असलेल्या निम्म्या उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त करण्यात आली. जप्तीचे सर्वात कमी प्रमाण नागालँडमध्ये होते, जिथे एकूण तीन उमेदवारांपैकी फक्त एका उमेदवाराने त्याची अनामत रक्कम गमावली. २०१९ मध्ये, चंदीगड, तेलंगणा आणि तामिळनाडूमध्ये अनुक्रमे ९४.४४ टक्के, ९१.२ टक्के आणि ९१.०६ टक्के उमेदवारांची अनामत रक्कम गमावली होती. सर्वात कमी आकडा दमण आणि दीवमध्ये होता, जो केवळ २५ टक्के होता.
जप्त करण्यात आलेल्या रकमेचे काय होते?
लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ नुसार, भारतातील सार्वत्रिक निवडणूक लढवणाऱ्यांनी निवडणूक मंडळाकडे २५ हजार रुपये जमा करणे आवश्यक असते. निवडणूक लढविण्याकरिता केवळ निवडणुकीविषयी गंभीर उमेदवारांनीच अर्ज भरावेत याची खात्री करण्यासाठी सुरक्षा रक्कम जमा करणे बंधनकारक असते. २००९ मध्ये, राखीव ठेवीची रक्कम अनारक्षित जागांच्या उमेदवारांसाठी २५ हजार रुपये आणि आरक्षित अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) जागांसाठी १२,५०० रुपये करण्यात आली होती. विधानसभा निवडणुकीत ही रक्कम १०,००० रुपये आणि अनुसूचित जाती/ जमातींच्या जागांसाठी ५,००० रुपये करण्यात आली.
हेही वाचा : राज्यसभा निवडणुकीची रणधुमाळी; महाराष्ट्र आणि हरियाणामध्ये एनडीएसमोर ‘ही’ आव्हाने
निवडणूक आयोगानुसार, किमान एक षष्ठांश मत जिंकू न शकलेल्या उमेदवारांकडून जप्त केलेली रक्कम रिझर्व्ह बँकेत किंवा सरकारी तिजोरीत जमा केली जाते. एकूण ८०४५ उमेदवारांपैकी ६९२३ उमेदवारांनी त्यांच्या ठेवी गमावल्या आहेत, ज्याची एकूण रक्कम १५.८७ कोटी रुपये आहे. २०१९ च्या तुलनेत या वर्षी जप्तींची संख्या वाढली आहे.
अनामत रक्कम गमावणारे सर्वाधिक उमेदवार बसपचे
यंदाच्या निवडणुकीत बहुजन समाज पक्षाने (बसप) सर्वाधिक ४८८ उमेदवार उभे केले होते, त्यातील एकाही उमेदवाराला निवडणूक जिंकता आली नाही. बसपमधील तब्बल ४७६ उमेदवारांना अनामत रक्कम गमवावी लागली. बसपच्या उमेदवारांनी गमावलेली एकूण अनामत रक्कम १.०४ कोटी रुपये आहे. बसपने २६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आपले उमेदवार उभे केले होते. २०१९ मध्येही सर्वाधिक जप्ती असलेल्या पक्षांमध्ये बसप पहिल्या स्थानी होता. त्या निवडणुकीत एकूण ३८३ उमेदवारांपैकी ३४५ उमेदवारांना अनामत रक्कम गमवावी लागली होती.
सर्वात जास्त ठेवी गमावलेल्या इतर पक्षांमध्ये काँग्रेसचे ५१ उमेदवार, प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील वंचित बहुजन आघाडीचे ३७ उमेदवार, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉकचे (एआयएफबी) ३३ उमेदवार, सीपीआय (एम) चे ३० आणि भाजपाच्या २८ उमेदवारांचा समावेश आहे. यात अपक्ष उमेदवारांचा वाटा सर्वाधिक आहे. रिंगणात असलेल्या ३,९२० अपक्षांपैकी ३,९०४ उमेदवारांनी ८.९६ कोटी रुपयांची अनामत रक्कम गमावली आहे.
कोणत्या राज्यात सर्वाधिक ठेवी जप्त?
राज्यांमध्ये, महाराष्ट्रात सर्वाधिक १०२० जप्तीची नोंद झाली आहे, त्यानंतर तामिळनाडूमध्ये ८६३ आणि उत्तर प्रदेशमध्ये ६८१ जप्तीची नोंद करण्यात आली आहे. इतर कोणत्याही राज्यांमध्ये ५०० पेक्षा जास्त उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली नाही. या तीन राज्यांतील लोकसभेच्या जागांवरून अनुक्रमे ११२१, ९५० आणि ८५१ उमेदवारांनी निवडणूक लढवली होती. २०१९ मध्येदेखील, या तीन राज्यांमध्ये सर्वात जास्त ठेवी जप्त करण्यात आल्या होत्या.
हेही वाचा : सरपंच ते ओडिशाचे पहिले भाजपा मुख्यमंत्री; कोण आहेत मोहन चरण माझी?
मणिपूर, मेघालय, मिझोरामसह लोकसभेच्या फक्त एक किंवा दोन जागा असलेल्या काही छोट्या राज्यांमध्ये रिंगणात असलेल्या निम्म्या उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त करण्यात आली. जप्तीचे सर्वात कमी प्रमाण नागालँडमध्ये होते, जिथे एकूण तीन उमेदवारांपैकी फक्त एका उमेदवाराने त्याची अनामत रक्कम गमावली. २०१९ मध्ये, चंदीगड, तेलंगणा आणि तामिळनाडूमध्ये अनुक्रमे ९४.४४ टक्के, ९१.२ टक्के आणि ९१.०६ टक्के उमेदवारांची अनामत रक्कम गमावली होती. सर्वात कमी आकडा दमण आणि दीवमध्ये होता, जो केवळ २५ टक्के होता.
