विधान परिषदेच्या अमरावती पदवीधर मतदार संघावर गेल्या बारा वर्षांपासून वर्चस्व ठेवून असलेल्या भाजपासमोर हे यश टिकवून ठेवण्याचे आव्हान आहे. काँग्रेस पक्ष सध्या चाचपडत असला, तरी समविचारी व्यावसायिक संघटनांच्या मदतीने लढत देण्याची तयारी काँग्रेसने चालवली आहे.
हेही वाचा- “केंद्र सरकार लष्कराच्या मागे लपत…”, चिनी घुसखोरीवरून राहुल गांधींचं टीकास्त्र; म्हणाले…
सलग तीस वर्षे ‘नुटा’ आणि पर्यायाने बी. टी. देशमुख यांच्या वर्चस्वाखाली असलेल्या अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघात भाजपाने २०११ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत पहिल्यांदा हादरा दिला. या मतदारसंघात राजकीय पक्षप्रवेशाची ती नांदी ठरली. त्यावेळी विविध व्यावसायिक संघटनांचा प्रभाव क्षीण झाल्याचे चित्र दिसून आले. सहा वर्षांपुर्वी झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसने लढत दिली. पण, एकाकी झुंजीत काँग्रेसला पराभव पत्करावा लागला. भाजपाकडे ही जागा असताना एक तप उलटून गेले आहे. राजकीय परिस्थिती बदलली आहे. भाजपाला टक्कर देण्यासाठी महाविकास आघाडीतून मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. काँग्रेसने अद्याप उमेदवार जाहीर केलेला नाही. महाविकास आघाडीच्या बैठकीनंतरच नावावर शिक्कामोर्तब होऊ शकेल.
भाजपने विद्यमान सदस्य डॉ. रणजीत पाटील यांना पुन्हा उमेदवारी दिली आहे. गेल्या निवडणुकीच्या वेळी डॉ. पाटील हे गृहराज्यमंत्री होते. काँग्रेसतर्फे डॉ. सुधीर ढोणे यांच्या नावाची चर्चा आहे. इतर अनेक इच्छूक उमेदवार रांगेत असले, तरी यावेळी प्राध्यापक, शिक्षक आणि पदवीधरांच्या संघटनांची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे.
हेही वाचा- अधिवेशन संपले, पण ‘करेक्ट-कार्यक्रमा’ची चर्चा मात्र कायम
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या सिनेटच्या निवडणुकीत ‘नुटा’ या संघटनेने प्रस्थापित केलेले वर्चस्व ही बाब डॉ. रणजीत पाटील यांच्यासाठी अडचणीची ठरली आहे. या निवडणुकीत भाजपाशी संबंधित ‘शिक्षण मंच’ला फारशी चांगली कामगिरी करता आलेली नाही. त्याचा प्रभाव पदवीधर निवडणुकीतही जाणवू शकेल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे, काँग्रेसने ‘नुटा’, ‘विज्युक्टा’ यासारख्या समविचारी संघटनांची मदत घेण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत.
मतदारांची नोंदणी करणे हे एक मोठे दिव्य असते. सोबतच शैक्षणिक संस्था, सरकारी कर्मचारी संघटनांचा प्रतिसाद देखील महत्वाचा असतो. गेल्या निवडणुकीच्या वेळी न्यायालयाच्या आदेशाने फेरनोंदणी करावी लागली होती, त्यावेळी भाजपा आणि काँग्रेसनेही जोर लावला. पण, यात भाजपा वरचढ ठरला. मतदारांची नोंदणी मतदानात रूपांतरीत करण्यात भाजपाला यश मिळाले होते.
हेही वाचा- फडणवीस यांच्या बीड दौऱ्यात मुंडे भगिनी गैरहजर
पण, या निवडणुकीच्या वेळी प्रस्थापितांच्या विरोधातील नाराजीचा (अॅन्टी इन्कबन्सी) मुद्दा पुढे आला आहे. सत्तांतराच्या गोंधळात पदवीधरांचे, शिक्षकांचे प्रश्न मागे पडले. त्यावर डॉ. रणजीत पाटील हे ठोस भूमिका घेऊ शकले नाहीत, असा आक्षेप विरोधक नोंदवित असताना प्रचारा दरम्यान हे मुद्दे खोडून काढण्यासाठी डॉ. पाटील यांना बरेच परिश्रम घ्यावे लागत आहेत. कर्मचारी, पदवीधरांचे प्रलंबित प्रश्न हा मुद्दा या निवडणुकीत केंद्रस्थानी आला आहे. एकूण १ लाख ८६ हजार ३६० मतदारांची नोंदणी झाली असून गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत यावेळी २४ हजार १५१ ने मतदार संख्या कमी झाली आहे.
जिल्हानिहाय मतदारांची संख्या
अमरावती – ५७,०६४
अकोला – ४४,५०६
यवतमाळ – ३३,२४९
बुलढाणा – ३६,४९७
वाशीम – १५,०४४
एकूण – १,८६,३६०