नाशिक – प्रशासकीय राजवटीत पाणीपट्टी आणि मलजल शुल्कात तिप्पट वाढ करुन उत्पन्न वाढविण्याचे महानगरपालिकेचे मनसुबे राजकीय विरोधामुळे उधळले गेले. दरवाढीचे समर्थन करताना मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अशोक करंजकर यांचे विधान प्रशासनाला माघार घेण्यास भाग पाडणारे ठरले. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर प्रचंड दरवाढ राज्यातील सत्ताधारी शिवसेना-भाजप-राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) यांच्यासह विरोधी पक्षांनाही मान्य नव्हती. दरवाढीला स्थगिती मिळाल्याचे श्रेय घेण्यावरून आयुक्तांना लक्ष्य करणारे माजी महापौर दशरथ पाटील आणि शिवसेनेत चढाओढ झाली. पावणेदोन वर्षाच्या प्रशासकीय राजवटीतील एखाद्या निर्णयावर प्रथमच राजकीय पटलावर तीव्र विरोध झाल्यामुळे प्रशासनाला एक पाऊस मागे घ्यावे लागले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महापालिकेचा कारभार पावणेदोन वर्षापासून प्रशासनाच्या ताब्यात आहे. राजकीय दबाव नसल्याने प्रशासनाने स्थायी समितीत पाणीपट्टीत तिप्पट वाढ आणि मलजल शुल्क आकारणीचे प्रस्ताव मंजूर केले होते. या विरोधात लगेच एकही राजकीय पक्ष पुढे आला नाही. मात्र संबंधितांचा दरवाढीला विरोध होता. शिवसेना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे दाद मागणार होती तर, भाजपने प्रशासकांना साकडे घालण्याचे ठरवले होते. याच दरम्यान सध्या कुठल्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नसलेले माजी महापौर दशरथ पाटील यांनी हा मुद्दा उचलला. त्यामुळे सत्ताधारी प्रामुख्याने शिवसेनेच्या गोटात धांदल उडाली. सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेला १० हजार कोटींचा निधी मिळवायचा आहे. त्यासाठी पाणीपट्टीत महापालिकेने ३०० पट वाढ केल्याचा आरोप पाटील यांनी केला. इतकी प्रचंड वाढ मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्रीदेखील करणार नाहीत. हा दाखला देत त्यांनी मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. करंजकर यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर साधलेल्या संवादाने या विषयास वेगळीच कलाटणी मिळाली. दरवाढीचे समर्थन करताना आयुक्तांनी नाशिककर कुठे गरीब आहेत, ते तर श्रीमंत असल्याचे केलेले विधान सर्वत्र पसरले. त्याचे पडसाद उमटल्यावर मनपा प्रशासन बचावात्मक पवित्र्यात आले. घाईघाईत रात्री पत्रकार परिषदेत घेऊन या प्रस्तावांना स्थगिती देऊन गदारोळ शमविण्याचा प्रयत्न करावा लागला.
हेही वाचा – काँग्रेस-वंचितमधील वैरत्व दूर होणार?
शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अजय बोरस्ते यांनीही पाणी पट्टीतील तिप्पट वाढ नाशिककरांना परवडणारी नसल्याचे स्पष्ट करुन या प्रस्तावांना विरोध केला होता. मुळात पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण योजना नफ्यासाठी नसतात. हे दोन्ही प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडून रद्द करून आणले जातील, असे त्यांनी केलेले सुतोवाच काही तासांत प्रत्यक्षात आले. मुख्यमंत्री, पालकमंत्री यांच्या आदेशान्वये मनपाने हे दोन्ही प्रस्ताव स्थगित केल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे. दरवाढीविषयी पालकमंत्री दादा भुसे, मनपा आयुक्त डॉ. करंजकर यांच्यात चर्चा झाली होती. प्रशासनाला ती रद्द करणे भाग पडले. प्रशासकीय राजवटीत संघर्षाची झळ सरतेशेवटी सत्ताधाऱ्यांपर्यंत पोहोचत असल्याचे या घटनाक्रमात दिसून आले.
हेही वाचा – स्नेहमेळाव्यातून खासदार निंबाळकरांची मोहिते-पाटील यांच्यावर कुरघोडी !
पावणेदोन वर्षात तीन प्रशासक
पावणेदोन वर्षाच्या प्रशासकीय राजवटीत प्रशासन आणि राजकीय पातळीवर इतका टोकाचा संघर्ष झाला नव्हता. या काळात महानगरपालिकेला तीन आयुक्त लाभले. राज्यातील सत्तांतरानंतर मनपा आयुक्तपदी असणाऱ्या रमेश पवार यांची उचलबांगडी झाली होती. नंतर आलेले डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनाही वर्षभराचा कालावधी पूर्ण करता आला नाही. ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निकटवर्तीय मानले जात होते. भाजपचे स्थानिक नेते त्यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराज होते. त्यांच्या अकस्मात बदलीस भाजप-शिवसेना यांच्यातील सुप्त संघर्षाची किनार असल्याची चर्चा होती. नंतर तीन महिने शिवसेना, भाजप मंत्र्यांमधील संघर्षातून पूर्णवेळ आयुक्त नियुक्ती रखडल्याचे बोलले जात होते. अखेरीस आयुक्तपदी डॉ. अशोक करंजकर यांची नियुक्ती झाली. प्रशासनाच्या ताब्यात मनपाची सूत्रे आल्यापासून परसेवेतील अधिकारी आणण्याचे सत्र वादाचे कारण ठरले होते. या काळात सर्वसाधारण सभेची माहिती जाहीर केली जात नाही. प्रशासन परस्पर सभा घेत असल्याचे आक्षेप नोंदवले गेले. सातव्या वेतन आयोगासह अन्य मागण्यांसाठी मनपा कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. पाणीपट्टी दरवाढ व मलजल शुल्क आकारणीच्या विषयात प्रशासकीय कारभाराला राजकीय हस्तक्षेपाने काहीअंशी चाप लागला.
महापालिकेचा कारभार पावणेदोन वर्षापासून प्रशासनाच्या ताब्यात आहे. राजकीय दबाव नसल्याने प्रशासनाने स्थायी समितीत पाणीपट्टीत तिप्पट वाढ आणि मलजल शुल्क आकारणीचे प्रस्ताव मंजूर केले होते. या विरोधात लगेच एकही राजकीय पक्ष पुढे आला नाही. मात्र संबंधितांचा दरवाढीला विरोध होता. शिवसेना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे दाद मागणार होती तर, भाजपने प्रशासकांना साकडे घालण्याचे ठरवले होते. याच दरम्यान सध्या कुठल्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नसलेले माजी महापौर दशरथ पाटील यांनी हा मुद्दा उचलला. त्यामुळे सत्ताधारी प्रामुख्याने शिवसेनेच्या गोटात धांदल उडाली. सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेला १० हजार कोटींचा निधी मिळवायचा आहे. त्यासाठी पाणीपट्टीत महापालिकेने ३०० पट वाढ केल्याचा आरोप पाटील यांनी केला. इतकी प्रचंड वाढ मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्रीदेखील करणार नाहीत. हा दाखला देत त्यांनी मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. करंजकर यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर साधलेल्या संवादाने या विषयास वेगळीच कलाटणी मिळाली. दरवाढीचे समर्थन करताना आयुक्तांनी नाशिककर कुठे गरीब आहेत, ते तर श्रीमंत असल्याचे केलेले विधान सर्वत्र पसरले. त्याचे पडसाद उमटल्यावर मनपा प्रशासन बचावात्मक पवित्र्यात आले. घाईघाईत रात्री पत्रकार परिषदेत घेऊन या प्रस्तावांना स्थगिती देऊन गदारोळ शमविण्याचा प्रयत्न करावा लागला.
हेही वाचा – काँग्रेस-वंचितमधील वैरत्व दूर होणार?
शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अजय बोरस्ते यांनीही पाणी पट्टीतील तिप्पट वाढ नाशिककरांना परवडणारी नसल्याचे स्पष्ट करुन या प्रस्तावांना विरोध केला होता. मुळात पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण योजना नफ्यासाठी नसतात. हे दोन्ही प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडून रद्द करून आणले जातील, असे त्यांनी केलेले सुतोवाच काही तासांत प्रत्यक्षात आले. मुख्यमंत्री, पालकमंत्री यांच्या आदेशान्वये मनपाने हे दोन्ही प्रस्ताव स्थगित केल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे. दरवाढीविषयी पालकमंत्री दादा भुसे, मनपा आयुक्त डॉ. करंजकर यांच्यात चर्चा झाली होती. प्रशासनाला ती रद्द करणे भाग पडले. प्रशासकीय राजवटीत संघर्षाची झळ सरतेशेवटी सत्ताधाऱ्यांपर्यंत पोहोचत असल्याचे या घटनाक्रमात दिसून आले.
हेही वाचा – स्नेहमेळाव्यातून खासदार निंबाळकरांची मोहिते-पाटील यांच्यावर कुरघोडी !
पावणेदोन वर्षात तीन प्रशासक
पावणेदोन वर्षाच्या प्रशासकीय राजवटीत प्रशासन आणि राजकीय पातळीवर इतका टोकाचा संघर्ष झाला नव्हता. या काळात महानगरपालिकेला तीन आयुक्त लाभले. राज्यातील सत्तांतरानंतर मनपा आयुक्तपदी असणाऱ्या रमेश पवार यांची उचलबांगडी झाली होती. नंतर आलेले डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनाही वर्षभराचा कालावधी पूर्ण करता आला नाही. ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निकटवर्तीय मानले जात होते. भाजपचे स्थानिक नेते त्यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराज होते. त्यांच्या अकस्मात बदलीस भाजप-शिवसेना यांच्यातील सुप्त संघर्षाची किनार असल्याची चर्चा होती. नंतर तीन महिने शिवसेना, भाजप मंत्र्यांमधील संघर्षातून पूर्णवेळ आयुक्त नियुक्ती रखडल्याचे बोलले जात होते. अखेरीस आयुक्तपदी डॉ. अशोक करंजकर यांची नियुक्ती झाली. प्रशासनाच्या ताब्यात मनपाची सूत्रे आल्यापासून परसेवेतील अधिकारी आणण्याचे सत्र वादाचे कारण ठरले होते. या काळात सर्वसाधारण सभेची माहिती जाहीर केली जात नाही. प्रशासन परस्पर सभा घेत असल्याचे आक्षेप नोंदवले गेले. सातव्या वेतन आयोगासह अन्य मागण्यांसाठी मनपा कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. पाणीपट्टी दरवाढ व मलजल शुल्क आकारणीच्या विषयात प्रशासकीय कारभाराला राजकीय हस्तक्षेपाने काहीअंशी चाप लागला.
