सांगली : राज्यात सर्वाधिक कमी पर्जन्यमान यंदा नोंदवल्याने जिल्हा एकीकडे दुष्काळाचे चटके सहन करत असतानाच कोयना धरणाच्या पाण्यामुळे बारमाही हरित असलेला कृष्णाकाठही मानवनिर्मित जलटंचाईला सामोरा जात आहे. याचे पडसाद सध्या राजकीय पटलावर उमटत असून पाण्यावरून राजकीय संघर्ष सुरू झाला आहे. कोयना सातारा जिल्ह्यात असले तरी कोयनेतून पाणी सोडण्यामध्ये सातार्‍याचे पालकमंत्री शंभूराजे देसाई यांचा हस्तक्षेप होत असल्याची उघड चर्चा सुरू असताना सांगलीचे पालकमंत्री सांगलीला हक्काचे पाणी का मिळवू शकत नाहीत असाही सवाल उपस्थित केला जात आहे.
ऐन गणेशोत्सवावेळी विसर्जनादरम्यान सांगलीजवळ कृष्णा कोरडी पडली होती. आताही गेल्या आठवड्यापासून कृष्णा कोरडी पडली आहे. पाणी कधी सोडायचे, कधी बंद करायचे याचे वेळापत्रक धरण व्यवस्थापनाकडे आहे. जेणेकरून नदी बारमाही वाहती राहील याची दक्षता दरवर्षी घेण्यात येते. यंदा कोयना धरणातील ८९ टीएमसी पाणीसाठा आहे. गतवर्षी कोयना शंभर टक्के म्हणजे १०५ टीएमसी भरले होते. यंदा पावसाने ओढ दिल्याने कमी पाणीसाठा झाला असला तरी एकदमच पाणीबाणी स्थिती निर्माण झालेली नाही. तरीसुध्दा ऐन सणासुदीच्या काळात आणि ज्या वेळी पिकांना पाण्याची जास्त गरज भासते अशावेळी जर नदी कोरडी पडली तर त्याचा फटका सर्वच घटकांना बसतो. गेल्या आठवड्यापासून कृष्णा कोरडी ठाक पडली आहे. याचे परिणाम केवळ शेतीपिकावरच नव्हे तर अनेक गावच्या पाणीपुरवठ्यावरही झाला आहे.
हेही वाचा : यशोमती ठाकूर, राणा दाम्‍पत्‍यात पुन्हा एकदा संघर्ष
पाणीबाणी निर्माण होण्याची शक्यता गृहित धरून सांगली पाटबंधारे विभागाने पाणी सोडण्याची मागणी केली असतानाही पाणी का सोडले जात नाही हेच उघड गुंपित आहे. याबाबत आमदार अरूण लाड यांनी दोन्ही जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांची संपर्क साधला होता. मात्र, जनरेटा तीव्र होताच शुक्रवारी पाणी सोडण्यात आले. मात्र तेही कमी प्रमाणात असल्याने सोडलेले पाणी येण्यास चार दिवसांचा अवधी लागणार आहे. याच कालावधीत महापालिकेच्या नेहमीच्या बेजबाबदार वागण्यामुळे शेरीनाल्याचे दुषित पाणी नदीत मिसळत असून याच पाण्यावर सांगलीकरांना दसरा साजरा करावा लागला.
कोयनेच्या पाण्यावर ताकारी, टेंभू, आरफळ या सिंचन योजना चालविल्या जातात. सांगली जिल्ह्यातील कडेगाव, तासगाव, खानापूर, आटपाडी, सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला या तालुययाना या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळत असून हा सर्व भाग अल्प पावसाने अडचणीत आला असताना पाणी सोडण्याच्या नियोजन शून्य कारभारामुळे उभी पिके अडचणीत तर आहेतच, पण याचबरोबर लाखो रूपयांची शेतकर्‍यांची गुंतवणूकही बेभरवशाची झाली आहे. नदीकाठ हा उस शेतीने समृध्द मानला जातो. याच भागात साखर कारखानदारीही फोफावली असून पाण्यामुळे कारखानेही अडचणीत येण्याची शययता नाकारता येणार नाही. याचा परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होउ शकतो.
हेही वाचा : ‘निवडणूक शिवराज चौहानांची नव्हे, बुधनीच्या जनतेची!’
सांगलीच्या वाट्याला असलेल्या 37.50 टीएमसी पाणी असून यावर्षी पाणीसाठा कमी झाल्याने दहा टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर धरणातील 39 टक्के पाणी वीज निर्मितीसाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. या आरक्षित पाण्यामध्ये कपात करून त्याचा वापर सिंचनासाठी करण्यात यावा अशी मागणी आहे. यामुळे वीज अन्य स्त्रोतामधून घेतली तर यासाठी शासनाला 2226 कोटी द्यावे लागणार आहेत. दुष्काळी उपाययोजनांसाठी करावा लागणारा खर्च आणि शेतीचे होणारे नुकसान पाहिले तर एवढा खर्च जास्त वाटत नाही.
एकीकडे कृष्णा कोरडी पडल्याने कृष्णाकाठचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. कारण या पाण्यावरच राजकारण अवलंबून असल्याने राजकीय पक्षांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरू केले. दुसर्‍या बाजूला जत, आटपाडी, खानापूर, तासगाव हे तालुके दुष्काळाशी कायम संघर्ष करत आले असतानाही यंदा खासगी कंपनीच्या अहवालावर विसंबून सरकारने दुष्काळग्रस्त तालुययांच्या यादीत या तालुययांचा समावेश टाळला. याावरूनही जतच्या राजकीय क्षेत्रातून शासना विरूध्द असंतोष पसरत आहे. आंदोलनासाठी काँग्रेसच्या सोबत भाजपही रस्त्यावर आले आहेत.
जिल्ह्यात एकीकडे दुष्काळग्रस्त रस्त्यावर, तर दुसरीकडे कायम सधन म्हणून ओळखला जाणारा कृष्णाकाठही पाण्यासाठी रस्त्यावर. अशा स्थितीत पालकमंत्री खाडे यांनी अधिक ठोस भूमिका घेण्याची गरज असताना पाण्याचे योग्य नियोजन करण्यात कुठेतरी कमी पडत असल्याचे चित्र जिल्ह्यात निर्माण झाले. कोयनेतून पाणी सोडण्याचे नियोजन करण्यात खाडे यांचा शब्द वजनदार दिसत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. पाणी सोडण्यात विलंब होण्यामागे कोणत्या शक्ती कार्यरत आहेत याचा उहापोह तर व्हायलाच हवा, मात्र, सरकारमधील कुरघोडीचे राजकारण सामान्यांच्या जीव टांगणीला ठेवणारे ठरेल. निवडणुकीच्या तोंडावर हे ना भाजपला परवडणारे, ना शिवसेना शिंदे गटाला.
