वागण्या बोलण्याची शैली ग्रामीण, औपचारिक कार्यक्रमातील भाषा रांगडीच, मनाविरुद्ध काम करणाऱ्यांसाठी ती शिवराळ. पूर्वी माध्यमांच्या कॅमेऱ्यांना काहीसे लाजणारे रोजगार हमी मंत्री संदीपान भुमरे आता ‘बाईट- बाईट’ खेळात रंगू लागले आहेत. ठाकरे गटाच्या भाषेत ‘झिंगू’ लागले आहेत, कारण मद्यविक्रीचे नऊ परवाने मंत्री भुमरे आणि त्यांच्या कुटुंबियांकडे असल्याचा आरोप जाहीर सभांमधून होतो. तो त्यांनी कधी फेटाळलाही नाही.
रोजगार हमी मंत्रालयापेक्षाही पालकमंत्रिपद अधिक महत्त्वाचे ही त्यांची मानसिकता. त्यामुळे रोजगार हमी ही योजना राष्ट्रीय पातळीवर देणाऱ्या महाराष्ट्रातील योजनेच्या अंमलबजावणीची घसरलेली पातळी वगैरे या विषयावर भुमरे फारसे बोलत नाहीत. पण जेव्हा मतदारसंघातील निधीचा विषय येतो तेव्हा जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधताना त्यांच्या करड्या आवाजात अजीजी येते. ‘मिळालेले पद मिरवून घ्या’ अशी कार्यशैली. त्यामुळे जिल्ह्याच्या कारभारावर नोकरशाहीचे वर्चस्व अधिक. भुमरे यांच्याकडे रोजगार हमी आणि फलोत्पादन ही दोन महत्त्वाची खाती असली तरी भुमरे यांच्या कार्यकाळात राज्यात फलोत्पादानात किंवा रोजगार हमी योजनेत किती फरक पडला हा संशोधनाचा विषय.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरतपर्यंत जाताना शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे यांना चकवा देऊन रमेश बोरनारे, संजय शिरसाठ, प्रदीप जैस्वाल यांना बरोबर घेण्यात भुमरे यांचाही लक्षणीय वाटा. खरे तर ते ज्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात त्या सातवाहनांच्या प्रतिष्ठान नगरीची आजची अवस्था पुरातन भरजरी वस्त्रासारखी. म्हणजे जायकवाडीसारखे धरण आहे पण पैठणचा काही भाग दुष्काळीच. नाथांच्या नगरीत अनेक वर्षे एक बाग होती. ती उजाड झाली. आता ते वैभव नव्याने आणू असे करोनाकाळापासून सांगितले जाते खरे, पण काम होईपर्यंत पैठणकरांचे काही खरे नसते. निधी कितीही द्या, सिमेंटच्या रस्त्यांना भेगा पडतातच. विकासकामात अशी जणू मतदारांची मानसिकता बनलेली. वारकऱ्यांच्या पालखी मार्गाची मागणी अगदी काही दिवसांपूर्वी पालकमंत्री संदीपान भुमरे यांच्या तोंडी आली. मतदारसंघातील पाच हजारांहून अधिक भ्रमणध्वनी तोंडपाठ असणे ही भुमरे यांची जमेची बाजू. मतदानाच्या वेळी सर्वजण खाऊन-पिऊन तृप्त असावेत अशा प्रमाणिक भाबड्या भावनेतून ते राजकारण करत असल्याने बाजार समितीमध्ये रान उठवूनही ठाकरे गटाच्या फारसे काही हाती लागले नाही.
रोजगार हमी सारख्या खात्यातून आता बरीच कामे हाती घेता येतात. पण रस्त्याच्या बाजूला पदपथ बसविण्यासाठी ‘गट्टू’ बसविण्यावर पालकमंत्र्यांचे भारी प्रेम असल्याचे त्यांचे समर्थक कार्यकर्ते सांगतात. त्यांनी अनेक कार्यकर्त्यांना हे काम दिले आणि आता त्यांच्या समर्थकांसाठी ‘गट्टूसेना’ अशी बिरुदावलीच ठाकरे गटानी दिली. सातवाहन, राष्ट्रकुट, चालुक्य असे अनेक राज्यकर्ते असतील कधी तरी प्रतिष्ठान नगरीवर राज्य करणारे. सध्या पैठणमध्ये भुमरे यांची सत्ता आहे. त्यामुळे ते आणि त्यांचे चिरंजीव हे जसे म्हणतात तसे काम अधिकारी करून मोकळे होतात. अलिकडेच मोसंबीवर्गीय फळ संशोधनासाठी ‘सिट्रस पार्क’ची घोषणा झाली आहे. आता पैठण प्रगती करेल, असा दावा भुमरेही करतात आपल्या ग्रामीण शैलीत. तसे भुमरे आपल्या दूरध्वनीवर बोलण्यामुळे अधून-मधून ‘व्हायरल’ होत असतात. त्यांच्या स्वीय सहाय्यकांनी दुष्काळात घातलेले अनुदानाचे घोळही चर्चेत होते. पण निवडून येतात म्हणून त्यांच्या चुकांवर उद्धव ठाकरे यांनीही सेनेत पांघरूणच घातले. पण ठाकरे यांचे नेतृत्व नाकारल्यानंतर भूमरे यांची यथेच्छ टिंगल टवाळी केली जाते. पण प्रशासकीय बैठकांमधून आता काही अधिकारी पालकमंत्र्यांची तयारी करून घेत आहेत. पण त्यांच्या मंत्री असण्याचा महाराष्ट्राला काही लाभ झाला का या प्रश्नाचे उत्तर जवळपास शुन्य असेच देता येईल. कारण पूर्वीसारखे मजूर आता सार्वजनिक कामासाठी येत नाहीत. मृत व्यक्तीची नावे रोजगार हमीच्या हजेरीपत्रकावर भरण्याचा उद्योग तसा कधी बंद झालाच नव्हता. तो आजही इमाने इतबारे यंत्रणा पार पाडते आहे. या सगळ्या प्रशासकीय जबाबदाऱ्यातून आमची सुटका करा, असे म्हणत एक छोटा संपही रोजगार हमी विभागात झाला. मजुरांच्या हजेरी तपासण्यासाठी प्रतिस्वाक्षरीचे अधिकार आता केवळ गावस्तरावरच्या कर्मचाऱ्याकडेच आले आहेत.
हेही वाचा – केजरीवालांच्या बेकीनंतरही ऐक्यासाठी विरोधकांचे एक पाऊल पुढे
गावरस्ते, शेतरस्ते अशा अनेक योजना सुरू आहेत. ना त्याचा परिणाम ना त्याचा फायदा. दर्जेदार हा शब्द हा खात्यातून गायब होऊन अनेक वर्षे झाले आहेत, तो मंत्री म्हणून भूमरे शोधतील अशी कोणी अपेक्षाही आता करत नाही. त्यामुळे घ्या ॲडजेस्ट करून हे ‘प्रतिष्ठान’ नगरीचे बोधवाक्य बनावे, अशी स्थिती राजकीय पटलावर कायम आहे.
रोजगार हमी मंत्रालयापेक्षाही पालकमंत्रिपद अधिक महत्त्वाचे ही त्यांची मानसिकता. त्यामुळे रोजगार हमी ही योजना राष्ट्रीय पातळीवर देणाऱ्या महाराष्ट्रातील योजनेच्या अंमलबजावणीची घसरलेली पातळी वगैरे या विषयावर भुमरे फारसे बोलत नाहीत. पण जेव्हा मतदारसंघातील निधीचा विषय येतो तेव्हा जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधताना त्यांच्या करड्या आवाजात अजीजी येते. ‘मिळालेले पद मिरवून घ्या’ अशी कार्यशैली. त्यामुळे जिल्ह्याच्या कारभारावर नोकरशाहीचे वर्चस्व अधिक. भुमरे यांच्याकडे रोजगार हमी आणि फलोत्पादन ही दोन महत्त्वाची खाती असली तरी भुमरे यांच्या कार्यकाळात राज्यात फलोत्पादानात किंवा रोजगार हमी योजनेत किती फरक पडला हा संशोधनाचा विषय.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरतपर्यंत जाताना शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे यांना चकवा देऊन रमेश बोरनारे, संजय शिरसाठ, प्रदीप जैस्वाल यांना बरोबर घेण्यात भुमरे यांचाही लक्षणीय वाटा. खरे तर ते ज्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात त्या सातवाहनांच्या प्रतिष्ठान नगरीची आजची अवस्था पुरातन भरजरी वस्त्रासारखी. म्हणजे जायकवाडीसारखे धरण आहे पण पैठणचा काही भाग दुष्काळीच. नाथांच्या नगरीत अनेक वर्षे एक बाग होती. ती उजाड झाली. आता ते वैभव नव्याने आणू असे करोनाकाळापासून सांगितले जाते खरे, पण काम होईपर्यंत पैठणकरांचे काही खरे नसते. निधी कितीही द्या, सिमेंटच्या रस्त्यांना भेगा पडतातच. विकासकामात अशी जणू मतदारांची मानसिकता बनलेली. वारकऱ्यांच्या पालखी मार्गाची मागणी अगदी काही दिवसांपूर्वी पालकमंत्री संदीपान भुमरे यांच्या तोंडी आली. मतदारसंघातील पाच हजारांहून अधिक भ्रमणध्वनी तोंडपाठ असणे ही भुमरे यांची जमेची बाजू. मतदानाच्या वेळी सर्वजण खाऊन-पिऊन तृप्त असावेत अशा प्रमाणिक भाबड्या भावनेतून ते राजकारण करत असल्याने बाजार समितीमध्ये रान उठवूनही ठाकरे गटाच्या फारसे काही हाती लागले नाही.
रोजगार हमी सारख्या खात्यातून आता बरीच कामे हाती घेता येतात. पण रस्त्याच्या बाजूला पदपथ बसविण्यासाठी ‘गट्टू’ बसविण्यावर पालकमंत्र्यांचे भारी प्रेम असल्याचे त्यांचे समर्थक कार्यकर्ते सांगतात. त्यांनी अनेक कार्यकर्त्यांना हे काम दिले आणि आता त्यांच्या समर्थकांसाठी ‘गट्टूसेना’ अशी बिरुदावलीच ठाकरे गटानी दिली. सातवाहन, राष्ट्रकुट, चालुक्य असे अनेक राज्यकर्ते असतील कधी तरी प्रतिष्ठान नगरीवर राज्य करणारे. सध्या पैठणमध्ये भुमरे यांची सत्ता आहे. त्यामुळे ते आणि त्यांचे चिरंजीव हे जसे म्हणतात तसे काम अधिकारी करून मोकळे होतात. अलिकडेच मोसंबीवर्गीय फळ संशोधनासाठी ‘सिट्रस पार्क’ची घोषणा झाली आहे. आता पैठण प्रगती करेल, असा दावा भुमरेही करतात आपल्या ग्रामीण शैलीत. तसे भुमरे आपल्या दूरध्वनीवर बोलण्यामुळे अधून-मधून ‘व्हायरल’ होत असतात. त्यांच्या स्वीय सहाय्यकांनी दुष्काळात घातलेले अनुदानाचे घोळही चर्चेत होते. पण निवडून येतात म्हणून त्यांच्या चुकांवर उद्धव ठाकरे यांनीही सेनेत पांघरूणच घातले. पण ठाकरे यांचे नेतृत्व नाकारल्यानंतर भूमरे यांची यथेच्छ टिंगल टवाळी केली जाते. पण प्रशासकीय बैठकांमधून आता काही अधिकारी पालकमंत्र्यांची तयारी करून घेत आहेत. पण त्यांच्या मंत्री असण्याचा महाराष्ट्राला काही लाभ झाला का या प्रश्नाचे उत्तर जवळपास शुन्य असेच देता येईल. कारण पूर्वीसारखे मजूर आता सार्वजनिक कामासाठी येत नाहीत. मृत व्यक्तीची नावे रोजगार हमीच्या हजेरीपत्रकावर भरण्याचा उद्योग तसा कधी बंद झालाच नव्हता. तो आजही इमाने इतबारे यंत्रणा पार पाडते आहे. या सगळ्या प्रशासकीय जबाबदाऱ्यातून आमची सुटका करा, असे म्हणत एक छोटा संपही रोजगार हमी विभागात झाला. मजुरांच्या हजेरी तपासण्यासाठी प्रतिस्वाक्षरीचे अधिकार आता केवळ गावस्तरावरच्या कर्मचाऱ्याकडेच आले आहेत.
हेही वाचा – केजरीवालांच्या बेकीनंतरही ऐक्यासाठी विरोधकांचे एक पाऊल पुढे
गावरस्ते, शेतरस्ते अशा अनेक योजना सुरू आहेत. ना त्याचा परिणाम ना त्याचा फायदा. दर्जेदार हा शब्द हा खात्यातून गायब होऊन अनेक वर्षे झाले आहेत, तो मंत्री म्हणून भूमरे शोधतील अशी कोणी अपेक्षाही आता करत नाही. त्यामुळे घ्या ॲडजेस्ट करून हे ‘प्रतिष्ठान’ नगरीचे बोधवाक्य बनावे, अशी स्थिती राजकीय पटलावर कायम आहे.
