Aadhaar-EPIC linking: पॅनकार्डप्रमाणेच आता मतदान ओळखपत्रही आधार कार्डाशी जोडण्याची प्रक्रिया वेग धरू लागली आहे. याच मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने केंद्रीय गृह मंत्रालय, कायदे मंत्रालय आणि भारतीय विशिष्ट आधार प्राधिकरण (UIDAI)च्या उच्च अधिकाऱ्यांसोबत बैठकीचे आयोजन केले आहे. ही बैठक येत्या आठवड्यात घेण्यात येणार आहे.
२०२१मध्ये १९५१च्या लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात सुधारणा करून मतदारांच्या ओळखपत्रांशी (EPIC) आधार क्रमांक जोडण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने २०२२मध्ये स्वेच्छेने मतदारांकडून आधार क्रमांक गोळा करण्यास सुरूवात केली.
तसं तर निवडणूक आयोगाने अद्याप हे दोन्ही डेटाबेस लिंक केलेले नाहीत. मतदार याद्यांमधील बनावट नावं बाजूला करून नव्याने याद्या तयार करण्यासाठी आधार जोडण्याचा मुद्दा विचारात होता. असं असतानाही मतदारांसाठी आधार-EPIC लिकिंग अनिवार्य केलेले नाही.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांचा समावेश असलेले निवडणूक आयोग १८ मार्चला मतदार ओळखपत्रांशी आधार क्रमांक जोडण्याबाबत चर्चा करणार आहेत. ही चर्चा केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, विधिमंडळ विभागाचे सचिव राजीव मणी आणि UIDAIचे सीईओ भुवनेश कुमार यांच्याशी केली जाणार आहे.
विरोधी पक्ष इंडिया ब्लॉकच्या पक्षांनी देशाच्या विविध भागातील मतदार यादीत अनियमिततेचा आरोप केल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक होत आहे.
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींचा आरोप
तृणमूल काँग्रेसने पश्चिम बंगाल आणि इतर राज्यांमधील मतदारांचे एकसारखे EPIC क्रमांक असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख आणि बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी कोलकाता इथे झालेल्या पक्षपरिषदेत हा EPICचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यावेळी भाजपाने निवडणूक आयोगाशी संगनमत करून मतदार यादीत फेरफार केल्याचा आरोपही ममता बॅनर्जी यांनी केला. यामुळे निवडणूक आयोगाला हे मान्य करावे लागले की काही राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी EPIC क्रमांक जारी करताना चुकीच्या अल्फान्यूमेरिक यादीचा वापर केला होता.
“एकसारखा EPIC क्रमांक असणे म्हणजे बनावट मतदार असं समजू नका. लोकसंख्येसंबंधित माहिती, विधानसभा मतदारसंघ आणि मतदान केंद्र यासारख्या तपशीलांमध्ये तर फरक आहेच”, असेही आयोगाने म्हटले आहे. शिवाय “डुप्लिकेट क्रमांक असलेल्या मतदारांना येत्या तीन महिन्यांत नवीन EPIC क्रमांक दिला जाईल”, असेही आयोगाने जाहीर केले आहे.
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींची मागणी
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही मतदार याद्यांमध्ये फेरफार झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्यावर चर्चा करण्याची मागणी लोकसभेत केली होती. “महाराष्ट्रासह प्रत्येक राज्यात मतदार यादीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत असे त्यावेळी राहुल गांधी म्हणाले.
“आधार क्रमांक हे खरा मतदार ओळखण्यात क्षेत्र चौकशी प्रक्रियेत मदत करतील”, असे आयोगातील सूत्रांनी सांगितले.
तरीसुद्धा, निवडणूक आयोगाने बोलावलेली बैठक म्हणजे याप्रकरणी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न असल्याचं तृणमूल काँग्रेसने म्हटलं आहे. “आम्ही सातत्यपूर्ण मोहीम राबवली आणि आमच्या विरोधी पक्षांनीही यात सहभागी होत संवैधानिक कर्तव्याची जाणीव करून देत मतदार यादीचे पावित्र्य जपण्याचा प्रयत्न केला आहे”, असे तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार सागरिका घोष यांनी एक्स पोस्टमध्ये म्हटले आहे. तसंच “निवडणूक आयोगाने आतापर्यंत तीन प्रसिद्धी पत्रकं जारी केली, डुप्लिकेट EPIC कार्ड दुरूस्तीचे आश्वासन दिले आणि आता EPIC क्रमांक आधारशी जोडण्यासाठी ते UIDAIला भेटणार आहेत. मात्र हे लक्षात घ्या की पडताळणी केलेल्या मतदार यादीशिवाय, मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका होणं शक्य नाही”, असेही घोष म्हणाल्या.
गेल्या फेब्रुवारीमध्ये कायदे मंत्रालयाने सभागृहात सांगितले होते की, “आधारला EPIC शी जोडण्याचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. तसंच मतदार ओळखपत्रासह आधार क्रमांक सादर करणे ऐच्छिक आहे आणि फॉर्म ६B मध्ये आधारसाठी मतदारांकडून संमती घेतली जाते. सध्या तरी मतदाराने संमती मागे घेतल्यास आधारसंबंधित माहिती हटवण्याची कोणतीही तरतूद नाही.”
यावर्षी जानेवारीपर्यंत देशात ९९ कोटीहून अधिक नोंदणीकृत मतदार होते. निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला २०२३मध्ये सांगितले की, सप्टेंबर २०२३च्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार, आतापर्यंत ६६.२३ कोटी मतदारांचे आधार क्रमांक गोळा करण्यात आले आहेत. ही माहिती पुरवण्याचे कारण म्हणजे त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालय निवडणूक आयोगाच्या फॉर्म ६Bला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. या फॉर्ममध्ये मतदाराला आधार क्रमांक द्यायचा नसेल तर त्याबाबत कुठलाही पर्याय नाही. यात आधार क्रमांक देण्याचा किंवा मतदाराकडे आधार कार्ड नाही असे दोनच पर्याय आहेत.
आयोगाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयोगाच्या सध्याच्या सॉफ्टवेअरमध्ये सुधारणा करून लवकरच डी-डुप्लिकेशन प्रक्रिया राबवली जाईल. मतदानाला न जाणाऱ्या राज्यांमधील मतदारांसाठी डुप्लिकेट EPIC कार्ड बदलून नवीन कार्ड दिले जाईल. म्हणजेच पुढील वर्षात बंगाल आणि तामिळनाडू विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, त्यावेळी इथल्या मतदारांना नवीन क्रमांक दिले जाणार नाहीत. इतर राज्यातील मतदारांना ज्यांचे क्रमांक सारखे आहेत जे मतदान करणार आहेत, त्यांना नवीन EPIC कार्ड्स दिले जातील.
सूत्रांनी अशीही माहिती दिली आहे की, निवडणूक आयोगाने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नियमितपणे यादी पडताळण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. ऑगस्ट २०२४मध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रात आयोगाने म्हटले आहे की, “पुनर्निरीक्षण उपक्रमाच्या सध्याच्या फेरीत EPIC क्रमांकांमधील तफावत १०० टक्के दूर करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे निर्देश देत आहे.”