राजधानी दिल्लीत झोपडपट्ट्यांच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा राजकारण तापले आहे. या मुद्द्यावरून आप आणि भाजपा आमनेसामने आहेत. दिल्लीचे नगरविकास मंत्री सौरभ भारद्वाज यांनी नुकताच एक पत्रकार परिषद घेत भाजप आणि केंद्रातील मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली. त्यांनी भाजपावर गरिबांना बेघर केल्याचा आरोप केला. तर इतर आप नेत्यांनी जागा खाली करण्यासाठी नोटीस देण्यात आलेल्या झोपडपट्ट्यांना भेटी देण्यास सुरुवात केली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
काय म्हणाले सौरभ भारद्वाज?
“केंद्र सरकारकडून १ जानेवारी २००६ पूर्वी बांधण्यात आलेल्या, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार संरक्षित असलेल्या झोपडपट्ट्याही हटवण्यात येत आहेत. तसेच केंद्र सरकारकडून न्यायालयाची दिशाभूल करण्यात आली आहे. त्याचे पुरावे आमच्याकडे आहेत. मात्र, मोदी सरकारला केवळ गरिबांची घरं तोडायची आहेत. याला आमचा कडाडून विरोध आहे. आमचा लढा दिल्लीतील लोकांसाठी असून आम्ही त्यांच्यासाठी लढत राहू”, असे सौरभ भारद्वाज म्हणाले.
हेही वाचा – भारताला भेट दिलेल्या युरोपियन प्रवाशांनी अयोध्या आणि श्रीरामाबद्दल काय लिहिले? वाचा..
महत्त्वाचे म्हणजे काही दिवसांपूर्वी आप आमदार दिलीप पांडे यांनी वजीरपूर औद्योगिक क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांची भेट घेतली होती. यावेळी त्यांनी भाजपावर जोरदार टीका केली “झोपटपट्ट्यांमध्ये राहणारे लोक आपचे मतदार असल्याने त्यांची घरं तोडली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.”
२०१३ मध्ये आम आदमी पक्षाने पहिल्यांदा विधानसभा निवडणूक लढवली होती. तेव्हापासून दिल्लीतील झोपडपट्ट्यांमध्ये आम आदमी पक्षाचा प्रभाव आहे. २०२० मध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी झालेल्या सर्वेक्षणात, दिल्लीतील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या ६१ टक्के मतदारांनी आम आदमी पक्षाला पाठिंबा दिला होता. तर २०१५ मध्ये हे प्रमाण ६६ टक्के इतके होते.
गेल्या काही दिवसांपासून कथित उत्पादन शुल्क घोटाळा असो किंवा दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा मुद्दा असतो, अशा अनेक विषयांवरून आप आणि भाजपा यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. अशात आता आपकडून झोपडपट्टीच्या मुद्द्यावरून भाजपाला लक्ष करण्यात येत आहे.
यासदंर्भात बोलताना आपचे एक वरिष्ठ नेते ‘द इंडियन एक्सप्रेस’शी बोलताना म्हणाले, “ज्या जागेवर झोपडपट्टी आहे, ती जागा केंद्र सरकारची आहे. राज्य सरकारकडे खूप कमी जागा आहे. त्यापैकी बहुतांश जागा ही रेल्वे आणि डीडीएकडे आहे. जर केंद्र सरकार त्यांच्या जागेवरील झोपडपट्ट्या हटवणार असेल तर तिथे राहणाऱ्या लोकांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून देणे हे केंद्र सरकारचे काम आहे. ”
“याबरोबरच दिल्लीतील झोपडपट्ट्या या एमसीडीकडून हटवल्यात असल्याचे भ्रम भाजपाकडून पसरवला जात आहे. त्यामुळे या ठिकाणी भेटी देणं गरजेचं आहे. एमसीडीला केवळ मशीन उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे आदेश केंद्रातील मोदी सरकारकडून आले आहेत. या आदेशांचा अवमान करता येत नाही. झोपडपट्ट्यांमधील जनता ही आपच्या पाठिशी आहे. त्यामुळे भाजपाला पोटदुखी होते आहे”, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, आपने केलेल्या टीकेला भाजपाने प्रत्युत्तर दिले आहे. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी किती झोपडपट्टी धारकांना घरं दिली, हे त्यांनी सांगावं? असा प्रश्न दिल्ली भाजपाचे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांनी विचारला आहे. तसेच “मोदी सरकार दिल्लीतील ७२ लाख लोकांना मोफत राशन देत आहेत. मोदी सरकारने जवळपास दोन लाख कुटुंबांना उज्ज्वला गॅस कनेक्शन दिले आहेत. याउलट, आपने भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ मिळू दिला नाही.” अशी टीकाही त्यांनी केली.
काय म्हणाले सौरभ भारद्वाज?
“केंद्र सरकारकडून १ जानेवारी २००६ पूर्वी बांधण्यात आलेल्या, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार संरक्षित असलेल्या झोपडपट्ट्याही हटवण्यात येत आहेत. तसेच केंद्र सरकारकडून न्यायालयाची दिशाभूल करण्यात आली आहे. त्याचे पुरावे आमच्याकडे आहेत. मात्र, मोदी सरकारला केवळ गरिबांची घरं तोडायची आहेत. याला आमचा कडाडून विरोध आहे. आमचा लढा दिल्लीतील लोकांसाठी असून आम्ही त्यांच्यासाठी लढत राहू”, असे सौरभ भारद्वाज म्हणाले.
हेही वाचा – भारताला भेट दिलेल्या युरोपियन प्रवाशांनी अयोध्या आणि श्रीरामाबद्दल काय लिहिले? वाचा..
महत्त्वाचे म्हणजे काही दिवसांपूर्वी आप आमदार दिलीप पांडे यांनी वजीरपूर औद्योगिक क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांची भेट घेतली होती. यावेळी त्यांनी भाजपावर जोरदार टीका केली “झोपटपट्ट्यांमध्ये राहणारे लोक आपचे मतदार असल्याने त्यांची घरं तोडली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.”
२०१३ मध्ये आम आदमी पक्षाने पहिल्यांदा विधानसभा निवडणूक लढवली होती. तेव्हापासून दिल्लीतील झोपडपट्ट्यांमध्ये आम आदमी पक्षाचा प्रभाव आहे. २०२० मध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी झालेल्या सर्वेक्षणात, दिल्लीतील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या ६१ टक्के मतदारांनी आम आदमी पक्षाला पाठिंबा दिला होता. तर २०१५ मध्ये हे प्रमाण ६६ टक्के इतके होते.
गेल्या काही दिवसांपासून कथित उत्पादन शुल्क घोटाळा असो किंवा दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा मुद्दा असतो, अशा अनेक विषयांवरून आप आणि भाजपा यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. अशात आता आपकडून झोपडपट्टीच्या मुद्द्यावरून भाजपाला लक्ष करण्यात येत आहे.
यासदंर्भात बोलताना आपचे एक वरिष्ठ नेते ‘द इंडियन एक्सप्रेस’शी बोलताना म्हणाले, “ज्या जागेवर झोपडपट्टी आहे, ती जागा केंद्र सरकारची आहे. राज्य सरकारकडे खूप कमी जागा आहे. त्यापैकी बहुतांश जागा ही रेल्वे आणि डीडीएकडे आहे. जर केंद्र सरकार त्यांच्या जागेवरील झोपडपट्ट्या हटवणार असेल तर तिथे राहणाऱ्या लोकांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून देणे हे केंद्र सरकारचे काम आहे. ”
“याबरोबरच दिल्लीतील झोपडपट्ट्या या एमसीडीकडून हटवल्यात असल्याचे भ्रम भाजपाकडून पसरवला जात आहे. त्यामुळे या ठिकाणी भेटी देणं गरजेचं आहे. एमसीडीला केवळ मशीन उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे आदेश केंद्रातील मोदी सरकारकडून आले आहेत. या आदेशांचा अवमान करता येत नाही. झोपडपट्ट्यांमधील जनता ही आपच्या पाठिशी आहे. त्यामुळे भाजपाला पोटदुखी होते आहे”, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, आपने केलेल्या टीकेला भाजपाने प्रत्युत्तर दिले आहे. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी किती झोपडपट्टी धारकांना घरं दिली, हे त्यांनी सांगावं? असा प्रश्न दिल्ली भाजपाचे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांनी विचारला आहे. तसेच “मोदी सरकार दिल्लीतील ७२ लाख लोकांना मोफत राशन देत आहेत. मोदी सरकारने जवळपास दोन लाख कुटुंबांना उज्ज्वला गॅस कनेक्शन दिले आहेत. याउलट, आपने भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ मिळू दिला नाही.” अशी टीकाही त्यांनी केली.
