Punjabs AAP govt’s Rollback subsidy: विधानसभा निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करता करता पंजाब सरकारच्या नाकी नऊ आले आहेत. वीज आणि इतर सुविधा मोफत दिल्यानंतर आता तिजोरीत निधीची तीव्र कमतरता भासत आहे. त्यामुळे सरकारने काही कठोर पावले उचलले असून विजेवरील अनुदान रद्द करण्यात आले आहे, पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट वाढविणे आणि बसच्या भाड्यात प्रति किमी २३ पैशांची वाढ करण्यात आली आहे. या प्रयत्नातून सरकार २,५०० कोटींचा निधी उभारणार असल्याचे सांगितले जाते. यामुळे आता विरोधकांनी ‘आप’ सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
वीज अनुदान रद्द करणे हे आम आदमी पक्षासाठी काटेरी वाट ठरू शकते. २०२२ साली सत्तेवर आल्यानंतर पूर्वीच्या काँग्रेस राजवटीने सुरू केलेल्या ७ किलोवॅट लोडपर्यंत तीन रुपये प्रति युनिट अनुदान चालूच ठेवले होते. तसेच सर्व ग्राहकांना ३०० युनिट मोफत वीज देण्याचाही निर्णय घेतला होता. ‘आप’ने आपल्या जाहिरनाम्यात ३०० युनिट मोफत वीज देण्याचे आश्वासन दिले होते, ते पूर्ण करण्यात आले.
हे वाचा >> विदेशी गुंतवणुकीवरून वाद,७० हजार कोटी आल्याचा फडणवीस यांचा दावा; आकडेवारी फसवी, विरोधकांचे प्रत्युतर
वीज अनुदान आता मागे घेतल्यामुळे उन्हाळ्यात किमान १२ लाख आणि हिवाळ्यात दीड लाख ग्राहकांना थेट फटका बसणार आहे. यातून राज्य सरकारच्या तिजोरीतील १,८०० कोटींची बचत होईल. तसेच वीज पुरवठ्यावर २० टक्के विविध कर आकारल्यामुळे महसूलातही ३०० कोटी रुपयांची भर पडणार असल्याची माहिती सरकारमधील अधिकाऱ्यांनी दिली. ३०० युनिटची मोफत वीज देत असताना वेगळे अनुदान देण्याची गरज नाही, असे शासकिय अधिकाऱ्यांनी सांगूनही भगवंत मान सरकारने त्याकडे कानाडोळा करत मोफत देण्याचा सपाटा सुरू ठेवला, ज्याचा भार आता तिजोरीवर पडला आहे.
इंधनावरही व्हॅट लावल्यामुळे विरोधकांची टीका
फक्त वीजच नाही तर ‘आप’ सरकारने इंधनावरही कर लावला आहे. पेट्रोलवर ६१ पैसे कर लावल्यामुळे आता प्रति लीटर पेट्रोलचा दर ९७.४४ रुपये झाला आहे. तर डिझेलवर ९३ पैशांचा कर लावल्यामुळे प्रति लीटर दर ८८.०३ रुपये झाला आहे.
तिजोरीत निधीची चणचण असल्यामुळे राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना ऑगस्ट महिन्याचे वेतन उशीरा मिळाले. नेहमी १ तारखेला मिळणारे वेतन यावेळी ४ सप्टेंबर रोजी देण्यात आले. चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस सरकारचे थकीत कर्ज ३.७४ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.
याव्यतिरिक्त ‘आप’ पक्षाने महिलांना राज्य परिवहन मंडळाच्या बसमध्ये मोफत प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर प्रत्येक वर्षी ६५० कोटींचा भार पडत होता. या वर्षाच्या सुरुवातीला ही मोफत प्रवासाची योजना बंद करण्याचा प्रस्ताव मांडला गेला, मात्र मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी प्रस्तावाला केराची टोपली दाखविली. या वर्षीचा अर्थसंकल्प सादर करताना भगवंत मान सरकारने कोणत्याही नव्या कराचा बोजा टाकला नाही. पण आडमार्गाने इतर कर मात्र लागू केले. जसे की, जुन्या वाहनांवर आता ग्रीन टॅक्स लावला गेला आहे. तसेच मोटर व्हेईकल टॅक्स ०.५ टक्क्यांवरून एक टक्के करण्यात आला आहे.
दरम्यान इंडिया आघाडीतील आम आदमी पक्षाचा मित्र पक्ष काँग्रेसने मात्र ‘आप’ सरकारवर टीका केली आहे. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते, काँग्रेसचे आमदार प्रताप सिंग बाजवा म्हणाले की, महसूल वाढविण्याच्या नावाखाली राज्य सरकार जनतेचे खिशे कापू पाहत आहे. “इंधनावरील कर वाढवणे आणि विजेवरील अनुदान रद्द करण्याचे सरकारचे पाऊल अतिशय लाजिरवाणे आहे. डिझेलवर कर वाढविल्यामुळे फक्त शेतकरीच तोट्यात येणार नाही तर महागाई सुद्धा भडकणार आहे”, अशी टीका बाजवा यांनी केली.
वीज अनुदान रद्द करणे हे आम आदमी पक्षासाठी काटेरी वाट ठरू शकते. २०२२ साली सत्तेवर आल्यानंतर पूर्वीच्या काँग्रेस राजवटीने सुरू केलेल्या ७ किलोवॅट लोडपर्यंत तीन रुपये प्रति युनिट अनुदान चालूच ठेवले होते. तसेच सर्व ग्राहकांना ३०० युनिट मोफत वीज देण्याचाही निर्णय घेतला होता. ‘आप’ने आपल्या जाहिरनाम्यात ३०० युनिट मोफत वीज देण्याचे आश्वासन दिले होते, ते पूर्ण करण्यात आले.
हे वाचा >> विदेशी गुंतवणुकीवरून वाद,७० हजार कोटी आल्याचा फडणवीस यांचा दावा; आकडेवारी फसवी, विरोधकांचे प्रत्युतर
वीज अनुदान आता मागे घेतल्यामुळे उन्हाळ्यात किमान १२ लाख आणि हिवाळ्यात दीड लाख ग्राहकांना थेट फटका बसणार आहे. यातून राज्य सरकारच्या तिजोरीतील १,८०० कोटींची बचत होईल. तसेच वीज पुरवठ्यावर २० टक्के विविध कर आकारल्यामुळे महसूलातही ३०० कोटी रुपयांची भर पडणार असल्याची माहिती सरकारमधील अधिकाऱ्यांनी दिली. ३०० युनिटची मोफत वीज देत असताना वेगळे अनुदान देण्याची गरज नाही, असे शासकिय अधिकाऱ्यांनी सांगूनही भगवंत मान सरकारने त्याकडे कानाडोळा करत मोफत देण्याचा सपाटा सुरू ठेवला, ज्याचा भार आता तिजोरीवर पडला आहे.
इंधनावरही व्हॅट लावल्यामुळे विरोधकांची टीका
फक्त वीजच नाही तर ‘आप’ सरकारने इंधनावरही कर लावला आहे. पेट्रोलवर ६१ पैसे कर लावल्यामुळे आता प्रति लीटर पेट्रोलचा दर ९७.४४ रुपये झाला आहे. तर डिझेलवर ९३ पैशांचा कर लावल्यामुळे प्रति लीटर दर ८८.०३ रुपये झाला आहे.
तिजोरीत निधीची चणचण असल्यामुळे राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना ऑगस्ट महिन्याचे वेतन उशीरा मिळाले. नेहमी १ तारखेला मिळणारे वेतन यावेळी ४ सप्टेंबर रोजी देण्यात आले. चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस सरकारचे थकीत कर्ज ३.७४ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.
याव्यतिरिक्त ‘आप’ पक्षाने महिलांना राज्य परिवहन मंडळाच्या बसमध्ये मोफत प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर प्रत्येक वर्षी ६५० कोटींचा भार पडत होता. या वर्षाच्या सुरुवातीला ही मोफत प्रवासाची योजना बंद करण्याचा प्रस्ताव मांडला गेला, मात्र मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी प्रस्तावाला केराची टोपली दाखविली. या वर्षीचा अर्थसंकल्प सादर करताना भगवंत मान सरकारने कोणत्याही नव्या कराचा बोजा टाकला नाही. पण आडमार्गाने इतर कर मात्र लागू केले. जसे की, जुन्या वाहनांवर आता ग्रीन टॅक्स लावला गेला आहे. तसेच मोटर व्हेईकल टॅक्स ०.५ टक्क्यांवरून एक टक्के करण्यात आला आहे.
दरम्यान इंडिया आघाडीतील आम आदमी पक्षाचा मित्र पक्ष काँग्रेसने मात्र ‘आप’ सरकारवर टीका केली आहे. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते, काँग्रेसचे आमदार प्रताप सिंग बाजवा म्हणाले की, महसूल वाढविण्याच्या नावाखाली राज्य सरकार जनतेचे खिशे कापू पाहत आहे. “इंधनावरील कर वाढवणे आणि विजेवरील अनुदान रद्द करण्याचे सरकारचे पाऊल अतिशय लाजिरवाणे आहे. डिझेलवर कर वाढविल्यामुळे फक्त शेतकरीच तोट्यात येणार नाही तर महागाई सुद्धा भडकणार आहे”, अशी टीका बाजवा यांनी केली.
