हरियाणाच्या स्थानिक राजकारणात ‘आप’ ची उडी, नागरी निवडणुकींच्या रिंगणात काँग्रेसची मोठी परीक्षा

मोठी परीक्षा

हरियाणातसुद्धा येत्या जून महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. ही निवडणूक भाजपा आणि जननायक जनता पक्षासाठी मोठी परीक्षाच असणार आहे. उशिरा नियुक्त झालेल्या हरियाणा काँग्रेस कमिटीपुढे या निवडणुका म्हणजे मोठे आव्हान असणार आहे. इथला प्रमुख विरोधीपक्ष असणाऱ्या काँग्रेसला आम आदमी पार्टीशी सुद्धा झुंज द्यावी लागणार आहे. पंजाबमध्ये सत्ता स्थापन केल्यानंतर ‘आप’चा आत्मविश्वास वाढला आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी या निवडणुकांकडे लोकमताची चाचणी म्हणून बघितले जातेय. 

कमकुवत संघटनात्मक रचनेमुळे अडचणीत असलेल्या काँग्रेसने महानगरपालिका निवडणूक त्यांच्या चिन्हावर लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. महानगरपालिका निवडणुकांची तारीख अजून जाहीर झालेली नसून नगरपालिकेच्या निवडणुका या येत्या १९ जूनला होणार आहेत. विरोधी पक्षनेते भुपिंद्रसिंग हुड्डा यांनी ‘द इंडियन एक्सप्रेसला’ सांगितले की “आम्ही अजून कुठल्या निवडणूक आमच्या चिन्हावर लढवायच्या आणि कुठल्या नाहीत याबाबत लवकरच निर्णय घेऊ”.

संघटनात्मक बांधणीचा अभाव

पक्षातील काही नेत्यांनी सर्व निवडणुका ह्या पक्षाच्या चिन्हावरच लढवल्या गेल्या पाहिजेत अशी भूमिका घेतली होती. मात्र हरियाणा काँग्रेसमध्ये योग्य संघटनात्मक बांधणीचा अभाव आढळतो. इथे गेल्या महिन्यात सदस्य नोंदणी मोहीम राबवली गेली होती. असे असूनसुद्धा अजूनही संघटनात्मक दृष्टीने पक्ष कमकुवत आहे.

दरम्यान, आम आदमी पक्षाने यापूर्वीच सर्वच महानगर पालिका निवडणुका या पक्षाच्या चिन्हावरच लढवणार असल्याचे जाहीर केले आहे. ‘आप’चे हरियाणा प्रभारी राज्यसभा खासदार सुशील गुप्ता म्हणाले की, “आम्ही आधीच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी निरीक्षक नेमले आहेत. २०२४ च्या निवडणूकांपूर्वी काही मते ही काँग्रेसच्या विरोधात जाऊ शकतात का? याची चाचपणी आम्ही करत आहोत”. आम आदमी पक्षाने हरियाणा येथील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गांभीर्याने घेतल्या आहेत. पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल सर्व प्रक्रियेवर स्वतः लक्ष ठेऊन आहेत. 

राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार १९ जून रोजी महापालिका समित्या आणि परिषदांमधील ८८८ जागांसाठी मतदान होणार आहे. ह्या निवडणुका २०२१ मध्येच होणे अपेक्षित होते पण कोविड १९ च्या साथीमुळे आणि नंतर उच्च न्यायालय दाखल केलेल्या दिवाणी रिट याचिकेमुळे निवडणुका रखडल्या होत्या.