आम आदमी पक्षाचे आणखी एक मंत्री केंद्रीय तपास यंत्रणा अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ईडीच्या रडारवर आले आहेत. तपास यंत्रणेने दिल्ली सरकारचे कॅबिनेट मंत्री आणि ज्येष्ठ आप नेते कैलाश गेहलोत यांना ३० मार्चला समन्स बजावले आणि त्यांना चौकशीसाठी बोलावले. ईडीचे समन्स मिळाल्यानंतर कैलाश गेहलोत शनिवारी रात्री साडेबाराच्या सुमारास ईडीच्या मुख्यालयात पोहोचले होते. ईडीच्या पथकाला दिल्ली सरकारच्या रद्द केलेल्या अबकारी धोरणाशी संबंधित भ्रष्टाचार प्रकरणाची चौकशी करायची आहे. गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना न्यायालयात हजर केले होते, तेव्हा तपास संस्थेच्या रिमांड अर्जात गेहलोत यांच्या नावाचा उल्लेख आढळून आला होता. ज्यात दिल्ली अबकारी धोरण प्रकरणात पक्षाचे संपर्क प्रभारी विजय नायर यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले आहेत. दिल्ली सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री कैलाश गेहलोत हे दिल्लीचे परिवहन मंत्री आहेत. मग त्यांना चौकशीसाठी का बोलावण्यात आले आणि त्यांचा या प्रकरणाशी संबंध काय? हे जाणून घेऊ यात.
कोण आहेत कैलाश गेहलोत?
कैलाश गेहलोत हे ५० वर्षांचे जाट नेते असून, ते दिल्लीतील मित्राव गावातील रहिवासी आहेत. ते AAPमध्ये कार्यकर्त्यांपासून नेते झालेले राजकारणी असून, जे दिल्लीत जन्मले आणि वाढलेत. त्यांनी श्री व्यंकटेश्वर महाविद्यालयात राज्यशास्त्र आणि नंतर दिल्ली विद्यापीठात कायदा या दोन्ही विषयांचा अभ्यास केला. त्यानंतर त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात १६ वर्षे वकील म्हणून काम पाहिले. याच दरम्यान ते आप नेत्यांच्या संपर्कात आले आणि त्यांनी निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. २०१५ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांनी AAP मध्ये प्रवेश केला आणि नजफगढची जागा १५५० मतांनी जिंकली. तसेच २०२० मध्ये पुन्हा त्यांनी ६ हजार मतांनी विजय मिळवला. २०१५ मध्ये त्यांची परिवहन, कायदा, माहिती तंत्रज्ञान आणि प्रशासकीय सुधारणा मंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. तसेच त्यांनी परिवहन आणि माहिती तंत्रज्ञान विभाग सांभाळलेत. माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना गेल्या वर्षी अबकारी धोरण प्रकरणात अटक झाल्यानंतर कैलाश गेहलोत यांची दिल्लीचे गृहमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी अर्थमंत्रिपदही सांभाळले आणि गेल्या वर्षी अर्थसंकल्प सादर केला. आपकडे अनेक बाहेरून आलेले नेते आहेत, जे शहरातील मोठ्या संख्येने येणाऱ्या परप्रांतीयांचे प्रतिनिधित्व करतात. गेहलोत वेगळे आहेत, कारण त्यांचे कुटुंब पिढ्यानपिढ्या मित्राव गाव येथे राहत आहे. जेव्हा ते पक्षात आले, तेव्हा नेत्यांनी त्यांना शहराच्या ग्रामीण जाट लोकसंख्येमध्ये जनाधार असलेले आणि सुशिक्षित लोकांना आपलेसे वाटणारे व्यक्ती म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले, असे आपच्या एका आतील व्यक्तीने सांगितले. २०१८ मध्ये प्राप्तिकर विभागाने त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांशी संबंधित असलेल्या अनेक ठिकाणी छापे टाकले होते. अनेक कोटी रुपयांची करचोरी दर्शविणारी कागदपत्रे सापडली आहेत, असंही आयटी अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. तर छापे राजकीय सूडबुद्धीने प्रेरित आहेत, असाही आपनं पलटवार केला होता. छाप्यांनंतर केजरीवाल यांनी भाजपा सरकारवर निशाणा साधला होता.
कैलाश गेहलोत यांचा उत्पादन शुल्क धोरणाशी काय संबंध?
तपास यंत्रणेतील सूत्रांचे म्हणणे आहे की, ही बाब त्या काळातील आहे जेव्हा दिल्ली सरकारच्या वादग्रस्त अबकारी धोरण तयार केले जात होते. यासाठी दिल्ली सरकारने एक समिती स्थापन केली होती. त्या समितीत तीन ज्येष्ठ मंत्र्यांचा समावेश होता, त्यात कैलाश गेहलोत यांचाही समावेश होता. अबकारी धोरण बनवणाऱ्या तज्ज्ञांच्या समितीबद्दल बोलायचे झाले तर त्यात दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, माजी आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन आणि कैलाश गेहलोत यांचा समावेश होता. या प्रकरणी तपास यंत्रणेने यापूर्वीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह मनीष सिसोदिया यांना अटक केली होती. याबरोबरच सत्येंद्र जैन यांना आणखी एका प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता तपासाचे धागेदोरे कैलाश गेहलोत यांच्याकडे सरकताना दिसत आहेत. या प्रकरणात चौकशीदरम्यान ते तपास यंत्रणेच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देतात की नाही? त्यानंतरच पुढील योग्य ती कायदेशीर कारवाई करता येणार आहे.
“नीरव मोदी अन् मल्ल्याशी मैत्री पण आमच्यावर छापे? मोदीजी, तुम्ही माझ्यावर, सत्येंद्र जैन आणि मनीष सिसोदिया यांच्यावरही असे छापे टाकले? या छाप्यांमुळे काय साध्य झाले? तुम्ही काही शोधू शकलात का? किंवा नाही? अशा छाप्यांपूर्वी त्यांनी निवडून दिलेल्या सरकारला सतत त्रास दिल्याबद्दल तुम्ही दिल्लीतील जनतेची माफी का मागत नाही?”, असेही आप नेत्या आतिशी म्हणाल्या. केंद्र सरकार गेहलोत यांना घाबरण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यावेळी दिल्ली उच्च न्यायालयात आणि निवडणूक आयोगाबरोबर २० आमदारांच्या अपात्रतेविरुद्ध पक्षाच्या कायदेशीर लढाईचे नेतृत्व करीत आहेत. सार्वजनिक योजना घरोघरी पोहोचवणाऱ्या AAP च्या महत्त्वाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये गेहलोत यांचा मोलाचा वाटा होता. त्यामुळेच त्यांना लक्ष्य करण्यात आल्याचा आरोपही आतिशी यांनी केला आहे. दिल्लीच्या प्रशासनाची रचना आणि तपास यंत्रणांच्या चौकशीचे स्वरूप बदलले आहे.
२०१५ मध्ये कार्यालयात रुजू झाल्यापासून त्यांनी अधिकाऱ्यांना विश्वासात घेऊन महत्त्वाची कामे पूर्ण केली आहेत. परंतु अबकारी धोरण तयार करण्यावरून त्यांचा अधिकाऱ्यांशी वादही झाला होता, ज्यात त्यांच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले होते, असेही एका आप नेत्याने सांगितले. २०१८ मध्ये गेहलोत यांनी तत्कालीन परिवहन आयुक्तांवर त्यांचे अधिकार डावलण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला होता. अखेर अधिकाऱ्याची बदली झाल्यानंतर हे प्रकरण मिटले. गेहलोत यांनी परिवहन विभागाला त्यांच्या सर्वात मोठ्या बदलांपैकी एक इलेक्ट्रिक व्हेईकल पॉलिसीचा परिचय करून दिला आहे आणि १ हजारहून अधिक ई-बस शहराच्या जुन्या बसच्या ताफ्यात समाविष्ट करण्यात यश मिळवले आहे.
दुसरीकडे बसेसच्या देखभाल दुरुस्तीच्या कंत्राटात गैरप्रकार झाल्याचाही भाजपाने आरोप केला होता. २०२१ मध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (MHA) CBI ला पत्र लिहून दिल्ली ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनशी संबंधित कराराची चौकशी करण्याची शिफारस केली होती. तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल यांनी स्थापन केलेल्या समितीने विविध त्रुटी दाखवल्या होत्या.
