सतीश कामत
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांमधील शिवसेनेच्या (ठाकरे गट) तीन आमदारांपैकी दोन आमदारांना लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या नोटीस आल्यामुळे या पक्षाच्या गोटात खळबळ माजली आहे. या दोन जिल्ह्यांमध्ये शिवसेनेचे एकूण सहा आमदार होते. त्यापैकी योगेश कदम, उदय सामंत आणि दीपक केसरकर यांनी गेल्या जून महिन्यात विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली बंड केलं. त्यामुळे आता या पक्षाचे रत्नागिरी जिल्ह्यात भास्कर जाधव आणि राजन साळवी हे दोन आमदार राहिले असून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आमदार वैभव नाईक एकहाती किल्ला लढवत आहेत. या जिल्ह्यातील वजनदार नेते भाजपवासी झाल्यामुळे आता केंद्रीय मंत्रीही असून त्यांचे चिरंजीव नितेश भाजपाचे आमदार आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात राणेप्रणित भाजपाचे वर्चस्व निर्माण झाले आहे. शिवाय, शेजारच्या सावंतवाडी तालुक्यातील दीपक केसरकर या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडून आले होते. पण ते शिंदे गटाच्या बंडखोरी मध्ये सामील झाल्यामुळे वैभव नाईक यांची परिस्थिती चारी बाजूंनी प्रतिस्पर्ध्यांनी घेरल्यासारखी झाली आहे. तरीसुद्धा ते एकाकी पण आणि चिवटपणे ही लढत देत आहेत. राणेंविरुध्दच्या त्यांच्या संघर्षाला १९९५-९६ मधल्या रक्तरंजित राजकारणाचीही किनार आहे. तेव्हापासून या दोघांमध्ये ‘खानदानी’ वैर निर्माण झालं आहे.
या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी जिल्ह्यात आमदार साळवी यांना फार तीव्र विरोधाला तोंड द्यावं लागत नाही. कारण जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याशी त्यांनी एका वेगळ्या पातळीवर जमवून घेतल्याचं चित्र वारंवार दिसून येते. त्याचबरोबर सामंत वगळता जिल्ह्याच्या दक्षिण भागात त्यांना कोणी प्रतिस्पर्धी नाही. त्यातच तेही शिंदे गटात सहभागी होणार असल्याच्या वावड्या अधूनमधून उठत असतात. सामंत आणि त्यांच्या बंद दरवाज्याआड चर्चाही होतात. पण त्या केवळ विकासाच्या मुद्द्यावर होत असल्याचा खुलासा साळवी तत्परतेने करत असतात.
हेही वाचा… पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात विकासकामांच्या श्रेयवादाची लढाई
राजापूर तालुक्यात होत असलेली प्रस्तावित तेलशुद्धीकरण प्रकल्प हासुद्धा या संदर्भात एक कळीचा मुद्दा आहे. शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत यांचा या प्रकल्पाला कडाडून विरोध आहे. पण दुसरीकडे याच पक्षाचे आमदार साळवी रोजगारनिर्मितीचा मुद्दा अधोरेखित करुन सामंत यांच्या सुरात सूर मिसळत आहेत. शिवाय, सर्वसाधारण विकासाचाही मुद्दा आहेच. पण त्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. खासदार आणि आमदार एकाच पक्षाचे असताना, जिल्ह्यामध्ये पक्षाला खिंडार पडलेलं असताना हे आव्हान एकजुटीने परतवण्याऐवजी तेलशु्द्धीकरणासारख्या अतिशय संवेदनशील विषयावर या दोन नेत्यांनी परस्परविरोधी भूमिका घेणे पक्षसंघटनेच्या दृष्टीने हानिकारक आहे, याची जाणीव त्या दोघांना किंवा पक्षाच्या नेतृत्वाला नसेल असे म्हणणं दुधखुळेपणाचं ठरेल. तरीसुद्धा दोघांनी आपापली ‘लाईन’ कायम ठेवली आहे. कदाचित उद्या कुठल्या बाजूने हा विषय वाढला तरी आपला तिथे ‘हात’ असावा, अशी पक्षाची त्यामागे भूमिका असू शकते.
हेही वाचा… सोलापुरात क्षीण झालेल्या काँग्रेसची पुन्हा एकदा सुशीलकुमार शिंदेंवर आशा
या पार्श्वभूमीवर राजन साळवी यांना लाचलुचपतप्रतिबंधक विभागाची नोटीस येण्याला एक वेगळा अर्थ प्राप्त झाला आहे. कारण हल्ली मालमत्ताविषयक किंवा आर्थिक व्यवहारांविषयी येणाऱ्या नोटीसा या कायदेशीर असण्यापेक्षा राजकीय जास्त असतात, हे उघड गुपित आहे. पण सत्ताधाऱ्यांना सर्व प्रकारे सहकार्याची भूमिका ठेवूनसुद्धा साळवी यांना नोटीस का बजावली गेली असावी? कदाचित त्यांनी बंडखोरांच्या गटात सामील होण्यासाठी हा शेवटचा वळसा असू शकतो.
हेही वाचा… तमणगोंडा रवि पाटील : ग्रामीण विकासासाठी वचनबद्ध
जिल्ह्यातले शिवसेनेचे तिसरे आमदार आणि ज्येष्ठ नेते भास्कर जाधव हे सुदैवाने अजून या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या नजरेतून सुटलेले दिसतात. या दोघांवरील कारवाई म्हणजे त्यांच्यासाठी इशारा असू शकतो. मध्यंतरी त्यांनी भाजपा विरोधात आणि विशेषत: जिल्ह्याच्या पातळीवर पालकमंत्री सामंत यांच्या विरोधात जोरदार आघाडी उघडली होती. त्याचबरोबर त्यांच्या घरावर अज्ञातांनी दगडफेकही केली होती. त्याचा तपास अजून पोलिसी पद्धतीने चालू आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेला राजकीयदृष्ट्या दुबळं करण्यासाठी, शिवसेनेच्या नेत्यांना आवाज क्षीण करण्यासाठी या सगळ्या हालचाली चाललेल्या आहेत, हे उघड दिसत आहे. कारण सर्वतोपरी प्रयत्न करूनही रत्नागिरी जिल्ह्यात शिवसेनेचं सैन्य फारसं प्रतिस्पर्ध्यांच्या तंबूमध्ये दाखल झालेलं नाही. पालकमंत्री सामंत मुख्यत्वे त्यांच्या मतदारसंघांमध्ये याबाबतीत लक्ष केंद्रित करत आहेत. पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा दौराही त्यांनी आयोजित केला आहे. त्यानिमित्ताने मोठं शक्तिप्रदर्शन करण्याचा सामंतांचा प्रयत्न राहणार, हे स्वाभाविक आहे. या दौऱ्याच्या माध्यमातून शिवसेनेचे काही मोठे मासे गळाला लागतात का, हाही प्रयत्न नक्कीच केला जाईल. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर मुख्यमंत्र्यांची ही कोकण भेट शिवसेनेला दुबळे करण्यासाठी, संघटनेच्या पातळीवर खिंडार पाडण्यासाठीच आहे. त्यामध्ये किती यशस्वी होतात यावर ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकांचं राजकारण अवलंबून राहणार आहे.
सध्या तरी कोकणातील शिवसेनेच्या तीनपैकी दोन आमदारांच्या मागे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचं शुक्लकाष्ठ लावून सत्ताधारी गटाने आपल्या भावी राजकीय कार्यपद्धतीचं सूतोवाच केलं आहे. त्यामुळे राज्य पातळीवर काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या नेत्यांना ज्या तऱ्हेने भाजपच्या दावणीला बांधलं गेलं तोच प्रयोग कोकणामध्ये करण्यासाठी शिवसेनेच्या आमदारांच्या गळ्याभोवती हा कारवाईचा फास टाकला असावा, असे म्हटले तर तर वावगे ठरणार नाही.
