अरुण गोयल यांनी राजीनामा दिल्यामुळे निवडणूक आयोगात दोन रिक्त पदे होती. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने गुरुवारी सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंग संधू यांची नवीन निवडणूक आयुक्त म्हणून निवड केली असल्याची माहिती समोर येत आहे. परंतु, याच समितीतील विरोधी पक्ष सदस्य काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी या निवडीवर नाराजी व्यक्त केली असून निवड प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. दोन तीन तासात २१२ अधिकार्‍यांची यादी देण्यात आली. ही बैठक केवळ एक औपचारिकता होती. निवडणूक आयुक्तांची निवड पूर्वीच झालेली होती, अशी टीका अधीर रंजन चौधरी यांनी भाजपावर केली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
चौधरी यांनी दावा केला की, निवडलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नावांची पूर्वकल्पना त्यांना देण्यात आली नाही. २१२ जणांची नावे असलेल्या लांबलचक यादीमध्ये भारत सरकारमधील सेवानिवृत्त अधिकारी, राज्य आणि केंद्राचे मुख्य सचिव म्हणून निवृत्त झालेले अधिकारी, गेल्या एका वर्षात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मुख्य सचिव म्हणून कार्यरत असलेल्या अधिकार्‍यांची नावे या यादीत होती.
“निवडलेल्या सहा अधिकार्‍यांच्या नावांची यादी बैठक सुरू होण्यापूर्वी मिळाली”
चौधरी यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले की, बैठक सुरू होण्यापूर्वी केवळ आठ ते दहा मिनिटांपूर्वी सरकारने सहा निवडलेल्या उमेदवारांची नावे त्यांना दिली. ते म्हणाले, “बैठक सुरू होण्याच्या आठ ते दहा मिनिटे आधी मला सहा नावांची एक छोटी यादी देण्यात आली. कायदे मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी निवड समितीला या सहा अधिकाऱ्यांचे तपशील, त्यांनी भूषवलेली पदे, त्यांचे प्रशासकीय रेकॉर्ड आणि सर्व माहिती दिली. समितीला या सहा अधिकाऱ्यांच्या यादीतून दोन नावे निवडायची होती.” चौधरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उत्पल कुमार सिंग, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ज्ञानेश कुमार, इंदेवर पांडे, सुखबीर सिंग संधू आणि सुधीर कुमार गंगाधर रहाटे अशी सहा अधिकाऱ्यांची नावे या यादीत होती.
ते म्हणाले, “ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंग संधू या दोन नावांचा प्रस्ताव अमित शाह यांनी दिला, तेव्हा मला काही बोलायचे आहे का असा सवाल पंतप्रधानांनी केला. मी त्यांना सांगितले की, शॉर्टलिस्ट केलेल्या उमेदवारांचे प्रोफाइल मला उपलब्ध करून देण्यास मी सरकारला सांगितले होते; ज्यामुळे मला त्यांच्या प्रोफाइलचा अभ्यास करून निर्णय घेण्यास मदत झाली असती.”
“पण, ते पूर्ण झाले नाही. मी काल रात्री माझ्या मतदारसंघातून दिल्लीला पोहोचलो. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, मला २ तासात २१२ अधिकार्‍यांची यादी अभ्यासाला दिली. १२ वाजता निवड प्रक्रियेला जाण्यापूर्वी २१२ अधिकाऱ्यांची नावे, त्यांची सचोटी, अनुभव आणि प्रशासकीय क्षमता जाणून घेणे कठीण होते. म्हणूनच मी शॉर्टलिस्टेड उमेदवारांचे प्रोफाइल देण्यास सांगितले होते. कारण निवडीपूर्वी अशा छोट्या याद्या तयार केल्या जातात”, असे चौधरी म्हणाले.
“केवळ औपचारिकता म्हणून बैठक घेण्यात आली”
चौधरी पुढे म्हणाले, “म्हणून मी पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांना सांगितले की, पॅनेलमध्ये तुमच्याकडे बहुमत आहे, तुमच्याकडे मोकळे मैदान आहे, तुम्हाला हवे ते करू शकता. मी काय करू शकतो? मी त्यांना सांगितले की, मी या निर्णयाला विरोध करेन, कारण यात मला त्रुटी आढळल्या आहेत. मी कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध नाही. मी ज्ञानेश कुमार किंवा सुखबीर सिंग संधू यांना ओळखत नाही. माझी त्यांच्याशी मैत्री किंवा शत्रुत्व नाही. सहा जणांमध्ये माझ्या मूळ राज्य बंगालमधील एक अधिकारी होता, ते म्हणजे इंदेवर पांडे. मला त्यांच्याबद्दल माहिती आहे. ते एक प्रामाणिक आणि सक्षम अधिकारी आहेत, पण मी त्यांना सांगितले की, हा प्रक्रियेचा भाग आहे. जर सरकारला विरोधी पक्षाला या प्रक्रियेचा भाग करायचे असेल, तर त्यांनी ते योग्यरित्या करायला हवे; जेणेकरून मीदेखील माझे योगदान देऊ शकेन.”
“आणि जर सरकारला विरोधी पक्षाला गृहीत धरायचे असेल आणि संपूर्ण प्रक्रिया केवळ औपचारिकता म्हणून करायची असेल, तर मी काय करणार?,” असे ते म्हणाले. “म्हणून मी त्यांना सांगितले की, तुम्ही ही दोन नावे सुचवली आहेत. तुम्ही फक्त औपचारिकता पूर्ण करत आहात. मीदेखील औपचारिकता पूर्ण करेन आणि माझे मत नोंदवेन. मी त्यांना माझे मत नोंदवायला सांगितले, जे त्यांच्या निर्णयाविरोधात होते. २१२ अधिकाऱ्यांची माहिती जाणून घ्यायला मी काही जादूगार नाही. हे स्पष्ट आहे की, कोणाची नियुक्ती करायची यावर त्यांचा निर्णय झाला. बैठक निव्वळ औपचारिकतेसाठी बोलवण्यात आली होती. हेही स्पष्ट आहे की, सरकार त्यांच्याच पसंतीच्या व्यक्तीची नियुक्ती करेल”, असे अधीर रंजन चौधरी म्हणाले.
नवीन निवडणूक आयुक्त कोण आहेत?
बी संधू हे उत्तराखंड केडरच्या १९८८ च्या बॅचचे निवृत्त आयएएस अधिकारी आहेत. ते केंद्रात लोकपाल सचिव आहेत. ३ फेब्रुवारी रोजी त्यांची लोकपालचे सचिव म्हणून एक वर्षाच्या करारावर नियुक्ती करण्यात आली. त्यांचा कार्यकाळ ४ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत चालणार होता. यापूर्वी त्यांनी उत्तराखंडचे मुख्य सचिव म्हणून काम केले होते. २०१९ ते २०२१ पर्यंत ते भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) चे अध्यक्ष होते. केंद्रात त्यांनी शिक्षण मंत्रालयातही काम केले होते.
ज्ञानेश कुमार हे केरळ केडरचे १९८८ च्या बॅचचे निवृत्त आयएएस अधिकारी आहेत. ते ३१ जानेवारीला सहकार सचिव पदावरून निवृत्त झाले. त्यांच्या कार्यकाळात सहकार मंत्रालयाने बहु-राज्य सहकारी संस्था (एमएससीएस) (सुधारणा) कायदा, २०२३ लागू केला आणि भारतीय बीज सहकारी समिती लिमिटेड (बीबीएसएसएल), नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह ऑरगॅनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल), आणि नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट लिमिटेड (एनसीईएल) या तीन नवीन राष्ट्रीय सहकारी संस्थांची स्थापना केली.
हेही वाचा : काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाचं अखेर ठरलं! पहिल्या समन्वय बैठकीत झाला महत्त्वाचा निर्णय
कुमार यांनी केंद्रात संसदीय कामकाज सचिव म्हणूनही काम केले आहे. २०१९ मध्ये कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयावेळी, ते गृह मंत्रालयात सहसचिवही होते. यूपीए सरकारच्या काळात कुमार यांनी २००७ ते २०१२ पर्यंत संरक्षण मंत्रालयात संयुक्त सचिव म्हणून काम केले आहे.
चौधरी यांनी दावा केला की, निवडलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नावांची पूर्वकल्पना त्यांना देण्यात आली नाही. २१२ जणांची नावे असलेल्या लांबलचक यादीमध्ये भारत सरकारमधील सेवानिवृत्त अधिकारी, राज्य आणि केंद्राचे मुख्य सचिव म्हणून निवृत्त झालेले अधिकारी, गेल्या एका वर्षात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मुख्य सचिव म्हणून कार्यरत असलेल्या अधिकार्‍यांची नावे या यादीत होती.
“निवडलेल्या सहा अधिकार्‍यांच्या नावांची यादी बैठक सुरू होण्यापूर्वी मिळाली”
चौधरी यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले की, बैठक सुरू होण्यापूर्वी केवळ आठ ते दहा मिनिटांपूर्वी सरकारने सहा निवडलेल्या उमेदवारांची नावे त्यांना दिली. ते म्हणाले, “बैठक सुरू होण्याच्या आठ ते दहा मिनिटे आधी मला सहा नावांची एक छोटी यादी देण्यात आली. कायदे मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी निवड समितीला या सहा अधिकाऱ्यांचे तपशील, त्यांनी भूषवलेली पदे, त्यांचे प्रशासकीय रेकॉर्ड आणि सर्व माहिती दिली. समितीला या सहा अधिकाऱ्यांच्या यादीतून दोन नावे निवडायची होती.” चौधरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उत्पल कुमार सिंग, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ज्ञानेश कुमार, इंदेवर पांडे, सुखबीर सिंग संधू आणि सुधीर कुमार गंगाधर रहाटे अशी सहा अधिकाऱ्यांची नावे या यादीत होती.
ते म्हणाले, “ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंग संधू या दोन नावांचा प्रस्ताव अमित शाह यांनी दिला, तेव्हा मला काही बोलायचे आहे का असा सवाल पंतप्रधानांनी केला. मी त्यांना सांगितले की, शॉर्टलिस्ट केलेल्या उमेदवारांचे प्रोफाइल मला उपलब्ध करून देण्यास मी सरकारला सांगितले होते; ज्यामुळे मला त्यांच्या प्रोफाइलचा अभ्यास करून निर्णय घेण्यास मदत झाली असती.”
“पण, ते पूर्ण झाले नाही. मी काल रात्री माझ्या मतदारसंघातून दिल्लीला पोहोचलो. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, मला २ तासात २१२ अधिकार्‍यांची यादी अभ्यासाला दिली. १२ वाजता निवड प्रक्रियेला जाण्यापूर्वी २१२ अधिकाऱ्यांची नावे, त्यांची सचोटी, अनुभव आणि प्रशासकीय क्षमता जाणून घेणे कठीण होते. म्हणूनच मी शॉर्टलिस्टेड उमेदवारांचे प्रोफाइल देण्यास सांगितले होते. कारण निवडीपूर्वी अशा छोट्या याद्या तयार केल्या जातात”, असे चौधरी म्हणाले.
“केवळ औपचारिकता म्हणून बैठक घेण्यात आली”
चौधरी पुढे म्हणाले, “म्हणून मी पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांना सांगितले की, पॅनेलमध्ये तुमच्याकडे बहुमत आहे, तुमच्याकडे मोकळे मैदान आहे, तुम्हाला हवे ते करू शकता. मी काय करू शकतो? मी त्यांना सांगितले की, मी या निर्णयाला विरोध करेन, कारण यात मला त्रुटी आढळल्या आहेत. मी कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध नाही. मी ज्ञानेश कुमार किंवा सुखबीर सिंग संधू यांना ओळखत नाही. माझी त्यांच्याशी मैत्री किंवा शत्रुत्व नाही. सहा जणांमध्ये माझ्या मूळ राज्य बंगालमधील एक अधिकारी होता, ते म्हणजे इंदेवर पांडे. मला त्यांच्याबद्दल माहिती आहे. ते एक प्रामाणिक आणि सक्षम अधिकारी आहेत, पण मी त्यांना सांगितले की, हा प्रक्रियेचा भाग आहे. जर सरकारला विरोधी पक्षाला या प्रक्रियेचा भाग करायचे असेल, तर त्यांनी ते योग्यरित्या करायला हवे; जेणेकरून मीदेखील माझे योगदान देऊ शकेन.”
“आणि जर सरकारला विरोधी पक्षाला गृहीत धरायचे असेल आणि संपूर्ण प्रक्रिया केवळ औपचारिकता म्हणून करायची असेल, तर मी काय करणार?,” असे ते म्हणाले. “म्हणून मी त्यांना सांगितले की, तुम्ही ही दोन नावे सुचवली आहेत. तुम्ही फक्त औपचारिकता पूर्ण करत आहात. मीदेखील औपचारिकता पूर्ण करेन आणि माझे मत नोंदवेन. मी त्यांना माझे मत नोंदवायला सांगितले, जे त्यांच्या निर्णयाविरोधात होते. २१२ अधिकाऱ्यांची माहिती जाणून घ्यायला मी काही जादूगार नाही. हे स्पष्ट आहे की, कोणाची नियुक्ती करायची यावर त्यांचा निर्णय झाला. बैठक निव्वळ औपचारिकतेसाठी बोलवण्यात आली होती. हेही स्पष्ट आहे की, सरकार त्यांच्याच पसंतीच्या व्यक्तीची नियुक्ती करेल”, असे अधीर रंजन चौधरी म्हणाले.
नवीन निवडणूक आयुक्त कोण आहेत?
बी संधू हे उत्तराखंड केडरच्या १९८८ च्या बॅचचे निवृत्त आयएएस अधिकारी आहेत. ते केंद्रात लोकपाल सचिव आहेत. ३ फेब्रुवारी रोजी त्यांची लोकपालचे सचिव म्हणून एक वर्षाच्या करारावर नियुक्ती करण्यात आली. त्यांचा कार्यकाळ ४ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत चालणार होता. यापूर्वी त्यांनी उत्तराखंडचे मुख्य सचिव म्हणून काम केले होते. २०१९ ते २०२१ पर्यंत ते भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) चे अध्यक्ष होते. केंद्रात त्यांनी शिक्षण मंत्रालयातही काम केले होते.
ज्ञानेश कुमार हे केरळ केडरचे १९८८ च्या बॅचचे निवृत्त आयएएस अधिकारी आहेत. ते ३१ जानेवारीला सहकार सचिव पदावरून निवृत्त झाले. त्यांच्या कार्यकाळात सहकार मंत्रालयाने बहु-राज्य सहकारी संस्था (एमएससीएस) (सुधारणा) कायदा, २०२३ लागू केला आणि भारतीय बीज सहकारी समिती लिमिटेड (बीबीएसएसएल), नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह ऑरगॅनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल), आणि नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट लिमिटेड (एनसीईएल) या तीन नवीन राष्ट्रीय सहकारी संस्थांची स्थापना केली.
हेही वाचा : काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाचं अखेर ठरलं! पहिल्या समन्वय बैठकीत झाला महत्त्वाचा निर्णय
कुमार यांनी केंद्रात संसदीय कामकाज सचिव म्हणूनही काम केले आहे. २०१९ मध्ये कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयावेळी, ते गृह मंत्रालयात सहसचिवही होते. यूपीए सरकारच्या काळात कुमार यांनी २००७ ते २०१२ पर्यंत संरक्षण मंत्रालयात संयुक्त सचिव म्हणून काम केले आहे.
