लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : देशात काही राज्यात चांगले रस्ते बनविले गेले आहेत, असे ऐकतो पण महाराष्ट्रातील एकही राष्ट्रीय महामार्ग चांगला नाही. मुंबई – गोवा मार्गाची चाळण झाली आहे. गणेशोत्सवात कोकणी माणूस या मार्गावरून प्रवास करणार कसा? मुंबई- नाशिक, मुंबई- अहमदाबाद या महामार्गांवर खड्ड्यांचे प्रमाण जास्त आहे. राज्यातील एकही राष्ट्रीय महामार्ग खड्डेमुक्त नाही. केंद्र सरकारला इतका महाराष्ट्र द्वेष कशासाठी, असा सवाल शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी केला.
मुंबई आणि राज्यातील रस्ते या विषयावर ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. मुंबईतील रस्त्यांसाठी सहा हजार कोटी रुपये खर्चाची निविदा काढण्यात आली होती. त्यांना सध्या कोट्यवधी रुपयांची अग्रिम रक्कम दिली जात आहे. काही कंत्राटदारांना दंड आकारण्यात आला होता, पण तो वसूल केला आहे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. मुंबईतील रस्त्यांसाठी देण्यात आलेल्या निविदांमधील किती कामे पूर्ण झाली आहेत याचा लेखाजोखा मुंबईकरांना पालिकेने द्यावा. काळ्या यादीत टाकण्यात आलेल्या कंत्राटदारांना कामे देण्यात आली आहेत. पालिकेकडे कंत्राटदारांना देण्यासाठी निधी आहे पण कामगार व ‘बेस्ट’साठी निधी नाही. राज्य सरकारची ‘लाडका कंत्राटदार’ नावाची नवीन योजना सुुरू आहे, अशी कोपरखळी ठाकरे यांनी लगावली.
मुंबई : देशात काही राज्यात चांगले रस्ते बनविले गेले आहेत, असे ऐकतो पण महाराष्ट्रातील एकही राष्ट्रीय महामार्ग चांगला नाही. मुंबई – गोवा मार्गाची चाळण झाली आहे. गणेशोत्सवात कोकणी माणूस या मार्गावरून प्रवास करणार कसा? मुंबई- नाशिक, मुंबई- अहमदाबाद या महामार्गांवर खड्ड्यांचे प्रमाण जास्त आहे. राज्यातील एकही राष्ट्रीय महामार्ग खड्डेमुक्त नाही. केंद्र सरकारला इतका महाराष्ट्र द्वेष कशासाठी, असा सवाल शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी केला.
मुंबई आणि राज्यातील रस्ते या विषयावर ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. मुंबईतील रस्त्यांसाठी सहा हजार कोटी रुपये खर्चाची निविदा काढण्यात आली होती. त्यांना सध्या कोट्यवधी रुपयांची अग्रिम रक्कम दिली जात आहे. काही कंत्राटदारांना दंड आकारण्यात आला होता, पण तो वसूल केला आहे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. मुंबईतील रस्त्यांसाठी देण्यात आलेल्या निविदांमधील किती कामे पूर्ण झाली आहेत याचा लेखाजोखा मुंबईकरांना पालिकेने द्यावा. काळ्या यादीत टाकण्यात आलेल्या कंत्राटदारांना कामे देण्यात आली आहेत. पालिकेकडे कंत्राटदारांना देण्यासाठी निधी आहे पण कामगार व ‘बेस्ट’साठी निधी नाही. राज्य सरकारची ‘लाडका कंत्राटदार’ नावाची नवीन योजना सुुरू आहे, अशी कोपरखळी ठाकरे यांनी लगावली.
