दयानंद लिपारे
कोल्हापूर : कामाचा उरक असूनही तो कुरघोडीच्या राजकारणात कसा झाकोळला जातो याचा मासलेवाईक अनुभव इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्या प्रशासकाच्या कामगिरी निमित्ताने येत आहे. उण्यापुऱ्या दहा महिन्याच्या कालावधी होत असताना डॉ. सुधाकर देशमुख यांना बदली करून घेण्याच्या निर्णयाप्रत यावे लागले आहे. सुधारणा घडवून आणणाऱ्या अधिकाऱ्याची सत्ताबाह्य राजकारणामुळे कशी परवड होते याचा हा ताजा खमंग दाखला.
इचलकरंजी नगरपालिकेचे रूपांतर महापालिकेमध्ये झाले. त्याला वर्षभराचा कालावधी उलटला. महापालिकांची निर्मिती हाच मुळी राजकीय स्वरूपाचा निर्णय असल्याचे मानले जाते. सोयीच्या ठिकाणी महापालिका स्थापन केल्या जातात असा आजवरचा अनुभव आहे. त्याची प्रचीती इचलकरंजीकरांना येत राहिली. इचलकरंजी महापालिका स्थापन करण्यासाठी खासदार धैर्यशील माने यांनी पुढाकार घेतला. त्यात ते मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचे समर्थक. इचलकरंजी महापालिका स्थापन झाल्यावर तेथील प्रशासकीय कामकाज आपल्या कलाने व्हावे असा राज्यकर्त्यांचा आग्रह असतो. इचलकरंजी महापालिका आयुक्तपदी सुधाकर देशमुख यांना आणण्यामागे खासदार माने यांचा हात असल्याची बाब काही लपून राहिली नाही. किंबहुना या प्रतिमेतून बाहेर पडणे देशमुख यांना पुढे अडचणीचे झाले.
राजकीय कुरघोड्यांने कोंडी
तशातच स्थानिक पातळीवर राजकीय कुरघोडी होत राहिल्या. खासदार माने आणि इचलकरंजीचे भाजपला पाठिंबा दिलेले आमदार प्रकाश आवाडे यांच्यात सख्याचा अभाव. ड्रायपोर्ट सुरू करणे वा अन्य काही विकास कामांच्या निमित्ताने दोघे एकत्रित आलेले. त्यातही श्रेय घेण्याची सुप्त इच्छा लपून राहिली नाही. कृष्णा नळपाणी योजनेची जलवाहिनी बदलणे, १०० शुद्ध पाणी केंद्रे सुरू करणे, शाळा चालवण्यासाठी देणे आदी काही महत्त्वाचा पाठपुरावा आमदार आवाडे हे आयुक्त देशमुख यांच्याकडे करीत राहिले. पण देशमुख यांनी आवाडे यांच्या मागण्या, पत्रांकडे दुर्लक्ष करण्याचा पवित्रा घेतला; तो अखेर पर्यंत. खासदार माने यांना दुखवायचे नाही ही त्यामागील देशमुख यांची राजकीय कंगोरे असणारी भूमिका.
सत्ताबाह्य केंद्राचा कोंडमारा
माने यांनी आपली बरीचशी कामे आयुक्त देशमुख यांच्या माध्यमातून करून घेण्याचे धोरण अवलंबले. विशेषतः राज्य शासनाचा निधी आमच्या प्रयत्नाने आला असल्याने त्याच्या निविदा, ठेकेदार याचे काम आम्ही निश्चित करणार असे म्हणत खासदारांना मानणाऱ्या माजी नगरसेवकांनी राबवायला सुरू केली. त्याच्या भलत्याटक्केवारीची उघड चर्चा होऊ लागली. ही बाब स्वच्छ अधिकारी अशी प्रतिमा निर्माण केलेल्या देशमुख यांच्या पचनी पडणारी नव्हती. यामध्ये आपण डागाळले अशी भीती देशमुख यांना वाटत राहिली. खासदार माने यांनी महापालिका झाल्यानंतर पाच वर्षे दर वाढ, कर वाढ करणार नाही असे घोषित केले होते. तथापि उत्त्पन्न वाढीसाठी आयुक्त देशमुख यांनी कर, दरवाढीचे काही निर्णय घेतले. त्यावरून टीकेचा रोख खासदार माने यांच्या दिशेने होत राहिला. त्यासरशी माने यांनी आयुक्त देशमुखांना पत्र देऊन हे निर्णय मागे घ्यावेत असे सूचित केले. त्यांचा शब्द अव्हेरणे आयुक्तांना शक्य नव्हते. दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी कर, दर वाढ मागे घेत असल्याचे सांगितले. या विषयावरून राजकारण होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेतल्याचा शहाजोगपणा देशमुख यांचा होता. राजकारणापासून अलिप्त आहोत असे देशमुख दाखवत राहिले तरी खासदारांच्या पत्रानंतर त्यांची धरसोड वृत्ती कशी बदलली हे प्रकर्षाने दिसून आले. सुधाकर देशमुख हे राजकारण्यांचे बाहुले बनल्याची टीका होऊ लागली. सुटकेचा मार्ग म्हणून बढतीची संधी त्यांनी साधली असली तरी त्याआधी राजकारणाचे पुराचे पाणी वाहून गेले ते गेलेच.
प्रशासकीय सुधारणांचे सार
पहिलेच आयुक्त म्हणून देशमुख यांनी महापालिकेत प्रशासकीय शिस्त भिनवली, आकृतीबंध मंजूर करून आणला, थकीत भाडे वसूल केले असे काही चांगले निर्णय घेतले. याचवेळी त्यांच्या कामगिरीवर अनेकदा नाराजीही दिसून आली. नागरिक संघटना, आंदोलक यांना ते भेटत नसत आणि मोजतही नसत. पंचगंगा नदीतील जलपर्णी ड्रोन द्वारे तणनाशक फवारून काढण्याच्या निर्णयावरून त्यांच्यावर ताशेरे ओढले गेले. मुख्य म्हणजे स्वच्छ प्रतिमा अशी निर्माण करत असताना वर्षभरातील मोठी कामे त्यांनी पूर्वी कामे केलेल्या ठेकेदारांकडे कशी गेली असा अर्थपूर्ण प्रश्न विचारला जात आहे. प्रशासन आणि राजकारण यांच्या प्रवाहात महापालिका प्रशासनाची वाताहत कशी होते याचा पहिला कटू अनुभव इचलकरंजीकारांना आला आहे. या पार्श्वभूमीवर नव्याने येणारे आयुक्त याच गोंधळातून पुढे जाणार का असा प्रश्न आहे.
कोल्हापूर : कामाचा उरक असूनही तो कुरघोडीच्या राजकारणात कसा झाकोळला जातो याचा मासलेवाईक अनुभव इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्या प्रशासकाच्या कामगिरी निमित्ताने येत आहे. उण्यापुऱ्या दहा महिन्याच्या कालावधी होत असताना डॉ. सुधाकर देशमुख यांना बदली करून घेण्याच्या निर्णयाप्रत यावे लागले आहे. सुधारणा घडवून आणणाऱ्या अधिकाऱ्याची सत्ताबाह्य राजकारणामुळे कशी परवड होते याचा हा ताजा खमंग दाखला.
इचलकरंजी नगरपालिकेचे रूपांतर महापालिकेमध्ये झाले. त्याला वर्षभराचा कालावधी उलटला. महापालिकांची निर्मिती हाच मुळी राजकीय स्वरूपाचा निर्णय असल्याचे मानले जाते. सोयीच्या ठिकाणी महापालिका स्थापन केल्या जातात असा आजवरचा अनुभव आहे. त्याची प्रचीती इचलकरंजीकरांना येत राहिली. इचलकरंजी महापालिका स्थापन करण्यासाठी खासदार धैर्यशील माने यांनी पुढाकार घेतला. त्यात ते मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचे समर्थक. इचलकरंजी महापालिका स्थापन झाल्यावर तेथील प्रशासकीय कामकाज आपल्या कलाने व्हावे असा राज्यकर्त्यांचा आग्रह असतो. इचलकरंजी महापालिका आयुक्तपदी सुधाकर देशमुख यांना आणण्यामागे खासदार माने यांचा हात असल्याची बाब काही लपून राहिली नाही. किंबहुना या प्रतिमेतून बाहेर पडणे देशमुख यांना पुढे अडचणीचे झाले.
राजकीय कुरघोड्यांने कोंडी
तशातच स्थानिक पातळीवर राजकीय कुरघोडी होत राहिल्या. खासदार माने आणि इचलकरंजीचे भाजपला पाठिंबा दिलेले आमदार प्रकाश आवाडे यांच्यात सख्याचा अभाव. ड्रायपोर्ट सुरू करणे वा अन्य काही विकास कामांच्या निमित्ताने दोघे एकत्रित आलेले. त्यातही श्रेय घेण्याची सुप्त इच्छा लपून राहिली नाही. कृष्णा नळपाणी योजनेची जलवाहिनी बदलणे, १०० शुद्ध पाणी केंद्रे सुरू करणे, शाळा चालवण्यासाठी देणे आदी काही महत्त्वाचा पाठपुरावा आमदार आवाडे हे आयुक्त देशमुख यांच्याकडे करीत राहिले. पण देशमुख यांनी आवाडे यांच्या मागण्या, पत्रांकडे दुर्लक्ष करण्याचा पवित्रा घेतला; तो अखेर पर्यंत. खासदार माने यांना दुखवायचे नाही ही त्यामागील देशमुख यांची राजकीय कंगोरे असणारी भूमिका.
सत्ताबाह्य केंद्राचा कोंडमारा
माने यांनी आपली बरीचशी कामे आयुक्त देशमुख यांच्या माध्यमातून करून घेण्याचे धोरण अवलंबले. विशेषतः राज्य शासनाचा निधी आमच्या प्रयत्नाने आला असल्याने त्याच्या निविदा, ठेकेदार याचे काम आम्ही निश्चित करणार असे म्हणत खासदारांना मानणाऱ्या माजी नगरसेवकांनी राबवायला सुरू केली. त्याच्या भलत्याटक्केवारीची उघड चर्चा होऊ लागली. ही बाब स्वच्छ अधिकारी अशी प्रतिमा निर्माण केलेल्या देशमुख यांच्या पचनी पडणारी नव्हती. यामध्ये आपण डागाळले अशी भीती देशमुख यांना वाटत राहिली. खासदार माने यांनी महापालिका झाल्यानंतर पाच वर्षे दर वाढ, कर वाढ करणार नाही असे घोषित केले होते. तथापि उत्त्पन्न वाढीसाठी आयुक्त देशमुख यांनी कर, दरवाढीचे काही निर्णय घेतले. त्यावरून टीकेचा रोख खासदार माने यांच्या दिशेने होत राहिला. त्यासरशी माने यांनी आयुक्त देशमुखांना पत्र देऊन हे निर्णय मागे घ्यावेत असे सूचित केले. त्यांचा शब्द अव्हेरणे आयुक्तांना शक्य नव्हते. दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी कर, दर वाढ मागे घेत असल्याचे सांगितले. या विषयावरून राजकारण होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेतल्याचा शहाजोगपणा देशमुख यांचा होता. राजकारणापासून अलिप्त आहोत असे देशमुख दाखवत राहिले तरी खासदारांच्या पत्रानंतर त्यांची धरसोड वृत्ती कशी बदलली हे प्रकर्षाने दिसून आले. सुधाकर देशमुख हे राजकारण्यांचे बाहुले बनल्याची टीका होऊ लागली. सुटकेचा मार्ग म्हणून बढतीची संधी त्यांनी साधली असली तरी त्याआधी राजकारणाचे पुराचे पाणी वाहून गेले ते गेलेच.
प्रशासकीय सुधारणांचे सार
पहिलेच आयुक्त म्हणून देशमुख यांनी महापालिकेत प्रशासकीय शिस्त भिनवली, आकृतीबंध मंजूर करून आणला, थकीत भाडे वसूल केले असे काही चांगले निर्णय घेतले. याचवेळी त्यांच्या कामगिरीवर अनेकदा नाराजीही दिसून आली. नागरिक संघटना, आंदोलक यांना ते भेटत नसत आणि मोजतही नसत. पंचगंगा नदीतील जलपर्णी ड्रोन द्वारे तणनाशक फवारून काढण्याच्या निर्णयावरून त्यांच्यावर ताशेरे ओढले गेले. मुख्य म्हणजे स्वच्छ प्रतिमा अशी निर्माण करत असताना वर्षभरातील मोठी कामे त्यांनी पूर्वी कामे केलेल्या ठेकेदारांकडे कशी गेली असा अर्थपूर्ण प्रश्न विचारला जात आहे. प्रशासन आणि राजकारण यांच्या प्रवाहात महापालिका प्रशासनाची वाताहत कशी होते याचा पहिला कटू अनुभव इचलकरंजीकारांना आला आहे. या पार्श्वभूमीवर नव्याने येणारे आयुक्त याच गोंधळातून पुढे जाणार का असा प्रश्न आहे.
