संतोष प्रधान
करोनाची साथ, त्यातून लागू करण्यात आलेली टाळेबंदी, करोनावर मात करण्यासाठी करण्यात आलेल्या तातडीच्या उपाययोजना या साऱ्यांचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात विपरित परिणाम झाल्याचे निरीक्षण भारताचे नियंत्रक आणि महालेपरीक्षकांच्या (कॅग) अहवालात नोंदविण्यात आले आहे.
हेही वाचा… प्रश्नांवर समाधान करण्याची जागा विधानसभेचे सभागृह; विधानसभा अध्यक्षांचे दालन नव्हे
कर महसूलात १३ टक्के घट झाली तर भांडवली म्हणजेच विकास कामांवरील खर्च १८.४८ टक्क्यांनी घटला होता. त्याच वेळी बाजारातून घेण्यात आलेल्या कर्जाच्या प्रमाणात ५१.५९ टक्के एवढी प्रचंड वाढ झाली होती. राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या दोन टक्के अतिरिक्त कर्ज घेऊन खर्चात काही प्रमाणात कपात केल्यानेच वित्तीय तुटीचे प्रमाण २.६९ टक्क्यांपर्यंत राहिले. ‘कॅग’च्या निरीक्षणामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारला काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात राज्याच्या मालकीच्या ९० सार्वजनिक उपक्रमांपैकी ४३ उपक्रमांना २०४३ कोटींचा फायदा झाला तर २० मंडळांना १५८५ कोटींचा तोटा झाला. ११ मंडळांना फायदा वा तोटा काहीच झालेले नाही. मात्र सप्टेंबर २०२१ पर्यंत राज्याच्या सार्वजनिक उपक्रमांना आतापर्यंत झालेला एकत्रित तोटा हा ४२ हजार ८३९ कोटींचा होता.
