मुंबई: महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी अशा ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेवरून विरोधकांच्या सुरात सूर मिसळून या योजनेला बदनाम करणाऱ्या रवी राणा, महेश शिंदे या सत्ताधारी आमदारांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कानउघाडणी केली. यापुढे महायुतीमधील कोणत्याही आमदारांकडून या योजनेबाबत चुकीचा संदेश देणारी वक्तव्ये खपवून घेतली जाणार नाहीत. तसेच महायुतीच्या पक्षप्रमुखांनी आपल्या आमदारांना समज द्यावी, अशा सूचनाही शिंदे यांनी बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत दिल्याचे समजते.
‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी महायुतीने कंबर कसली असून सरकार आणि प्रशासन या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी अहोरात्र मेहनत घेत आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री राज्यभर महिलांचे मेळावे घेऊन या योजनेच्या माध्यमातून महिला मतदारांना गोंजारण्याचा प्रयत्न करीत असताना आता सत्ताधाऱ्यांमधून या योजनेवर टीका होऊ लागली आहे. सत्ताधारी आमदार या योजनेवरून मतदारांना धमकावू लागल्यामुळे योजनेची बदनामी होऊ लागली आहे. शिवसेनेचे महेश शिंदे आणि भाजप सहयोगी रवी राणा या दोन्ही आमदारांनी या योजनेवरून मतदारांना धमकावल्याची बाब पुढे आली आहे.
हेही वाचा >>>नगरपंचायत नगराध्यक्षांचा कालावधी पाच वर्षे
निवडणुकीत मते न दिल्यास खात्यातून लाडकी बहीण योजनेचे १५०० रुपये काढून घेईन, असे वादग्रस्त वक्तव्य आमदार रवी राणा यांनी केले आहे. सातारा जिल्ह्यातील शिवसेनेचे आमदार महेश शिंदे यांनीही मदत बंद करण्याची दमबाजी केली आहे. याचे पडसाद मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटले. सर्वच मंत्र्यांनी दोन्ही आमदारांच्या या वक्तव्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करीत त्यांना योग्य ती समज देण्याची मागणी केली. आपलेच लोक अशी बदनामी करू लागले तर विरोधकांना आयतीच संधी मिळेल आणि विरोधकही आमदारांच्या या वक्तव्याने भांडवल करून हा मुद्दा सरकारविरोधात वापरत असल्याचेही काहींनी निदर्शनास आणून दिले.
मंत्र्यांना बदल्यांचे अधिकार हवेत
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्याच्या अधिकारात बदल करून ३१ मेनंतरही बदल्या करण्याचे अधिकार मंत्र्यांना देण्याची मागणी मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात आली. लोकसभा निवडणुकीमुळे आपल्या विभागातील बदल्या रखडल्या असून त्या कऱण्याची परवानगी द्यावी, कायदेशीर अडचण असेल तर किमान ३१ आगस्टपर्यंत तरी बदल्यांना परवानगी देेण्याचा आग्रह मंत्र्यांनी धरला. त्यावर कायद्यात सुधारणा ही मुदत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
