कर्नाटक : कॉंग्रेस नेते डी. के. शिवकुमार यांच्याविरुद्ध तीन वर्षांनंतर आरोपपत्र दाखल, बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणात ईडीची कारवाई

बेहिशोबी मालमत्ता जमवल्याचा आरोप

बेहिशेबी मालमत्ता जमवण्याच्या आरोपावरून शिवकुमार यांना २०१९ मध्ये अटक करण्यात आली होती. त्यावेळी शिवकुमार हे ४५ दिवस कारागृहात होते. त्यानंतर त्यांना न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला होता. ईडीने ऑगस्ट २०१७ मध्ये शिवकुमार यांच्या घरावर धाड टाकली होती. सुमारे ८०० कोटी रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. त्यांच्या घरांवर टाकलेल्या धाडीत १४३ कोटी रुपयांची बेहिशेबी संपत्ती सापडली होती. यासोबतच कुटुंबियांच्या नावे २०० कोटी रुपयांच्या ठेवी, २० पेक्षा अधिक बँकांमध्ये ३१७ खाती आणि शिवकुमार यांच्या नावावर १०८ कोटी रुपयांचा व्यवहार झाल्याचे चौकशीत आढळून आले होते. प्रत्यक्षात त्यांची ८.५९ कोटी रुपयांची संपत्तीच अधिकृत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

डी. के. शिवकुमार यांची प्रतिक्रिया

आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर शिवकुमार म्हणाले की “ईडीने दिल्लीतील न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केल्याचे आम्हाला समजले आहे. त्याची एक प्रत आम्हाला मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र अजूनही ही प्रत आम्हाला देण्यात आलेली नाही. खरे तर, नियमानुसार मला अटक झाल्यानंतर ६० दिवसांच्या आत हे आरोपपत्र दाखल करणे गरजेचे होते. पण त्यांनी ३ वर्षांनंतर हे आरोपपत्र दाखल केले आहे. हे आरोप पत्र राजकीय अजेंडा घेऊन तयार करण्यात आले आहे”. ते पुढे म्हणाले की येत्या काळात कर्नाटकमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पुढील महिन्यात राज्यसभेच्या चार जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत राजकीय हेतू साधण्यासाठी हे आरोपपत्र दाखल केले आहे. या आरोपपत्रामध्ये नवीन असे काहीच नाही. २०१७ मध्ये सुद्धा त्यांनी राज्यसभा निवडणुकीच्या आधी माझ्या घरावर धाड टाकली होती आणि माझ्या मित्रांचे उत्पन्न माझ्या नावावर दखवून मला आरोपी केले होते. मी त्यांना यशासाठी शुभेच्छा देतो, असे ते म्हणाले. २०१७ साली अहमद पटेल हे राज्यसभेचे उमेदवार होते तेव्हा ४२ आमदारांना सांभाळण्याची जबादारी शिवकुमार यांच्यावर होती. नेमके त्याचवेळी त्यांच्या घरावर आयकर विभागाने छापे घातले होते. त्यामुळे निवडणूक असल्यामुळे पुन्हा हे धाडसत्र सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.

शिवकुमार यांनी काँग्रेसला निधी दिला?

११ मार्च २०२० रोजी कॉंग्रेस हायकमांडने शिवकुमार यांची काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नेमणूक केली. गैरव्यवहार प्रकरणात तुरुंगात जाऊन सुद्धा त्यांची या पदावर नेमणूक म्हणजे त्यांच्या पक्ष निष्ठेला दिलेली पोचपावती होती असे म्हणावे लागेल. मात्र, या नियुक्तीत ईडी आणि आयकर विभागाला एक वेगळी शंका वाटत आहे. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार या नियुक्ती मागील कारण हे शिवकुमार यांनी त्यांच्या बेहिशेबी संपत्तीतून पक्षाला दिलेला निधी असल्याची शंका ईडीच्या अधिकाऱ्यांना आहे.