बिहारने जातीआधारित सर्व्हेचा अहवाल सार्वजनिक केल्यानंतर आता कर्नाटकानेही त्यांचा “सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्व्हे”चा अहवाल प्रकाशित करण्याची तयारी सुरू केली आहे. कर्नाटक राज्य मागासवर्गीय आयोगाने (KSCBC) सांगितले की, यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत अहवाल सादर करण्यात येईल. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर अहवाल लवकर प्रसिद्ध करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाकडूनच दबाव टाकण्यात आला आहे. २०१५ साली सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने या सर्व्हेची सुरुवात केली होती. २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या एक वर्ष आधी म्हणजे २०१७ रोजी हा सर्व्हे पूर्ण झाला.
कर्नाटक राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष जयप्रकाश हेगडे यांनी द इंडियन एक्सप्रेसला प्रतिक्रिया देताना सांगितले, “कर्नाटकात करण्यात आलेला सर्व्हे ही फक्त जातीनिहाय जनगणना नाही, तर कौटुंबिक पातळीवर अनेक प्रकारची माहिती यात गोळा करण्यात आलेली आहे. बिहारमध्ये झालेल्या सर्व्हेपेक्षा कर्नाटकच्या सर्व्हेमध्ये कितीतरी अधिक प्रकारची माहिती गोळा करण्यात आली आहे. सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्व्हेमध्ये प्रत्येक कुटुंबाची शैक्षणिक, रोजगार, उत्पन्न, सामाजिक स्तर याची माहिती घेतलेली आहे. या माहितीचे एकत्रिकरण करण्याच्या शेवटच्या टप्प्यात आम्ही आलो आहोत. नोव्हेंबर महिन्याच्या शेवटापर्यंत याचा अहवाल प्रकाशित करण्यात येईल.”
हे वाचा >> १९३१ नंतर भारतात जातीनिहाय जनगणना का होऊ शकली नाही?
२०१७ साली पूर्ण झालेल्या या सर्व्हेवर १६५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. लिंगायत समुदाय आणि काँग्रेसमधील काही मागासवर्गीय नेत्यांनी विरोध केल्यामुळे सदर अहवाल सार्वजनिक करण्यात आला नव्हता. या सर्व्हेमधील काही महत्त्वाची माहिती बाहेर आल्यानंतर हा विरोध झाला होता. राज्यात लिंगायत समाज हा वाटतो तेवढ्या मोठ्या संख्येने नाही, अशी माहिती सर्व्हेतून बाहेर आली होती. तसेच डावे दलित (Dalit left) यांच्यापेक्षा उजव्या दलितांनी त्यांच्या संख्येपेक्षा जास्त सरकारी लाभ लाटल्याचेही या सर्व्हेतून समोर आले होते. (कर्नाटकमध्ये दलितांमध्ये डावे आणि उजवे असे वर्गीकरण करण्यात आलेले असून त्यात काही जातींचा समावेश आहे.) उजव्या दलितांमध्ये होल्यास जातीचा समावेश होतो, तर डाव्या दलितांमध्ये मादिगा या जातीचा प्रामुख्याने समावेश होतो.
सर्व्हेतून फुटलेल्या माहितीनुसार अनुसूचित जाती आणि मुस्लीम समुदायाची लोकसंख्या ही प्रभावी गट असलेल्या लिंगायत आणि वोक्कलिगा समुदायापेक्षाही जास्त आहे. राज्य सरकार आणि मागासवर्गीय आयोगाने सर्व्हेचा अहवाल फुटल्याची शक्यता फेटाळून लावली. मात्र, २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत फटका बसेल या भीतीने अहवाल प्रकाशित केला नाही. सर्व्हेतील माहिती फुटल्यानंतर लिंगायत समाजाकडून आंदोलन करण्यात आले. लिंगायत धर्मासाठी वेगळा संवर्ग निर्माण करण्याची मागणी होऊ लागली. पुढच्या निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला.
हे वाचा >> भाजपा जातीनिहाय सर्वेक्षण करण्यासाठी टाळाटाळ का करत आहे?
तेव्हापासून काँग्रेसचे नेते जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) पक्षाचे नेते माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी आणि त्यानंतर भाजपाचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री झालेले बी. एस. येडियुरप्पा आणि बसवराज बोम्मई हे नेते या अहवालावर बसून राहिले, असा आरोप करण्यात आला. यावर्षी (२०२३) झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले, ज्यामुळे सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर पुन्हा एकदा सदर सर्व्हेची इत्यंभूत माहिती सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले.
काँग्रेसचे नेते आणि माजी केंद्रीय कायदे मंत्री वीरप्पा मोईली यांनी द इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सांगितले की, कर्नाटक सरकारच्या सर्व्हेवर लवकरच अंमलबजावणी करण्यात येईल. २०१७ साली राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या सचिवांनी अहवालावर स्वाक्षरी केली नव्हती. त्यामुळे आधीच्या भाजपा सरकारने हेच कारण पुढे करून अहवाल प्रकाशित केला नाही. “मी सिद्धरामय्या सरकारला लवकरात लवकर अहवाल प्रकाशित करण्याचे आवाहन केले आहे. आता काँग्रेस सरकार सत्तेत आल्यामुळे सिद्धरामय्या पुन्हा मुख्यमंत्री झाले आहेत, त्यामुळे ते लवकरच अहवाल सादर करतील”, अशी माहिती मोईली यांनी पीटीआयला दिली.
कर्नाटकचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री के. एच. मुनियप्पा यांनीही सरकारला विनंती करून सांगितले की, सरकारने सदर सर्व्हेचा अहवाल स्वीकार करण्याचा निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा.
कर्नाटक राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष जयप्रकाश हेगडे यांनी द इंडियन एक्सप्रेसला प्रतिक्रिया देताना सांगितले, “कर्नाटकात करण्यात आलेला सर्व्हे ही फक्त जातीनिहाय जनगणना नाही, तर कौटुंबिक पातळीवर अनेक प्रकारची माहिती यात गोळा करण्यात आलेली आहे. बिहारमध्ये झालेल्या सर्व्हेपेक्षा कर्नाटकच्या सर्व्हेमध्ये कितीतरी अधिक प्रकारची माहिती गोळा करण्यात आली आहे. सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्व्हेमध्ये प्रत्येक कुटुंबाची शैक्षणिक, रोजगार, उत्पन्न, सामाजिक स्तर याची माहिती घेतलेली आहे. या माहितीचे एकत्रिकरण करण्याच्या शेवटच्या टप्प्यात आम्ही आलो आहोत. नोव्हेंबर महिन्याच्या शेवटापर्यंत याचा अहवाल प्रकाशित करण्यात येईल.”
हे वाचा >> १९३१ नंतर भारतात जातीनिहाय जनगणना का होऊ शकली नाही?
२०१७ साली पूर्ण झालेल्या या सर्व्हेवर १६५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. लिंगायत समुदाय आणि काँग्रेसमधील काही मागासवर्गीय नेत्यांनी विरोध केल्यामुळे सदर अहवाल सार्वजनिक करण्यात आला नव्हता. या सर्व्हेमधील काही महत्त्वाची माहिती बाहेर आल्यानंतर हा विरोध झाला होता. राज्यात लिंगायत समाज हा वाटतो तेवढ्या मोठ्या संख्येने नाही, अशी माहिती सर्व्हेतून बाहेर आली होती. तसेच डावे दलित (Dalit left) यांच्यापेक्षा उजव्या दलितांनी त्यांच्या संख्येपेक्षा जास्त सरकारी लाभ लाटल्याचेही या सर्व्हेतून समोर आले होते. (कर्नाटकमध्ये दलितांमध्ये डावे आणि उजवे असे वर्गीकरण करण्यात आलेले असून त्यात काही जातींचा समावेश आहे.) उजव्या दलितांमध्ये होल्यास जातीचा समावेश होतो, तर डाव्या दलितांमध्ये मादिगा या जातीचा प्रामुख्याने समावेश होतो.
सर्व्हेतून फुटलेल्या माहितीनुसार अनुसूचित जाती आणि मुस्लीम समुदायाची लोकसंख्या ही प्रभावी गट असलेल्या लिंगायत आणि वोक्कलिगा समुदायापेक्षाही जास्त आहे. राज्य सरकार आणि मागासवर्गीय आयोगाने सर्व्हेचा अहवाल फुटल्याची शक्यता फेटाळून लावली. मात्र, २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत फटका बसेल या भीतीने अहवाल प्रकाशित केला नाही. सर्व्हेतील माहिती फुटल्यानंतर लिंगायत समाजाकडून आंदोलन करण्यात आले. लिंगायत धर्मासाठी वेगळा संवर्ग निर्माण करण्याची मागणी होऊ लागली. पुढच्या निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला.
हे वाचा >> भाजपा जातीनिहाय सर्वेक्षण करण्यासाठी टाळाटाळ का करत आहे?
तेव्हापासून काँग्रेसचे नेते जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) पक्षाचे नेते माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी आणि त्यानंतर भाजपाचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री झालेले बी. एस. येडियुरप्पा आणि बसवराज बोम्मई हे नेते या अहवालावर बसून राहिले, असा आरोप करण्यात आला. यावर्षी (२०२३) झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले, ज्यामुळे सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर पुन्हा एकदा सदर सर्व्हेची इत्यंभूत माहिती सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले.
काँग्रेसचे नेते आणि माजी केंद्रीय कायदे मंत्री वीरप्पा मोईली यांनी द इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सांगितले की, कर्नाटक सरकारच्या सर्व्हेवर लवकरच अंमलबजावणी करण्यात येईल. २०१७ साली राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या सचिवांनी अहवालावर स्वाक्षरी केली नव्हती. त्यामुळे आधीच्या भाजपा सरकारने हेच कारण पुढे करून अहवाल प्रकाशित केला नाही. “मी सिद्धरामय्या सरकारला लवकरात लवकर अहवाल प्रकाशित करण्याचे आवाहन केले आहे. आता काँग्रेस सरकार सत्तेत आल्यामुळे सिद्धरामय्या पुन्हा मुख्यमंत्री झाले आहेत, त्यामुळे ते लवकरच अहवाल सादर करतील”, अशी माहिती मोईली यांनी पीटीआयला दिली.
कर्नाटकचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री के. एच. मुनियप्पा यांनीही सरकारला विनंती करून सांगितले की, सरकारने सदर सर्व्हेचा अहवाल स्वीकार करण्याचा निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा.
