बाळासाहेब जवळकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार सुनील शेळके आणि भाजपचे माजी राज्यमंत्री संजय उर्फ बाळा भेगडे यांच्यातील सत्तासंघर्षामुळे मावळातील राजकारण गेल्या अडीच वर्षांपासून अधिकच्या नाट्यमय घडामोडींनी भरलेले आहे. राज्यात सत्तांतर होताच मावळातील राजकीय गणितेही बदलू लागली आहेत. मावळावर यापुढे कोणाचे वर्चस्व राहणार, यावरून भाजप-राष्ट्रवादीतील कलगीतुरा कायम सुरू राहणार आहे.
जवळपास २५ वर्षे मावळमधून भाजपचा आमदार निवडून येत होता. मात्र, २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपची ही विजयी परंपरा खंडीत झाली. भाजपची मक्तेदारी मोडून काढत राष्ट्रवादीचे सुनील शेळके विक्रमी मताधिक्याने निवडून आले. शेळके मूळचे भाजपचे नगरसेवक होते. बराच काळ ते आमदारकीच्या तयारीत होते. बाळा भेगडे यांच्या तुलनेत शेळके यांची वातावरणनिर्मिती चांगली होती. मात्र, भेगडे यांचा भाजपमधील जुन्या, जाणत्या नेत्यांशी थेट संपर्क होता. देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सलोख्याचे संबंध होते. परिणामी, भेगडे यांनाच भाजपची उमेदवारी मिळाली. डावलण्यात आल्याने शेळके बंडखोरीच्या तयारीत होतेच. या घडामोडींवर लक्ष ठेवून असलेल्या अजित पवारांनी शेळके यांचा पक्षात प्रवेश होण्यापूर्वीच त्यांच्या राष्ट्रवादीच्या उमेदवारीवर शिक्कामोर्तब केले होते. मावळातील भेगडे-शेळके ही बहुचर्चित निवडणूक प्रत्यक्षात एकतर्फीच ठरली होती. त्यानंतरच्या काळात मावळातील सत्ताकारण रंगू लागले.
हेही वाचा- चंद्रपूर लोकसभा मतदार संघात ‘भाऊ’ की ‘भैय्या’? प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे यांच्या दौऱ्यानंतर चर्चेला उधाण
सुनील शेळके आमदार झाले. राज्यातील सत्तेत राष्ट्रवादीचे स्थान महत्वाचे होते. अजितदादांच्या निकटवर्तीय असलेल्या शेळके यांना सत्तेचा भरपूर फायदा मतदारसंघात झाला. अल्पावधीत शेळके यांचा मावळात दबदबा निर्माण झाला, प्रशासकीय यंत्रणेवर त्यांचा वरचष्मा दिसू लागला. राष्ट्रवादीचा प्रभाव असणारा कारभार मावळात अडीच वर्षे सुरू होता. जून २०२२ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाले. महाराष्ट्राच्या राजकारणात केंद्रस्थानी असलेले फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले. त्यामुळे राज्याप्रमाणेच मावळातील समीकरणे देखील बदलली. आतापर्यंत ‘बॅक फूट’वर असणारे भेगडे अधिक सक्रीय आणि आक्रमक झाले. सत्तेबाहेर असल्याने आलेल्या अनुभवांमुळे अनेकांचे उट्टे काढण्याबरोबरच त्यांनी प्रशासनावर पकड मिळवण्याचे आटोकाट प्रयत्न सुरू केले.
दुसरीकडे, शेळके यांनी २१ ऑगस्टला कामशेत पोलीस ठाण्यावर मोठा मोर्चा काढला. आजूबाजू्च्या परिसरात मिळणाऱ्या अवैध दारूचा साठाच त्यांनी सोबत आणला होता. यामुळे पोलिसांचे धाबे दणाणल्याचे सर्वांनीच पाहिले. या आंदोलनामुळे शेळके हिरो ठरले. गेल्या अडीच वर्षात हे अवैध धंदे सर्रास सुरूच होते, यावर मात्र कोणी काही केल्याचे दिसले नाही.शेळके यांच्या आंदोलनामुळे उमटलेले पडसाद ताजे असतानाच, भेगडे यांनी मावळ तहसिलदारांना पत्रकारांसमोरच धारेवर धरले. नागरिकांची अडवणूक केली जाते. पैसे दिल्याशिवाय कामे होत नाहीत, तहसील कार्यालयात दलालांचा सुळसुळाट झाला आहे, असे आरोप त्यांनी केले. या घटनेचे चित्रिकरण समाजमाध्यांमुळे दूरपर्यंत पोहोचले. या आंदोलनामुळे भेगडे अक्षरश: चमकून निघाले.एकूणात काय, तर मावळची जिंकलेली जागा राष्ट्रवादीला स्वत:कडे राखायची आहे. हक्काचा मतदारसंघ पुन्हा ताब्यात आणण्यासाठी भाजपचेही कसोशीने प्रयत्न राहणार आहेत. त्यामुळे बाळा भेगडे आणि सुनील शेळके यांच्यातील शह-काटशहाचे राजकारण यापुढेही सुरूच राहणार आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार सुनील शेळके आणि भाजपचे माजी राज्यमंत्री संजय उर्फ बाळा भेगडे यांच्यातील सत्तासंघर्षामुळे मावळातील राजकारण गेल्या अडीच वर्षांपासून अधिकच्या नाट्यमय घडामोडींनी भरलेले आहे. राज्यात सत्तांतर होताच मावळातील राजकीय गणितेही बदलू लागली आहेत. मावळावर यापुढे कोणाचे वर्चस्व राहणार, यावरून भाजप-राष्ट्रवादीतील कलगीतुरा कायम सुरू राहणार आहे.
जवळपास २५ वर्षे मावळमधून भाजपचा आमदार निवडून येत होता. मात्र, २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपची ही विजयी परंपरा खंडीत झाली. भाजपची मक्तेदारी मोडून काढत राष्ट्रवादीचे सुनील शेळके विक्रमी मताधिक्याने निवडून आले. शेळके मूळचे भाजपचे नगरसेवक होते. बराच काळ ते आमदारकीच्या तयारीत होते. बाळा भेगडे यांच्या तुलनेत शेळके यांची वातावरणनिर्मिती चांगली होती. मात्र, भेगडे यांचा भाजपमधील जुन्या, जाणत्या नेत्यांशी थेट संपर्क होता. देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सलोख्याचे संबंध होते. परिणामी, भेगडे यांनाच भाजपची उमेदवारी मिळाली. डावलण्यात आल्याने शेळके बंडखोरीच्या तयारीत होतेच. या घडामोडींवर लक्ष ठेवून असलेल्या अजित पवारांनी शेळके यांचा पक्षात प्रवेश होण्यापूर्वीच त्यांच्या राष्ट्रवादीच्या उमेदवारीवर शिक्कामोर्तब केले होते. मावळातील भेगडे-शेळके ही बहुचर्चित निवडणूक प्रत्यक्षात एकतर्फीच ठरली होती. त्यानंतरच्या काळात मावळातील सत्ताकारण रंगू लागले.
हेही वाचा- चंद्रपूर लोकसभा मतदार संघात ‘भाऊ’ की ‘भैय्या’? प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे यांच्या दौऱ्यानंतर चर्चेला उधाण
सुनील शेळके आमदार झाले. राज्यातील सत्तेत राष्ट्रवादीचे स्थान महत्वाचे होते. अजितदादांच्या निकटवर्तीय असलेल्या शेळके यांना सत्तेचा भरपूर फायदा मतदारसंघात झाला. अल्पावधीत शेळके यांचा मावळात दबदबा निर्माण झाला, प्रशासकीय यंत्रणेवर त्यांचा वरचष्मा दिसू लागला. राष्ट्रवादीचा प्रभाव असणारा कारभार मावळात अडीच वर्षे सुरू होता. जून २०२२ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाले. महाराष्ट्राच्या राजकारणात केंद्रस्थानी असलेले फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले. त्यामुळे राज्याप्रमाणेच मावळातील समीकरणे देखील बदलली. आतापर्यंत ‘बॅक फूट’वर असणारे भेगडे अधिक सक्रीय आणि आक्रमक झाले. सत्तेबाहेर असल्याने आलेल्या अनुभवांमुळे अनेकांचे उट्टे काढण्याबरोबरच त्यांनी प्रशासनावर पकड मिळवण्याचे आटोकाट प्रयत्न सुरू केले.
दुसरीकडे, शेळके यांनी २१ ऑगस्टला कामशेत पोलीस ठाण्यावर मोठा मोर्चा काढला. आजूबाजू्च्या परिसरात मिळणाऱ्या अवैध दारूचा साठाच त्यांनी सोबत आणला होता. यामुळे पोलिसांचे धाबे दणाणल्याचे सर्वांनीच पाहिले. या आंदोलनामुळे शेळके हिरो ठरले. गेल्या अडीच वर्षात हे अवैध धंदे सर्रास सुरूच होते, यावर मात्र कोणी काही केल्याचे दिसले नाही.शेळके यांच्या आंदोलनामुळे उमटलेले पडसाद ताजे असतानाच, भेगडे यांनी मावळ तहसिलदारांना पत्रकारांसमोरच धारेवर धरले. नागरिकांची अडवणूक केली जाते. पैसे दिल्याशिवाय कामे होत नाहीत, तहसील कार्यालयात दलालांचा सुळसुळाट झाला आहे, असे आरोप त्यांनी केले. या घटनेचे चित्रिकरण समाजमाध्यांमुळे दूरपर्यंत पोहोचले. या आंदोलनामुळे भेगडे अक्षरश: चमकून निघाले.एकूणात काय, तर मावळची जिंकलेली जागा राष्ट्रवादीला स्वत:कडे राखायची आहे. हक्काचा मतदारसंघ पुन्हा ताब्यात आणण्यासाठी भाजपचेही कसोशीने प्रयत्न राहणार आहेत. त्यामुळे बाळा भेगडे आणि सुनील शेळके यांच्यातील शह-काटशहाचे राजकारण यापुढेही सुरूच राहणार आहे.
