महेश सरलष्कर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मुंबई दौऱ्यानंतर, राज्यातील सत्ताधारी शिंदे गट आक्रमक झाला असून निवडणूक चिन्ह मिळवण्यासाठी या गटाने अधिक वेगाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचाच भाग म्हणून ‘निवडणूक चिन्हासंदर्भात निवडणूक आयोगासमोर होत असलेल्या सुनावणीला स्थगिती देऊ नये’, असा अर्ज मंगळवारी शिंदे गटाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला. त्यावर, सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी या प्रकरणावर बुधवारी तातडीने सुनावणी घेण्याचे संकेत दिले.
हेही वाचा- बारामतीचा गड सर करणे भाजपसाठी आव्हानात्मक ?
शिंद गटातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेपासून निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीपर्यंत अनेक मुद्द्यांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षासंदर्भातील अखेरची सुनावणी २३ ऑगस्ट रोजी झाली होती. निवृत्त सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी या प्रकरणावर सखोल युक्तिवादासाठी पाच सदस्यीय घटनापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय दिला होता. मात्र, प्रत्यक्षात घटनापीठ मात्र अस्तित्त्वात आले नाही. शिंदे गटाच्या अर्जानंतर वेगाने हालचाली झाल्याचे दिसू लागले असून सरन्यायाधीश लळीत यांच्यासमोर बुधवारी होणाऱ्या सुनावणीमध्ये घटनापीठ स्थापन करण्यासंदर्भातील महत्त्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा- निवडणूक चिन्हासाठी शिंदे गटाची घाई, आयोगासमोरील सुनावणी सुरू ठेवण्याची सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती
शिंदे गटाच्या वतीने मंगळवारी अर्ज दाखल करून घेताना लळीत यांनी, ‘निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीबाबत लगेचच काही भाष्य करता येणार नाही. पण, बुधवारपर्यंत निर्णय घेतला जाईल’, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे निवडणूक आयोगाची सुनावणी सुरू राहणार की नाही, यावरही न्यायालय आदेश देण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाची सुनावणी कायम राहिली तर शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावरील हक्काचा निर्णय न्यायालयाऐवजी निवडणूक आयोगाच्या कक्षेत होऊ शकेल. निवडणूक आयोगाने शिंदे गट व शिवसेनेच्या उद्धव गटाला कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले होते. यासंदर्भात आयोगाने शिवसेनेला २३ सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असले तरी, ‘मूळ शिवसेना आमचीच’ असल्याचा दावा करत शिंदे गटाने ‘धनुष्य-बाण’ या शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावर हक्क सांगितला आहे. त्यासाठी त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे अर्जही केला आहे. पण, निवडणूक आयोगाने कोणताही ठोस निर्णय देऊ नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
राज्यातील पालिका निवडणुका नोव्हेंबरमध्ये?
राज्यातील शिंदे गट व भाजप युतीच्या सरकारचे आगामी लक्ष्य मुंबईसह अन्य महापालिकांच्या निवडणुकीत विजय मिळवून शिवसेनेच्या खच्चीकरणाचे असून त्यासाठी राजकीय पावले टाकली जात आहेत. मुंबई महापालिकेची निवडणूक नोव्हेंबर महिन्यात होण्याची शक्यता असल्याचा मुद्दा शिंदे गटाने अर्जात उपस्थित केला आहे. शिवाय, अंधेरी-पूर्व या विधानसभा मतदारसंघात शिवसेनेचे आमदार रमेश लटके यांच्या निधनामुळे या पोटनिवडणूक होणार आहे. महापालिका व पोटनिवडणुका लढवण्यासाठी निवडणूक चिन्ह महत्त्वाचे असल्याने त्यासंदर्भात तातडीने निकाल लागणेही गरजेचे असल्याचे अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. पुढील सुनावणी होईपर्यंत निवडणूक आयोगाने मूळ शिवसेना कोणाची आणि निवडणूक चिन्हावर कोणाचा हक्क या दोन मुद्द्यांवर अंतिम निर्णय घेऊ नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिला होता. हे प्रकरण प्रलंबित असल्याने राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये निवडणूक चिन्हांसंदर्भात पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करून निवडणूक आयागोसमोर होत असलेल्या सुनावणीला स्थगिती न देण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मुंबई दौऱ्यानंतर, राज्यातील सत्ताधारी शिंदे गट आक्रमक झाला असून निवडणूक चिन्ह मिळवण्यासाठी या गटाने अधिक वेगाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचाच भाग म्हणून ‘निवडणूक चिन्हासंदर्भात निवडणूक आयोगासमोर होत असलेल्या सुनावणीला स्थगिती देऊ नये’, असा अर्ज मंगळवारी शिंदे गटाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला. त्यावर, सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी या प्रकरणावर बुधवारी तातडीने सुनावणी घेण्याचे संकेत दिले.
हेही वाचा- बारामतीचा गड सर करणे भाजपसाठी आव्हानात्मक ?
शिंद गटातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेपासून निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीपर्यंत अनेक मुद्द्यांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षासंदर्भातील अखेरची सुनावणी २३ ऑगस्ट रोजी झाली होती. निवृत्त सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी या प्रकरणावर सखोल युक्तिवादासाठी पाच सदस्यीय घटनापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय दिला होता. मात्र, प्रत्यक्षात घटनापीठ मात्र अस्तित्त्वात आले नाही. शिंदे गटाच्या अर्जानंतर वेगाने हालचाली झाल्याचे दिसू लागले असून सरन्यायाधीश लळीत यांच्यासमोर बुधवारी होणाऱ्या सुनावणीमध्ये घटनापीठ स्थापन करण्यासंदर्भातील महत्त्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा- निवडणूक चिन्हासाठी शिंदे गटाची घाई, आयोगासमोरील सुनावणी सुरू ठेवण्याची सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती
शिंदे गटाच्या वतीने मंगळवारी अर्ज दाखल करून घेताना लळीत यांनी, ‘निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीबाबत लगेचच काही भाष्य करता येणार नाही. पण, बुधवारपर्यंत निर्णय घेतला जाईल’, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे निवडणूक आयोगाची सुनावणी सुरू राहणार की नाही, यावरही न्यायालय आदेश देण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाची सुनावणी कायम राहिली तर शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावरील हक्काचा निर्णय न्यायालयाऐवजी निवडणूक आयोगाच्या कक्षेत होऊ शकेल. निवडणूक आयोगाने शिंदे गट व शिवसेनेच्या उद्धव गटाला कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले होते. यासंदर्भात आयोगाने शिवसेनेला २३ सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असले तरी, ‘मूळ शिवसेना आमचीच’ असल्याचा दावा करत शिंदे गटाने ‘धनुष्य-बाण’ या शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावर हक्क सांगितला आहे. त्यासाठी त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे अर्जही केला आहे. पण, निवडणूक आयोगाने कोणताही ठोस निर्णय देऊ नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
राज्यातील पालिका निवडणुका नोव्हेंबरमध्ये?
राज्यातील शिंदे गट व भाजप युतीच्या सरकारचे आगामी लक्ष्य मुंबईसह अन्य महापालिकांच्या निवडणुकीत विजय मिळवून शिवसेनेच्या खच्चीकरणाचे असून त्यासाठी राजकीय पावले टाकली जात आहेत. मुंबई महापालिकेची निवडणूक नोव्हेंबर महिन्यात होण्याची शक्यता असल्याचा मुद्दा शिंदे गटाने अर्जात उपस्थित केला आहे. शिवाय, अंधेरी-पूर्व या विधानसभा मतदारसंघात शिवसेनेचे आमदार रमेश लटके यांच्या निधनामुळे या पोटनिवडणूक होणार आहे. महापालिका व पोटनिवडणुका लढवण्यासाठी निवडणूक चिन्ह महत्त्वाचे असल्याने त्यासंदर्भात तातडीने निकाल लागणेही गरजेचे असल्याचे अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. पुढील सुनावणी होईपर्यंत निवडणूक आयोगाने मूळ शिवसेना कोणाची आणि निवडणूक चिन्हावर कोणाचा हक्क या दोन मुद्द्यांवर अंतिम निर्णय घेऊ नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिला होता. हे प्रकरण प्रलंबित असल्याने राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये निवडणूक चिन्हांसंदर्भात पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करून निवडणूक आयागोसमोर होत असलेल्या सुनावणीला स्थगिती न देण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे.
