संतोष प्रधान
नवाब मलिक यांना महायुतीत घेणे योग्य ठरणार नाही या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्रामुळे दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भाजपने चांगलीच कोंडी केली असली तरी ही पहिलीच वेळ नाही. अजित पवारांकडील वित्त विभागांच्या फाईली फडणवीस यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांकडे जातील या प्रशासकीय आदेशातून पवारांना योग्य तो सूचक संदेश यापूर्वी देण्यात आला होता. मात्र, पत्र जाहीर करून फडणवीस यांनी अजितदादा गटाची नाराजी ओढवून घेतली आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी वा महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अजित पवार हे कायमच आक्रमक असायचे. त्यांच्या कारभारात कोणाचाही हस्तक्षेप ते सहन करीत नसत. पण भाजपशी हातमिळवणी केल्यापासून अजित पवार यांची कोंडी होऊ लागली आहे. एरव्ही आक्रमक असलेल्या अजित पवारांना भाजपशी हातमिळवणी केल्यानंतर भाजपच्या इशाऱ्यावरून निर्णय घ्यावे लागत असल्याने त्यांची हतबलताच यातून दिसते.
हेही वाचा… राष्ट्रीय महामार्गावरील पुलाच्या कामाने कोल्हापूरातील नेत्यांमध्ये वादाच्या भिंती
राष्ट्रवादीच्या आपल्या गटातील आमदारांचे संख्याबळ वाढविण्यासाठी अजित पवार यांनी नवाब मलिक यांना मदतीचा हात दिला. तुरुंगात असलेल्या मलिक यांना जामीन मिळावा म्हणून दिल्ली दरबारी प्रयत्न केले होते. मलिक यांच्या जामिनाला आधी विरोध करणाऱ्या ‘ईडी’ची भूमिका अजितदादांनी भाजपशी युती केल्यापासून बदलली होती. वैद्यकीय कारणांवरून मलिक यांना जामीन मंजूर झाला. जामीन मंजूर झाल्यापासून गेले तीन महिने मलिक हे राष्ट्रवादीच्या गटबाजीपासून अलिप्त होते. पण त्यांच्या सुटकेनंतर राष्ट्रवादीच्या पवार गटाच्या नेत्यांनी त्यांची घरी जाऊन भेट घेतली होती.
हेही वाचा… आक्रमक भाजपला उत्तर देण्याची शिंदे सेनेची रणनिती
हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी मलिक महायुतीच्या आमदारांबरोबर सभागृहात बसले आणि त्यावरून भाजपवर टीका होऊ लागली. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने डिवचल्याने मलिकांवरून भाजपची अधिकच कोंडी झाली. त्यातूनच फडणवीस यांनी अजित पवार यांना पत्र पाठविले. वास्तविक फडणवीस हे खासगीत अजित पवारांना सांगू शकले असते. अनेक वेळा असे प्रकार घडतात. पण फडणवीस यांनी अजितदादांना पाठविलेले पत्र जाहीर करण्यात आल्याने त्याचे वेगवेगळे तर्कवितर्क व्यक्त केले जात आहेत. फडणवीस यांचे पत्र माध्यमांकडे लगेचच पोहचेल अशी व्यवस्था का करण्यात आली., असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात केला जात आहे. फडणवीस यांच्या पत्रप्रपंचामुळे महायुतीतील बेवनावही चव्हाट्यावर आला आहे.
हेही वाचा… धनंजय-पंकजा मुंडे एकत्र येतील, पण कसे ?
सरकारमध्ये कोणत्याही मंत्र्यांच्या खात्याच्या संदर्भातील फाईली या मंजूरीसाठी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे जातात. पण अजित पवार हे सरकारमध्ये सहभागी झाल्यावर काहीच दिवसांत मुख्य सचिवांनी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशान्वये एक प्रशासकीय आदेश लागू केला होता. यानुसार उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांच्याकडील सर्व प्रकरणे उपमुख्यमंत्री (गृह) यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करावीत, असे या आदेशात नमूद केले होते. २६ जुलैच्या या आदेशान्वये अजित पवार यांच्याकडील वित्त विभागाकडील सर्व फाईली किंवा प्रकरणे ही आधी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जातील. त्यानंतर फडणवीस फाईली मुख्यमंत्र्यांकडे मंजूरीसाठी पाठवतील, अशीच तरतूद करण्यात आली. म्हणजेच अजित पवार यांच्याकडील वित्त विभागाच्या कामकाजावर फडणवीस यांचा एक प्रकारे अंकूश आला आहे. अजित पवारांकडील वित्त विभागातील धोरणात्मक बाबी, निधी वाटप यासारख्या महत्त्वाच्या फाईली या फडणवीस यांच्या कार्यालयात आधी येतात. फडणवीस यांच्या मान्यतेनंतरच या फाईली मुख्यमंत्र्यांकडे जातात. याचाच अर्थ अजित पवार यांची एक प्रकारे कोंडीच करण्यात आली आहे.
भाजपचे केंद्रीय नेते विशेषत: अमित शहा हे अजितदादांना झुकते माप देतात, असे बोलले जाते. अजितदादांनी शहा यांची भेट घेतल्यानंतच भाजपकडे असलेले पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद त्यांना मिळाले होते. मात्र, फडणवीस यांच्याकडून अजित पवार यांना पत्राच्या माध्यमातून सूचक इशारा देण्यात आला आहे.
