सुहास सरदेशमुख
फॉक्सकॉन प्रकल्पांतर्गत राज्यात होणारी गुंतवणूक गुजरातमध्ये गेल्याच्या पार्श्चभूमीवरुन आरोप- प्रत्यारोपानंतर आता महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने १ जून २०२२ नंतर वाटप केलेल्या भूखंडाच्या निर्णयास स्थगिती दिल्याचे ८ ऑगस्ट रोजी काढलेले पत्र आता पुढे आले असून अशा ‘उद्योग विरोधी ’ वातावरणात कोणता उद्योजक राज्यात गुंतवणूक करेल, असा सवाल आता विरोधी पक्षाकडून केला जात आहे. यातून सरकारवर टीका सुरू होताच भूखंड वाटपाच्या निर्णयाला स्थगिती नाही तर आढावा घेण्यासाठी तसे केले होते; राज्यात उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्यावरच भर असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे उद्योगाच्या गुंतवणुकीवरून सुरू असणाऱ्या आरोप प्रत्यारोपात नवीन भर पडली आहे.
महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक महामंडळाच्या वतीने १ जून २०२२ नंतर वाटप केलेल्या भूखंडाचे सर्व प्रस्ताव नस्तीसह पुनर्विलोकन करण्यासाठी उद्योग विभागास सादर करावेत असे आदेश अवर सचिव किरण जाधव यांनी ८ ऑगस्ट रोजी काढले होते. माहिती सादर करताना औद्योगिक क्षेत्राचे नाव, अर्जदार कंपनीचे नाव, वाटप समिती, भूखंड वाटप समितीचा दिनांक, भूखंड मजूर केलेले क्षेत्र, त्याचा क्रमांक, ताबा दिनांक आदी माहिती मागविण्यात आली होती. मात्र, अशा प्रकारची कोणतीही स्थगिती दिली नाही. केवळ आढावा घेण्यासाठी ही प्रक्रिया केल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मराठवाडा मुक्ती दिनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्र्यांचे हे विधान खोटारडेपणा असल्याचा आराेप केला आहे. दानवे म्हणाले. ‘ राज्यात उद्योग विरोधी वातावरण निर्माण झालेले आहे. फॉक्सकॉन प्रकल्पही याच कारणामुळे गुजरातला गेला. अशा प्रकारे उद्योगातील भूखंडाच्या नस्तीसह अहवाल मागविण्याचे काही एक कारण नाही. त्यामुळे अनेक उद्योजक नाराज आहेत. त्यांनी तक्रारी केल्यानंतर उद्योग विरोधी निर्णयाचे अनेक प्रकार समोर येत आहेत. अनेकांच्या नाहकच बदल्या करण्यात आल्या. त्यातील काही अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणातही धाव घेतली. एकूणच उद्योगस्नेही असणारा महाराष्ट्र आता वेगळयाच अर्थाने ‘ उद्योगी’ बनला आहे.’
विरोधी पक्षाचे आरोप मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळून लावले. ते म्हणाले, राज्यात गुंतवणूक वाढीस लागावी म्हणून एक खिडकी योजना तयार करण्यात आली आहे. सर्व परवाने त्यांना सुलभतेने दिले जात आहेत. भूखंड वाटपाचा आढावा घेतला जात आहे. त्या प्रक्रियेला स्थगिती नाही.
