सर्वोच्च न्यायालयाने नऊ नोव्हेंबर २०१९ रोजी, अयोध्या प्रकरणी राम मंदिराच्या बाजुने निकाल दिल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उद्गार काढले होते, “एखाद्याच्या मनात कसलीही कडवट भावना असेल तर ती विसरण्याचा हा दिवस आहे.” त्याच दिवशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता की, आता वाराणसीतील ग्यानव्यापी मशिद आणि मथुरेतील ईदगाह हे मुद्दे संघ लावून धरणार आहे का? त्यावेळी भागवत म्हणाले होते, “ऐतिहासिक पार्श्वभूमीचा विचार करता संघ एक संस्था म्हणून अयोध्या चळवळीशी संलग्न होता. हा एक अपवाद म्हणता येईल. आता आम्ही पुन्हा मानवी विकासाला प्राधान्य देऊ आणि या चळवळी आमच्यासाठी चिंतेचा भाग नसतील.” सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अतिउत्साही प्रतिक्रिया देऊ नका असे आदेश भाजपा व आरएसएस या दोघांनीही देशभरातील कार्यकर्त्यांना दिले होते.
आता काटा सरकतोय
वाराणसी आणि मथुरा दोन्हींच्या बाबतीत कायदेशीर प्रक्रियेने वेग घेतला असून सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप विचारात घेता राजकीय वातावरण तापायला सुरुवात झालेली आहे. इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना भाजपाच्या काही वरीष्ठ नेत्यांनी सांगितले, आता पक्षातही चर्चेला सुरुवात झाली आहे की प्लेस ऑफ वरशिप अॅक्ट, १९९१ वर पुन्हा विचार करायची गरज आहे का? या कायद्यानुसार ऑगस्ट १५, १९४७ रोजी पार्थनास्थळांची जी स्थिती असेल ती जैसे थे ठेवण्याची तरतूद आहे. परंतु, सोमवारी जेव्हा ग्यानव्यापी प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की व्हिडीओग्राफीमध्ये शिवलिंग आढळले आहे, त्यावेळी उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी लगेच प्रतिक्रिया दिली की, सत्य कितीही झाका, एक दिवस ते समोर येतेच कारण सत्य ही शिव है, बाबा की जय, हर हर महादेव! हीच भावना भाजपाचे ज्येष्ठ नेते व राज्यसभेतील खासदार विनय सहस्रबुद्धे यांनी सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है या शब्दांत व्यक्त केली. तर, एका ज्येष्ठ भाजपा नेत्याने सांगितले की ग्यानव्यापी मशिदीत शिवलिंग आढळले असेल तर पुन्हा पुजा सुरू करायलाच हवी. प्लेस ऑफ वरशिप अॅक्टला हे थेट आव्हान असेल हे ही त्यांनी नमूद केले.
मशिदीमध्ये शिवलिंग आढळल्यानंतर सगळे चित्र बदलले असे मत त्यांनी व्यक्त केले. जर ते शिवलिंग आहे आणि मशिदीच्या दाव्याप्रमाणे कारंजे नाही हे सिद्ध झाले तर पुढील गोष्टींच्या आड जगातली कुठलीही ताकद येऊ शकत नाही असे ते म्हणाले. मग हा सगळा खेळ संपेल आणि पुजा सुरू करणे क्रमप्राप्तच असेल कारण मूर्ती व देव-देवता पूजेशिवाय राहू शकत नाहीत, असे ते म्हणाले. तर भाजपाच्या दुसऱ्या एका नेत्याने सांगितले की, जगभरातल्या हिंदूंसाठी अयोध्येपेक्षा काशी जास्त महत्त्वाची आहे.
भाजपाची भूमिका काय असेल?
पण मग, अयोध्येनंतर जी पक्षाशी भूमिका होती तिच्याशी हे विसंगत नाही का? यावर एका नेत्याने सांगितले की विश्व हिंदू परिषदेने भाजपाशी चर्चा विमर्श करून हे मान्य केले होते की, मुघलांनी असंख्य देवळांचा विध्वंस केला असला तरी आम्ही तीन स्थळांचा मुद्दा हातात घेऊ, काशी, मथुरा आणि अयोध्या. “त्यावेळी लालकृष्ण आडवाणींनी सूचना केली की जर मुस्लीम समाजाने रामजन्मभूमी देऊ केली तर भाजपा अन्य जागांचा आग्रह सोडून देईल,” त्या नेत्याने सांगितले. पण, अयोध्येची वादग्रस्त जागा मुस्लीम समाजाने दिली नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
संघाशी संबंधित भाजपा नेत्याने सांगितले की आता संदर्भ बदलले आहेत आणि जुनी गृहितके बाद झाली आहेत. आता हा आरएसएस वा भाजपाचा विषय नसून, शिवलिंगाच्या उपलब्धीनंतर हिंदू या मुद्यावर एकत्र येत आहेत असे मत एका नेत्याने मांडले आहे. काही नेत्यांनी हे ही नमूद केले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले होते, रामजन्मभूमीप्रमाणेच, न्यायालय जो काही निवाडा वादग्रस्त जागांबाबत देईल तो आम्हाला मान्य असेल. अशी अनेक वादग्रस्त प्रकरणे आहेत आणि ती भाजपाने काढलेली नाहीत तर ती ऐतिहासिक आहेत याकडे भाजपाच्या नेत्यांनी लक्ष वेधले आहे. या वादग्रस्त जागांबाबत दोनच प्रकारे तोडगा संभव आहे, एकतर सामंजस्याने किंवा न्यायालयाच्या माध्यमातून, केंद्रीय मंत्री असलेल्या भाजपा नेत्याने सांगितले.
काशी मथुरेबाबतचं मौन भाजपा सोडणार का?
भाजपाने आत्तापर्यंत काशी व मथुरेबाबत मौन पाळले होते, परंतु या ताज्या घडामोडीनंतर आता भाजपाला मौन सौडावे लागेल असे मत दोघा नेत्यांनी व्यक्त केले आहे. शेवटी कायदा बदलावा लागेल असे ते म्हणाले. प्लेस ऑफ वरशिप अॅक्ट काही देवाने निर्माण केलेला कायदा नाही, तर संसदेने केलेला कायदा आहे नी हा भाजपाच्या अजेंड्याचा भाग बनेल, पक्षाची इच्छा असो वा नसो, असे मत एका नेत्याने व्यक्त केले. जेव्हा हा कायदा बनला तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती, आता शिवलिंग आढळल्यानंतर सगळी समीकरणे बदलणार आहेत आणि नवीन मार्ग तयार होत आहेत असे ते म्हणाले. जे काही घडेल तो भाजपाच्या हिंदुत्वाचा नवा अध्याय असेल असे त्यांनी सांगितले.
आता काटा सरकतोय
वाराणसी आणि मथुरा दोन्हींच्या बाबतीत कायदेशीर प्रक्रियेने वेग घेतला असून सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप विचारात घेता राजकीय वातावरण तापायला सुरुवात झालेली आहे. इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना भाजपाच्या काही वरीष्ठ नेत्यांनी सांगितले, आता पक्षातही चर्चेला सुरुवात झाली आहे की प्लेस ऑफ वरशिप अॅक्ट, १९९१ वर पुन्हा विचार करायची गरज आहे का? या कायद्यानुसार ऑगस्ट १५, १९४७ रोजी पार्थनास्थळांची जी स्थिती असेल ती जैसे थे ठेवण्याची तरतूद आहे. परंतु, सोमवारी जेव्हा ग्यानव्यापी प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की व्हिडीओग्राफीमध्ये शिवलिंग आढळले आहे, त्यावेळी उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी लगेच प्रतिक्रिया दिली की, सत्य कितीही झाका, एक दिवस ते समोर येतेच कारण सत्य ही शिव है, बाबा की जय, हर हर महादेव! हीच भावना भाजपाचे ज्येष्ठ नेते व राज्यसभेतील खासदार विनय सहस्रबुद्धे यांनी सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है या शब्दांत व्यक्त केली. तर, एका ज्येष्ठ भाजपा नेत्याने सांगितले की ग्यानव्यापी मशिदीत शिवलिंग आढळले असेल तर पुन्हा पुजा सुरू करायलाच हवी. प्लेस ऑफ वरशिप अॅक्टला हे थेट आव्हान असेल हे ही त्यांनी नमूद केले.
मशिदीमध्ये शिवलिंग आढळल्यानंतर सगळे चित्र बदलले असे मत त्यांनी व्यक्त केले. जर ते शिवलिंग आहे आणि मशिदीच्या दाव्याप्रमाणे कारंजे नाही हे सिद्ध झाले तर पुढील गोष्टींच्या आड जगातली कुठलीही ताकद येऊ शकत नाही असे ते म्हणाले. मग हा सगळा खेळ संपेल आणि पुजा सुरू करणे क्रमप्राप्तच असेल कारण मूर्ती व देव-देवता पूजेशिवाय राहू शकत नाहीत, असे ते म्हणाले. तर भाजपाच्या दुसऱ्या एका नेत्याने सांगितले की, जगभरातल्या हिंदूंसाठी अयोध्येपेक्षा काशी जास्त महत्त्वाची आहे.
भाजपाची भूमिका काय असेल?
पण मग, अयोध्येनंतर जी पक्षाशी भूमिका होती तिच्याशी हे विसंगत नाही का? यावर एका नेत्याने सांगितले की विश्व हिंदू परिषदेने भाजपाशी चर्चा विमर्श करून हे मान्य केले होते की, मुघलांनी असंख्य देवळांचा विध्वंस केला असला तरी आम्ही तीन स्थळांचा मुद्दा हातात घेऊ, काशी, मथुरा आणि अयोध्या. “त्यावेळी लालकृष्ण आडवाणींनी सूचना केली की जर मुस्लीम समाजाने रामजन्मभूमी देऊ केली तर भाजपा अन्य जागांचा आग्रह सोडून देईल,” त्या नेत्याने सांगितले. पण, अयोध्येची वादग्रस्त जागा मुस्लीम समाजाने दिली नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
संघाशी संबंधित भाजपा नेत्याने सांगितले की आता संदर्भ बदलले आहेत आणि जुनी गृहितके बाद झाली आहेत. आता हा आरएसएस वा भाजपाचा विषय नसून, शिवलिंगाच्या उपलब्धीनंतर हिंदू या मुद्यावर एकत्र येत आहेत असे मत एका नेत्याने मांडले आहे. काही नेत्यांनी हे ही नमूद केले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले होते, रामजन्मभूमीप्रमाणेच, न्यायालय जो काही निवाडा वादग्रस्त जागांबाबत देईल तो आम्हाला मान्य असेल. अशी अनेक वादग्रस्त प्रकरणे आहेत आणि ती भाजपाने काढलेली नाहीत तर ती ऐतिहासिक आहेत याकडे भाजपाच्या नेत्यांनी लक्ष वेधले आहे. या वादग्रस्त जागांबाबत दोनच प्रकारे तोडगा संभव आहे, एकतर सामंजस्याने किंवा न्यायालयाच्या माध्यमातून, केंद्रीय मंत्री असलेल्या भाजपा नेत्याने सांगितले.
काशी मथुरेबाबतचं मौन भाजपा सोडणार का?
भाजपाने आत्तापर्यंत काशी व मथुरेबाबत मौन पाळले होते, परंतु या ताज्या घडामोडीनंतर आता भाजपाला मौन सौडावे लागेल असे मत दोघा नेत्यांनी व्यक्त केले आहे. शेवटी कायदा बदलावा लागेल असे ते म्हणाले. प्लेस ऑफ वरशिप अॅक्ट काही देवाने निर्माण केलेला कायदा नाही, तर संसदेने केलेला कायदा आहे नी हा भाजपाच्या अजेंड्याचा भाग बनेल, पक्षाची इच्छा असो वा नसो, असे मत एका नेत्याने व्यक्त केले. जेव्हा हा कायदा बनला तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती, आता शिवलिंग आढळल्यानंतर सगळी समीकरणे बदलणार आहेत आणि नवीन मार्ग तयार होत आहेत असे ते म्हणाले. जे काही घडेल तो भाजपाच्या हिंदुत्वाचा नवा अध्याय असेल असे त्यांनी सांगितले.
