लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान ‘अर्थव्यवस्था’ असेल मुख्य मुद्दा? श्वेतपत्रिकेनंतर भाजपाची नेमकी रणनीती काय?

गुरुवारी संसदेत मांडण्यात आलेल्या ५९ पानांच्या या श्वेतपत्रिकेवर आज ( शुक्रवार ९ फेब्रुवारी) लोकसभेत चर्चा होणार आहे. त्यासाठी चार तासांचा कालावधी राखून ठेवण्यात आला आहे. चार तासांच्या या चर्चेनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या चर्चेवर उत्तर देण्याची शक्यता आहे. लोकसभेतील चर्चेनंतर शनिवारी राज्यसभेतदेखील या मुद्द्यावर चर्चा होणार आहे.

हेही वाचा – भाजपा-जेडी(एस) जागावाटपाची चर्चा अंतिम टप्प्यात, कुमारस्वामी चिक्कबल्लापूरमधून लढण्याची शक्यता, गौडांबाबत अस्पष्टता

दरम्यान, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशभरातील भाजपाच्या नेत्यांना आगामी निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान या श्वेतपत्रिकेतील माहितीचा वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशातील एकमेव सशक्त आणि सक्षम नेतृत्व असल्याचा संदेश जनतेत पोहोचवण्याचा प्रयत्न भाजपा नेत्यांकडून केला जाणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात असे पहिल्यांदाच असेल, जेव्हा एखाद्या सरकारद्वारे आधीच्या सरकारच्या कार्यकाळात अर्थव्यवस्था कशी होती आणि ती सुधारण्यासाठी आम्ही कोणते प्रयत्न केले, हे सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

या संदर्भात ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना भाजपाचे वरिष्ठ नेते म्हणाले, ”यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात अर्थव्यवस्था कशाप्रकारे संकटात सापडली होती आणि त्यावर मात करण्यासाठी मोदी सरकारने कोणते प्रयत्न केले, हे सांगण्याचा प्रयत्न आम्ही आगामी निवडणुकीत करणार आहोत. महत्त्वाचे म्हणजे अशा परिस्थितीतही केंद्र सरकारने राज्यांना दिला जाणारा कराचा वाटा कमी केलेला नाही. त्याऐवजी आम्ही विविध सुधारणा करत महसूल वाढवण्याचा प्रयत्न केला.”

ते पुढे म्हणाले, ”याशिवाय आम्ही २०१० साली आयोजित करण्यात आलेली राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा आणि २०२३ साली आयोजित करण्यात आलेली जी २० शिखर परिषद यांच्या आयोजनातील फरकदेखील जनतेला सांगणार आहोत. एकीकडे राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील घोटाळ्यामुळे देशाची प्रतिमा मलिन झाली होती, तर दुसरीकडे जी २० परिषदेच्या यशस्वी आयोजनामुळे देशाची प्रतिष्ठा वाढली आहे. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा ही केवळ राजधानी दिल्लीत आयोजित करण्यात आली होती आणि यावेळी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करण्यात आला; तर जी २० परिषदेच्या आयोजनात प्रत्येक राज्यांना सहभागी करण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान मोदींनी केला. त्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेलादेखील चालना मिळाली.

हेही वाचा – भाजपाची नवी खेळी! जम्मू-काश्मीरच्या स्थानिक निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण मिळणार, लोकसभेत विधेयक मंजूर

दरम्यान, यावेळी बोलताना त्यांनी सरकारने श्वेतपत्रिका आताच का काढली, याबाबतही माहिती दिली. ”मोदी सरकारने २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर जाणीवपूर्वक यूपीए सरकारच्या ढिसाळ नियोजनावर श्वेतपत्रिका काढण्याचे टाळले. जर त्यावेळी श्वेतपत्रिका काढली असती, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत नकारात्मक वातावरण निर्माण झाले असते. परिणामी, गुंतवणूकदारांचा अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास कमी झाला असता. त्यामुळे सरकारने १० वर्षात यूपीए सरकारच्या चुका सुधारण्यासाठी काम केले आणि त्यानंतर ही श्वेतपत्रिका काढण्यात आली”, असे ते म्हणाले.