केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गुरुवारी (दि. २२ जून) मध्य प्रदेशच्या बालाघाट जिल्ह्यात सहा दिवसांच्या राणी दुर्गावती गौरव यात्रेला झेंडा दाखवून यात्रेची सुरुवात करणार आहेत. यात्रेच्या सहाव्या दिवशी म्हणजे दि. २७ जून रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत यात्रेचा समारोप होईल. काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने आदिवासी समाजापर्यंत पोहोचण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू केल्याचे या माध्यमातून दिसते. २०१८ विधानसभा निवडणुकीत आदिवासी जमातीसाठी राखीव असलेल्या अनेक जागांवर भाजपाला काँग्रेसकडून पराभवाचा सामना करावा लागला होता. मागच्या निकालातून धडा घेत भाजपाने आदिवासी जमातीची मते मिळवण्यासाठी जोरदार तयारी केली आहे. त्यासाठी दोन रेल्वे स्थानके आणि विद्यापीठांना आदिवासी महापुरुषांची नावे देण्यात आली आहेत. तसेच स्मारक आणि वस्तुसंग्रहालय उभारून भारताच्या स्वांतत्र्यलढ्यात आदिवासी नेत्यांचा सहभाग ठळकपणे दाखविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कोण होत्या राणी दुर्गावती? चंदेलवंशीय राजे किरात राय (कीर्तीसिंह) यांच्या कुटुंबात राणी दुर्गावती यांचा जन्म झाला. पुढे गोंडवाना राज्याचे राजे संग्राम शाह यांचा मुलगा दलपत शाह यांच्यासोबत त्यांचा विवाह झाला. लग्नाच्या चार वर्षांनंतर त्यांच्या पतीचे निधन झाले. त्यानंतर राणी दुर्गावतीने आपल्या अतुलनीय शौर्य व पराक्रमाने गोंडवाना राज्याची गादी सांभाळली. पुढे युद्धभूमीवर मुघलांशी लढत असताना त्यांचा मृत्यू झाला. पाच महिन्यांनी मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत. राज्यात अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या २१ टक्के एवढी आहे. त्यामुळे अस्मितेचा मुद्दा पुढे करून भाजपाने आदिवासी समाजाच्या मतांची बेगमी करण्याचा प्रयत्न यात्रेच्या माध्यमातून केला असल्याचे बोलले जाते. राज्यात आदिवासी जमातीचे प्राबल्य किती? मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या एकूण २३० जागा आहेत. त्यापैकी ४७ जागा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत. २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला केवळ १६ जागांवर विजय मिळाला होता, तर काँग्रेसला ३० जागा मिळाल्या होत्या. तर २०१३ सालच्या निवडणुकीत भाजपाने ३१ जागांवर विजय मिळवला होता, तर काँग्रेसकडे केवळ १५ जागा होत्या. अनुसूचित जमातीची सर्वाधिक लोकसंख्या असणारे मध्य प्रदेश हे एकमेव राज्य आहे. राज्यात अनुसूचित जमातीच्या ४६ जमाती असून त्यापैकी तीन जमाती विशेषतः असुरक्षित जमाती गटात (Particularly Vulnerable Tribal Groups) मोडतात. ५२ जिल्ह्यांपैकी सहा जिल्हे पूर्ण आदिवासी जिल्हे म्हणून ओळखले जातात, तर १५ जिल्हे अशतः आदिवासी जिल्हे आहेत. राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या एकूण लोकसंख्येपैकी भील जमातीची लोकसंख्या ४० टक्के आहे. त्यानंतर गोंड जमातीचा उल्लेख होतो, त्यांची लोकसंख्या ३४ टक्के एवढी आहे. २०१८ साली अनुसूचित जमातीच्या मतदारसंघात पराभावाचा सामना करावा लागल्यानंतर भाजपाने काँग्रेसकडून पुन्हा हे मतदारसंघ खेचून घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. १८ सप्टेंबर २०२१ रोजी अमित शाह यांनी छिंदवाडा विद्यापीठाला शेवटचे गोंड राजे 'राजा शंकर शाह' यांचे नाव देण्याची घोषणा केली. राजा शंकर शाह आणि त्यांचे सुपुत्र रघुनाथ शाह या दोहोंचा पुतळा उभारण्याचेही काम हाती घेण्यात आले आहे. तसेच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी २०२१ साली इंदूरमधील पातालपानी या रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलून तंट्या भिल असे ठेवले. १८५७ च्या स्वातंत्र्य लढ्यात तंट्या भिल यांनी सहभाग घेतला होता. तसेच बरवनी येथे भिमा नायक यांच्या नावाने स्मारक उभे करण्याचीही घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. नायक यांनी १८१८ ते १८५० या काळात भिल समुदायाने ब्रिटिशांविरोधात केलेल्या लढ्याचे नेतृत्व केले होते. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये भोपाळमधील हबीबगंज रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलून गोंड राज्याच्या 'राणी कमलापती' यांचे नाव दिले गेले. गोंड राजे निझाम शाह यांच्या त्या सातव्या पत्नी होत्या. या निर्णयाबाबत मुख्यमंत्री चौहान यांनी पंतप्रधान मोदींचे आभार मानले होते. राणी कमलापती या गोंड समुदायाचा अभिमान असून त्या भोपाळच्या शेवटच्या हिंदू राणी होत्या. अफगाण सरदार दोस्त मोहम्मद याने षडयंत्र करून राणी कमलापतीचे राज्य हडप केले आणि त्यानंतर राणीला जल जौहार (आत्महत्या) करावा लागला होता, असेही मुख्यमंत्री त्यावेळी म्हणाले होते. भाजपाच्या आदिवासी मोर्चा विभागाचे सरचिटणीस आणि खासदार गजेंद्र पाटील हे द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना म्हणाले, "मागच्या तीन वर्षांपासून पक्षाने आदिवासी महापुरुषांचा सन्मान करण्याची मोहीम सुरू केली आहे. महापुरुषांचा सन्मान करून आम्ही एकप्रकारे आदिवासी समाजाप्रती आदरभाव व्यक्त करत आहोत. सरकार मोठ्या जोमाने आदिवासींचे उत्सव साजरे करत आहे, रेल्वे स्थानकांना आदिवासी महापुरूषांची नावे देत आहे. स्मारके स्थापन करून आदिवासी जमातीमधील इतिहासाला मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न भाजपाकडून केला जात आहे." यासोबतच सरकारच्या योजना आदिसावी समाजात पोहोचवण्यासाठी भाजपा नेते आक्रमक पद्धतीने योजनांच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष देत आहेत. आदिवासी जमातीसाठी प्रिय असलेले मोहुआ या मद्यालाही भाजपा सरकारने कायदेशीर केले आहे. हेरिटेज मद्य म्हणून त्याची विक्री केली जाते. भाजपाचे राज्यसभा खासदार सुमेर सिंह सोलंकी म्हणाले की, आदिवासी जमातीमधील युवकांमधील नेतृत्व विकसित करण्यासाठी भाजपा तळागाळात जाऊन काम करत आहे. मी एका गरीब आदिवासी कुटुंबातून आलो. राजकारणात येण्याची माझी पार्श्वभूमी नव्हती. तरीही भाजपाने मला राज्यसभेची खासदारकी दिली. त्याचप्रकारे आम्हीदेखील आदिवासी समाजातील युवकांना संधी देऊन त्यांना महत्त्वाची पदे देणार आहोत. जसे की, जिल्हा पंचायत, पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष वैगरे. आदिवासी जमातीलमध्ये मजबूत नेतृत्व करण्यासाठी पक्षाने विशेष महत्त्व दिले आहे. जे काँग्रेसने आजवर केलेले नाही, ते सर्व करण्याचा प्रयत्न भाजपाच्यावतीने केला जात आहे. द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सोलंकी पुढे म्हणाले की, आदिवासी पट्टयात सरकारच्या योजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याकडे भाजपाचा कल आहे. आम्ही आदिवासी जमातींच्या गावांमध्ये सिंचन योजना राबवत आहोत. पंतप्रधान आवास योजनेलाही चांगला प्रतिसाद मिळतोय. तसेच ग्रामीण भागात वीज, पिण्याचे पाणी आणि इतर पायाभूत सोयी-सुविधांना चालना देण्याचा जोरदार प्रयत्न सुरू आहे. तसेच सरकारने महिलांसाठी ज्या योजना आखल्या आहेत, त्या आदिवासी जमातीलमधील महिलांपर्यंत पोहोचण्यासाठीही प्रयत्न केला जात आहे. लाडली बेहना योजनेच्या माध्यमातून महिलेच्या हातात प्रति महिना एक हजाराचे अनुदान दिले जाते. ही योजना आदिवासी महिलांच्या आयुष्यात बदल घडवणारी ठरली आहे. या योजनेच्या अधिकतर लाभार्थी या आदिवासी महिला आहेत. मुख्यंमत्री शिवराज चौहान यांच्या सरकारला काही प्रमाणात विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळेच आदिवासी समाजामध्ये पक्षाचा पाया अधिक व्यापक करून आगामी निवडणुकीत यश मिळवण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे. याबाबत बोलताना भाजपाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले की, काँग्रेस आमच्याबद्दल गैरसमज पसरविणार याचा अंदाज आम्हाला आहे. त्यामुळे आम्ही बूथ स्तरावरील संघटनेचे सर्व विभाग अधिक सक्रिय करून संभाव्य धोका टाळण्याचा प्रयत्न करत आहोत. मागच्यावेळी आदिवासींच्या राखीव जागावरील आमची कामगिरी अतिशय निराशाजनक राहिली, कारण आदिवासी समाजाला आमच्याकडून पुरेसे प्रतिनिधित्व दिले गेले नाही. यावेळी ही कमतरता भरून काढण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आहे. भाजपाने द्रौपदी मुर्मू यांना राष्ट्रपती पदार नेमून एकप्रकारे आदिवासी समाजाचा सन्मान केला आहे. त्या पहिल्याच आदिवासी राष्ट्रपती आहेत. काँग्रेसने आजवर असे प्रतिनिधित्व दिलेले नाही, हा मुद्दा भाजपाकडून प्रचारात वापरला जाणार आहे. दुसरीकडे काँग्रेसनेही आदिवासी जमातीपर्यंत पोहोचण्यासाठी रणनीती आखण्यास सुरूवात केली आहे. भाजपाच्या रणनीतीला प्रत्युत्तर देण्यासाठी काँग्रेसकडून आदिवासी नेत्यांच्या बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे. काँग्रसेच्या एका वरिष्ठ नेत्याने द इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले की, आदिवासी जमातीचे प्रश्न ऐकून घेऊन आम्ही त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे. बुथ स्तरापासून ते संघटनेत महत्त्वाच्या पदापर्यंत आदिवासी जमातीला प्रतिनिधित्व देणे, अशाप्रकारचे विविध प्रयत्न पक्षाकडून केले जाणार आहेत. दोन दशकांपासून राज्यात भाजपचे सरकार आहे, तरीही आदिवासी गावे आजही अतिमागास आहेत. त्यामुळे २०१८ प्रमाणेच यावेळीही आदिवासी समाज काँग्रेसच्या पाठिशी ठामपणे उभा राहिल, अशा विश्वास या नेत्याने व्यक्त केला.
