लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी मुंबई : अनुसूचित जातीचे उपवर्गीकरण करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात बुधवारी, २१ ऑगस्ट रोजी विविध दलित संघटनांनी राज्यात बंद पाळून निषेध नोंदवला. मुंबईतील आझाद मैदानात विविध संघटनांकडून धरणे आंदोलन धरण्यात आले होते. ऑल इंडिया पँथर सेनेचे अध्यक्ष दीपक केदार, दलित युथ पँथरचे अध्यक्ष नीलेश मोहिते, स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्षाचे सागर संसारे, रिपाइं (राष्ट्रवादी)चे नामदेवराव साबळे, दलित सेनेचे रवी गरुड, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे अध्यक्ष मिलिंद सुर्वे, आंबेडकरवादी भारत मिशनचे दिवाकर शेजवळ यांनी मुंबईत केंद्र सरकारविरोधात निदर्शने केली. आझाद मैदानातील दलित एकता धरणे आंदोलनाचे नेतृत्व बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीचे अध्यक्ष अॅड. डॉ. सुरेश माने, रिपाइं (धर्मनिरपेक्ष)चे श्यामदादा गायकवाड, दलित पँथरचे नेते सुरेश केदारे, सुनील खोब्रागडे यांनी केले. खासदार रामजी गौतम यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात विविध ठिकाणी निदर्शने करण्यात आली. हेही वाचा >>>Badlapur : बदलापूरमधली लैंगिक अत्याचाराची घटना आणि महाराष्ट्रात उठलेलं राजकीय वादळ आंबेडकर यांची टीका अनुसूचित जातीचे उपवर्गीकरण करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे कर्नाटक आणि तेलगंणा राज्य सरकारांनी जोरदार स्वागत केले आहे. या दोन्ही राज्यात काँग्रेसची सरकारे असून काँग्रेसचा या निर्णयाने दलित विरोधी चेहरा समोर आला आहे, अशी टीका वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केली.
