जायकवाडीच्या पाणी प्रश्नावर नगरचे राजकारण तापले

नगर जिल्ह्यातील धरणातून पाणीसाठा मात्र लाभक्षेत्रात टंचाई अशी अपवादात्मक परिस्थिती यंदा निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत हे पाणी सोडले जात असल्याने रोष अधिक तीव्र आहे. याचा फटका नगर जिल्ह्याच्या उत्तर भागात अधिक बसणार आहे. त्यामुळे एक उन्हाळी आवर्तन कमी होणार आहे. जिल्ह्यात यंदा पाऊसमान कमी झाले आहे. त्यामुळे डिसेंबरनंतर टँकर सुरू करावे लागतील अशी परिस्थिती आहे. जायकवाडीला यापूर्वीही नगर व नाशिक जिल्ह्यातून तीनवेळा पाणी सोडले गेले आहे. लाभक्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींच्या भूमिका सत्तेत असताना आणि विरोधी बाकावर बसलेले असताना बदललेल्या आहेत. समन्यायीचे तत्व आणि सूत्र याचा गोंधळ निर्माण केला जातो.

हेही वाचा – अरविंद केजरीवाल यांना अटक झाल्यास नेतृत्व कोणाकडे? ‘आप’मध्ये खंबीर नेतृत्व निवडण्यासाठी चर्चा!

गेल्या महिनाभरापासून जायकवाडीला पाणी सोडावे लागणार याचा अंदाज वर्तवला जात होता. याच काळात लाभक्षेत्रातील लोकप्रतिनिधीच्या ताब्यातील साखर कारखान्यांच्या वार्षिक सभा, गाळप हंगामाचे बॉयलर प्रदीपन समारंभ, गाळप हंगामाची सुरुवात, विविध संस्थांच्या सभा यातून आरोप प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली होती. जायकवाडीला पाणी सोडू देणार नाही, अशा राणे भीमदेवी थाटात गर्जना करण्यात आल्या होत्या. मात्र प्रत्यक्षात पाणी सोडण्याचा आदेश निघाला आहे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याची पूर्वतयारी जलसंपदा विभागाने सुरू केली आहे. त्यासाठी सशस्त्र पोलीस बंदोबस्त मागवण्यात आला आहे. यापूर्वीही सशस्त्र पोलीस बंदोबस्तात पाणी सोडले गेले आहे. सध्या तर मराठा आरक्षण मागणी आंदोलनाने जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हा प्रशासनापुढे आणखी एक अपवादात्मक परिस्थिती हाताळण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे.

मुळात या प्रश्नावर सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींची भूमिका एक नाही, हेच जिल्ह्यापुढील एक आव्हान आहे. या कायद्याला आणि तत्वाला आव्हान देणारी, गोदावरीचे खोरे तुटीचे आहे की नाही येथपासून ते जायकवाडीच्या मृतसाठ्याचा वापर का केला जात नाही, या धरणातील पाण्याची होणारी उधळपट्टी येथपर्यंतची गणिते बदलण्याचे आडाखे सत्तेत कोणीही असले तरी बदललेले नाहीत. त्यामुळे हा प्रश्न कायमच नगर आणि नाशिक जिल्ह्यात धुमसत राहतो, कायदा व सुव्यवस्थेचा बनला जातो. त्यातच लाभक्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींची वक्तव्ये शेतकऱ्यांच्या मनातील संभ्रम वाढवणारी ठरतात.

काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी जायकवाडीच्या समन्यायी पाणी वाटपाचे तत्व काँग्रेसला मान्य असल्याचे विधान केले होते. मात्र लाभक्षेत्रातील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजीमंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी समन्यायीचे तत्त्व मान्य असले तरी त्याचे सूत्र आम्हाला मान्य नाही, हे सूत्र ठरवले जात असतानाच्या काळात निवडणुका लागलेल्या होत्या व ‘अधिकारी राज’ अस्तित्वात होते. अधिकाऱ्यांनी हे सूत्र ठरवले, त्याचा फटका लाभक्षेत्राला बसत आहे, असा आक्षेप घेतला आहे. मात्र माजी आमदार भानुदास मुरकुटे यांनी समन्यायी पाणी वाटपाचे पाप हे मंत्री राधाकृष्ण विखे व आमदार बाळासाहेब थोरात यांचे असल्याचे आरोप केला आहे. त्यावेळी आमदार थोरात यांनीच हा कायदा सादर केला होता, याकडे ते लक्ष वेधतात.

आता भाजपमध्ये असलेले महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी मात्र आणखीनच वेगळी भूमिका मांडली आहे. मेंढेखिरी समितीची शिफारस व त्यानुसार जलसंपदा प्राधिकरणाने घेतलेल्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याचा निर्णय जुलैमध्येच झाला आहे, त्याचा अभ्यास जलसंपदा विभागातील तज्ज्ञ करत आहेत, परंतु समन्यायी पाणीवाटपाच्या धोरणाचा फेरविचार हा राजकीय श्रेयवादातून सोडवला जाऊ शकत नाही. ही लढाई समझोता व समन्वयानेच सुटेल असे मत व्यक्त केले. सध्या विशिष्ट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जायकवाडीच्या वरच्या भागात दुष्काळाची तीव्रता आहे. आणखी सात-आठ महिने पिण्यासाठी पाणी लागणार आहे. शेतीसाठी पाणी मिळणे दुरापास्त झाले आहे. वरच्या भागातील पाणीसाठा व जायकवाडीचा पाणीसाठा याची एकत्रित सांगड घालून निर्णय घ्यावा लागणार आहे असे त्यांनी पाणी सोडण्यापूर्वी सांगितले होते. ज्या मेंढेगिरी समितीच्या शिफारसीमुळे हे रामायण घडते आहे, त्या समितीच्या शिफारसी खरे तर सरकारने स्वीकारलेल्याच नाहीत तरीही त्या आधारावर जलसंपदा प्राधिकरणाने निर्णय घेतला, त्याच्या पुनरावलोकनाचा निर्णय झाल्याची व त्याचा अभ्यास सुरू असल्याचा माहिती त्यांनी दिली. त्यांची ही भूमिका लाभक्षेत्रात आणखीच संभ्रमावस्था निर्माण करणारी ठरली आहे.

हेही वाचा – तिकीट न मिळाल्यामुळे राजस्थानमध्ये काँग्रेसच्या नेत्यांत नाराजी, समर्थक रस्त्यावर!

पाणी सोडण्याच्या पार्श्वभूमीवर श्रीरामपूर तालुक्यात सर्वपक्षीय सभा काही दिवसांपूर्वी आयोजित करण्यात आली होती. मात्र लाभक्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींनी या सभेकडे पाठ फिरवली. त्यामुळे हा प्रश्न राजकीयदृष्ट्याच हाताळला जातो आहे, हे स्पष्ट होते. लाभक्षेत्रातील आणखी एक आमदार आशुतोष काळे यांनी या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मात्र त्याची अद्याप सुनावणी सुरू झालेली नाही. पाणी सोडण्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी लाभक्षेत्रातील नगर व नाशिक जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना एकत्र करण्याचे प्रयत्न चालवले होते. मात्र पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. त्यामुळे जायकवाडीला पाणी सोडण्याचा प्रश्न राजकारणातून हाताळला जातो व तापविला जातो, हे स्पष्ट होत आहे. त्याचाच फायदा जायकवाडीला होतो.

प्रत्यक्षात जायकवाडीतून किती पाण्याची उधळपट्टी होते, याचा हिशोब लावला जात नाही, असाही नगर व नाशिक जिल्ह्यातून आक्षेप घेतला जातो. त्याला उत्तर मिळत नाही. परिणामी अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण झाली की धरणात पाणी असूनही नगर जिल्ह्याच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांची होरपळ ठरलेली असते. निळवंडे ते प्रवरासंगम (जायकवाडीच्या जलाशयाचा भाग) हे अंतर २६० किमीचे आहे व मुळा धरण ते प्रवरासंगम हे अंतर ५६ किमीचे आहे. ऑक्टोबरच्या उष्णतेमुळे नदीपात्र कोरडे पडलेले आहे. त्यामुळे किमान २५ ते ३० टक्के पाण्याची नासाडी होऊ शकते असा अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे. टंचाईसदृश्य परिस्थितीत ही नासाडी परवडणारी आहे का, असाही प्रश्न उपस्थित केला जातो.