ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) पक्ष भाजपाची बी टीम असल्याचा आरोप अधूनमधून केला जातो. मात्र हा आरोप एमआयएम पक्षाच्या अध्यक्षांनी फेटाळून लावला आहे. “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात आणलेला अविश्वास प्रस्ताव, विरोधकांनी ‘इंडिया’ आघाडीतून डावलणे, समान नागरी संहितेवर भूमिका… अशा अनेक विषयांवर पक्षाचे अध्यक्ष, खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी द इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सविस्तर भूमिका मांडली. या मुलाखतीचा संपादित अंश पुढीलप्रमाणे…
प्रश्न : विरोधकांनी दोन्ही सभागृहात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मणिपूरबाबत भूमिका व्यक्त करावी, अशी मागणी केली आहे. तुमचा याबाबत काय विचार आहे?
ओवैसी : मंगळवारी (दि. २५ जुलै) अध्यक्षांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली होती, त्यात मी सविस्तर भूमिका मांडली होती. मणिपूर हिंसाचारात ज्यांचा मृत्यू झाला, ज्या महिलेवर बलात्कारासारखा निर्घृण अत्याचार झाला, ५० हजार लोकांना निर्वासितांचे आयुष्य जगावे लागत आहे, त्या सर्वांप्रती आपण संवेदनशील आहोत, असा संदेश जाण्यासाठी त्यावर सभागृहात चर्चा होणे गरजेचे आहे. तसेच यानिमित्ताने सरकारला प्रश्न विचारणे आणि त्यांच्यावर टीका करण्याची संधी सोडता कामा नये. पंतप्रधान सभागृहात बोलतील किंवा नाही बोलतील, तरी चर्चा होणे मात्र गरजेचे आहे. मागचे अधिवेशन हे अदाणी समुहाच्या विषयावरून वाया गेले होते. ते प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात गेले, त्यानंतर पुढे काय झाले? काहीच नाही. सभागृहात चर्चाच न होऊ देणे म्हणजे एकप्रकारे सरकारला मदत करण्यासारखे आहे. मी म्हणालो होतो, जर पंतप्रधान सभागृहात येत नसतील, तर त्यांनी पळ काढला असे समजावे.
प्रश्न : तुम्ही विरोधकांच्या अविश्वास प्रस्तावाला पाठिंबा देणार का?
ओवैसी : भारत राष्ट्र समितीने अविश्वास ठरावाचा प्रस्ताव दिला आहे, ज्यावर मी स्वाक्षरी केली आहे.
प्रश्न : अविश्वासाचा प्रस्ताव देण्याआधी ‘इंडिया’ आघाडीने तुमच्याशी संपर्क साधला होता का?
ओवैसी : नाही. पण ते मला संपर्क का साधतील? तो मोठ्या महनीय पुढाऱ्यांचा गट आहे. भाजपा हा आमचा पहिल्या दिवसांपासून विरोधक आहे. माझा पक्ष सुरुवातीपासून बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायद्याला (UAPA amendment Bill) विरोध करत आहे. मात्र अमित शाह यांनी सुधारणांचा कायदा सभागृहात मांडताच काँग्रेस आणि इतर धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी त्याला तत्काळ पाठिंबा दिला. पण या कायद्यामुळे तुरुंगात कोण आहे? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या धोरणांना विरोध करणारे लोकच आज तुरुंगात आहेत.
प्रश्न : संसदेत गदारोळ सुरू आहे. सरकारकडून विनाचर्चा विधेयके मंजूर केली जात आहेत. विरोधकांची रणनीती योग्य आहे का?
ओवैसी : संसद ठप्प झालेली मला आवडत नाही. संसदेत चर्चा आणि वादविवाद सुरू राहायला हवेत. जसे जुन्याजाणत्या लोकांनी सांगितले आहे की, संसदीय लोकशाहीमध्ये विरोधकांनी बोललेच पाहीजे आणि सरकारने त्यावर मार्ग काढला पाहीजे. पण दुर्दैवाने, सरकार चर्चा न करताच संसदेतून पळ काढत आहे. मुळात, सत्ताधारी चर्चा न करता आपल्या जबाबदारींपासून पळ काढत आहे. खरे सांगायचे तर सरकारला पळ काढण्यात आपणच मदत करत आहोत. उदाहरणार्थ, बुधवारी (दि. २६ जुलै) विरोधकांनी मणिपूरच्या विषयावरून सभागृहाचे कामकाज बंद पाडले. पण जर आधीच अविश्वास प्रस्ताव स्वीकारला गेला असेल, तर गोंधळ घालण्यात काहीच अर्थ नाही. या गदारोळात सरकारने महत्त्वाचे विधेयके मंजूर करून घेतले. विरोधी पक्ष सभागृहात आंदोलन करत असताना सत्ताधाऱ्यांना विधेयकावर चर्चा न करता ते मंजूर करण्याची पळवाट मिळाली.
प्रश्न : तेलंगणामध्ये काही महिन्यात विधानसभा निवडणूक आहे, त्यामुळे तुम्ही बीआरएसच्या जवळ जात आहात का?
ओवैसी : आम्ही काय करतो आहोत, हे निवडणूक जवळ आल्यावर कळेलच. निवडणुकीला अजून काही महिने बाकी आहेत. तेलंगणात आमचे उमेदवार ठरविणे आणि राजकीयदृष्ट्या बळकट होण्याकडे आमचा प्राधान्यक्रम आहे.
प्रश्न : काँग्रेसशी आघाडी होण्याची काही शक्यता?
ओवैसी : अविश्वास ठरावाचा प्रस्ताव मांडत असताना त्यांनी मला साधे विचारलेदेखील नाही.
प्रश्न : सरकार समान नागरी संहितेचे विधेयक मांडेल, याबाबत तुम्हाला काय वाटते?
ओवैसी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भोपाळ येथे बोलत असताना समान नागरी संहितेच्या बाबत सुतोवाच केले. २२ व्या विधी आयोगाने कोणताही मसुदा समोर न ठेवता त्यावर हरकती आणि सूचना मागितल्या आहेत. कमीत कमी २१ व्या विधी आयोगाने त्यांचे दस्ताऐवज समोर ठेवले होते. २२ व्या विधी आयोगाने त्यांच्या डोक्यात काय आहे? याची कल्पना न मांडता हरकती आणि सूचना मागितल्या आहेत. आम्ही विधी आयोगाला आमच्या पक्षाची भूमिका कळविली आहे. आम्ही समान नागरी संहितेचा विरोध करत आहोत, कारण यामुळे भारताच्या विविधतावादाला धक्का पोहोचवत आहे. राज्य घटनेतील कलम २५, २६ आणि २९ नुसार आम्हाला धार्मिक स्वातंत्र्य आणि सांस्कृतिक स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार मिळालेला आहे. स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेणाऱ्या इतर पक्षांचे काय म्हणणे आहे, हे आम्हाला माहीत नाही. पुढे काय समोर येते हे पाहूच.
आतापर्यंत आदिवासी जमातीकडून अनेक आंदोलने झाली आहेत. फक्त ईशान्य भारतातच नाही, तर इतर राज्यातील आदिवासींनीही आंदोलने केली आहेत. भारतात आदिवासींची संख्या ११.५ कोटी एवढी आहे. जर अमित शाह यांनी सांगितले की, समान नागरी संहितेमधून ईशान्य भारतातील आदिवासींनी वगळू, मग ती समान नागरी संहिता उरेल का? फक्त एका धर्मालाचा लक्ष्य करण्यासाठी तुम्ही कायदा आणत असाल तर निश्चितच त्यामुळे राज्यघटनेच्या कलम १९, २५, २६ आणि २९ चे उल्लंघन होईल.
तसेच सरकारच्याच आकडेवारीनुसार, २०२२-२३ साली जवळपास ८.७५ नागरिकांनी हिंदू अविभक्त कुटुंब (HUFs) म्हणून प्राप्तिकर भरला आहे. यामाध्यमातून ३,८०३ कोटी रुपये वजा करण्यात आले आहेत. जर समान नागरी संहिता आणली, तर या सवलतीचे काय होणार? हिंदू वारसा हक्क, हिंदू अल्पसंख्याक आणि पालकत्व कायदा.. हे सर्व कायदे विफल ठरतील. याचेही उत्तर सरकारला द्यावे लागणार आहे.
प्रश्न : २६ पक्ष एकत्र आल्याकडे तुम्ही कसे पाहता?
ओवैसी : त्यांनी आम्हाला निमंत्रित केलेले नाही. कुणीही आमच्याशी संपर्क साधला नाही. तो त्यांचा निर्णय आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की आम्ही भाजपाचा विरोध करणे थांबवू. नरेंद्र मोदी हे तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होता कामा नयेत, याचा आम्ही पुरेपूर प्रयत्न करू. विरोधकांच्या आघाडीतील जे पक्ष बोलतात, ते व्यवहारात आणतात का? याची खात्री केली पाहीजे. कारण २०१९ साली १८६ जागांवर भाजपा आणि काँग्रेस यांची सरळ सरळ लढत होती, त्याठिकाणी काँग्रेसला फक्त १५ ते १६ जागा मिळाल्या आणि याबद्दल ते मला दोष देत आहेत. ५०० लोकसभा मतदारसंघापैकी आम्ही फक्त तीन ठिकाणी लढलो आणि त्यापैकी दोन जागांवर जिंकलो. जी एक जागा गमावली त्याठिकाणी काँग्रेसचा उमेदवार जिंकला आहे. आमच्या विरोधकांचा उल्लेख करायचा झाल्यास केवळ भाजपा आणि आरएसएसच आमचे विरोधक आहेत आणि राहतील. कारण मागच्या नऊ वर्षात अल्पसंख्याकांनी खूप काही भोगले आहे. मग ते व्यवसाय, पोषाख, हिजाब, हलाल, अझान असे अनेक मुद्दे आहेत, ज्यावरून आम्हाला लक्ष्य करण्यात आले. मॉब लिचिंग करण्यात आले. मागच्या नऊ वर्षात ख्रिश्चन, दलित आणि मुस्लीम समाज भाजपाच्या सांप्रदायिक राजकरणामुळे भरडला गेला.
प्रश्न : विरोधकांनी दोन्ही सभागृहात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मणिपूरबाबत भूमिका व्यक्त करावी, अशी मागणी केली आहे. तुमचा याबाबत काय विचार आहे?
ओवैसी : मंगळवारी (दि. २५ जुलै) अध्यक्षांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली होती, त्यात मी सविस्तर भूमिका मांडली होती. मणिपूर हिंसाचारात ज्यांचा मृत्यू झाला, ज्या महिलेवर बलात्कारासारखा निर्घृण अत्याचार झाला, ५० हजार लोकांना निर्वासितांचे आयुष्य जगावे लागत आहे, त्या सर्वांप्रती आपण संवेदनशील आहोत, असा संदेश जाण्यासाठी त्यावर सभागृहात चर्चा होणे गरजेचे आहे. तसेच यानिमित्ताने सरकारला प्रश्न विचारणे आणि त्यांच्यावर टीका करण्याची संधी सोडता कामा नये. पंतप्रधान सभागृहात बोलतील किंवा नाही बोलतील, तरी चर्चा होणे मात्र गरजेचे आहे. मागचे अधिवेशन हे अदाणी समुहाच्या विषयावरून वाया गेले होते. ते प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात गेले, त्यानंतर पुढे काय झाले? काहीच नाही. सभागृहात चर्चाच न होऊ देणे म्हणजे एकप्रकारे सरकारला मदत करण्यासारखे आहे. मी म्हणालो होतो, जर पंतप्रधान सभागृहात येत नसतील, तर त्यांनी पळ काढला असे समजावे.
प्रश्न : तुम्ही विरोधकांच्या अविश्वास प्रस्तावाला पाठिंबा देणार का?
ओवैसी : भारत राष्ट्र समितीने अविश्वास ठरावाचा प्रस्ताव दिला आहे, ज्यावर मी स्वाक्षरी केली आहे.
प्रश्न : अविश्वासाचा प्रस्ताव देण्याआधी ‘इंडिया’ आघाडीने तुमच्याशी संपर्क साधला होता का?
ओवैसी : नाही. पण ते मला संपर्क का साधतील? तो मोठ्या महनीय पुढाऱ्यांचा गट आहे. भाजपा हा आमचा पहिल्या दिवसांपासून विरोधक आहे. माझा पक्ष सुरुवातीपासून बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायद्याला (UAPA amendment Bill) विरोध करत आहे. मात्र अमित शाह यांनी सुधारणांचा कायदा सभागृहात मांडताच काँग्रेस आणि इतर धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी त्याला तत्काळ पाठिंबा दिला. पण या कायद्यामुळे तुरुंगात कोण आहे? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या धोरणांना विरोध करणारे लोकच आज तुरुंगात आहेत.
प्रश्न : संसदेत गदारोळ सुरू आहे. सरकारकडून विनाचर्चा विधेयके मंजूर केली जात आहेत. विरोधकांची रणनीती योग्य आहे का?
ओवैसी : संसद ठप्प झालेली मला आवडत नाही. संसदेत चर्चा आणि वादविवाद सुरू राहायला हवेत. जसे जुन्याजाणत्या लोकांनी सांगितले आहे की, संसदीय लोकशाहीमध्ये विरोधकांनी बोललेच पाहीजे आणि सरकारने त्यावर मार्ग काढला पाहीजे. पण दुर्दैवाने, सरकार चर्चा न करताच संसदेतून पळ काढत आहे. मुळात, सत्ताधारी चर्चा न करता आपल्या जबाबदारींपासून पळ काढत आहे. खरे सांगायचे तर सरकारला पळ काढण्यात आपणच मदत करत आहोत. उदाहरणार्थ, बुधवारी (दि. २६ जुलै) विरोधकांनी मणिपूरच्या विषयावरून सभागृहाचे कामकाज बंद पाडले. पण जर आधीच अविश्वास प्रस्ताव स्वीकारला गेला असेल, तर गोंधळ घालण्यात काहीच अर्थ नाही. या गदारोळात सरकारने महत्त्वाचे विधेयके मंजूर करून घेतले. विरोधी पक्ष सभागृहात आंदोलन करत असताना सत्ताधाऱ्यांना विधेयकावर चर्चा न करता ते मंजूर करण्याची पळवाट मिळाली.
प्रश्न : तेलंगणामध्ये काही महिन्यात विधानसभा निवडणूक आहे, त्यामुळे तुम्ही बीआरएसच्या जवळ जात आहात का?
ओवैसी : आम्ही काय करतो आहोत, हे निवडणूक जवळ आल्यावर कळेलच. निवडणुकीला अजून काही महिने बाकी आहेत. तेलंगणात आमचे उमेदवार ठरविणे आणि राजकीयदृष्ट्या बळकट होण्याकडे आमचा प्राधान्यक्रम आहे.
प्रश्न : काँग्रेसशी आघाडी होण्याची काही शक्यता?
ओवैसी : अविश्वास ठरावाचा प्रस्ताव मांडत असताना त्यांनी मला साधे विचारलेदेखील नाही.
प्रश्न : सरकार समान नागरी संहितेचे विधेयक मांडेल, याबाबत तुम्हाला काय वाटते?
ओवैसी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भोपाळ येथे बोलत असताना समान नागरी संहितेच्या बाबत सुतोवाच केले. २२ व्या विधी आयोगाने कोणताही मसुदा समोर न ठेवता त्यावर हरकती आणि सूचना मागितल्या आहेत. कमीत कमी २१ व्या विधी आयोगाने त्यांचे दस्ताऐवज समोर ठेवले होते. २२ व्या विधी आयोगाने त्यांच्या डोक्यात काय आहे? याची कल्पना न मांडता हरकती आणि सूचना मागितल्या आहेत. आम्ही विधी आयोगाला आमच्या पक्षाची भूमिका कळविली आहे. आम्ही समान नागरी संहितेचा विरोध करत आहोत, कारण यामुळे भारताच्या विविधतावादाला धक्का पोहोचवत आहे. राज्य घटनेतील कलम २५, २६ आणि २९ नुसार आम्हाला धार्मिक स्वातंत्र्य आणि सांस्कृतिक स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार मिळालेला आहे. स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेणाऱ्या इतर पक्षांचे काय म्हणणे आहे, हे आम्हाला माहीत नाही. पुढे काय समोर येते हे पाहूच.
आतापर्यंत आदिवासी जमातीकडून अनेक आंदोलने झाली आहेत. फक्त ईशान्य भारतातच नाही, तर इतर राज्यातील आदिवासींनीही आंदोलने केली आहेत. भारतात आदिवासींची संख्या ११.५ कोटी एवढी आहे. जर अमित शाह यांनी सांगितले की, समान नागरी संहितेमधून ईशान्य भारतातील आदिवासींनी वगळू, मग ती समान नागरी संहिता उरेल का? फक्त एका धर्मालाचा लक्ष्य करण्यासाठी तुम्ही कायदा आणत असाल तर निश्चितच त्यामुळे राज्यघटनेच्या कलम १९, २५, २६ आणि २९ चे उल्लंघन होईल.
तसेच सरकारच्याच आकडेवारीनुसार, २०२२-२३ साली जवळपास ८.७५ नागरिकांनी हिंदू अविभक्त कुटुंब (HUFs) म्हणून प्राप्तिकर भरला आहे. यामाध्यमातून ३,८०३ कोटी रुपये वजा करण्यात आले आहेत. जर समान नागरी संहिता आणली, तर या सवलतीचे काय होणार? हिंदू वारसा हक्क, हिंदू अल्पसंख्याक आणि पालकत्व कायदा.. हे सर्व कायदे विफल ठरतील. याचेही उत्तर सरकारला द्यावे लागणार आहे.
प्रश्न : २६ पक्ष एकत्र आल्याकडे तुम्ही कसे पाहता?
ओवैसी : त्यांनी आम्हाला निमंत्रित केलेले नाही. कुणीही आमच्याशी संपर्क साधला नाही. तो त्यांचा निर्णय आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की आम्ही भाजपाचा विरोध करणे थांबवू. नरेंद्र मोदी हे तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होता कामा नयेत, याचा आम्ही पुरेपूर प्रयत्न करू. विरोधकांच्या आघाडीतील जे पक्ष बोलतात, ते व्यवहारात आणतात का? याची खात्री केली पाहीजे. कारण २०१९ साली १८६ जागांवर भाजपा आणि काँग्रेस यांची सरळ सरळ लढत होती, त्याठिकाणी काँग्रेसला फक्त १५ ते १६ जागा मिळाल्या आणि याबद्दल ते मला दोष देत आहेत. ५०० लोकसभा मतदारसंघापैकी आम्ही फक्त तीन ठिकाणी लढलो आणि त्यापैकी दोन जागांवर जिंकलो. जी एक जागा गमावली त्याठिकाणी काँग्रेसचा उमेदवार जिंकला आहे. आमच्या विरोधकांचा उल्लेख करायचा झाल्यास केवळ भाजपा आणि आरएसएसच आमचे विरोधक आहेत आणि राहतील. कारण मागच्या नऊ वर्षात अल्पसंख्याकांनी खूप काही भोगले आहे. मग ते व्यवसाय, पोषाख, हिजाब, हलाल, अझान असे अनेक मुद्दे आहेत, ज्यावरून आम्हाला लक्ष्य करण्यात आले. मॉब लिचिंग करण्यात आले. मागच्या नऊ वर्षात ख्रिश्चन, दलित आणि मुस्लीम समाज भाजपाच्या सांप्रदायिक राजकरणामुळे भरडला गेला.
