औरंगाबाद : उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारने औरंगाबाद शहराच्या नामांतराच्या घेतलेल्या दुसऱ्या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयीन लढाईची तयारी सुरू असताना खासदार इम्तियाज जलील यांनी नामांतर विरोधी कृती समिती उभारून मंगळवारी मोर्चा काढला. त्यांनी मोर्चानिमित्त केलेल्या भाषणादरम्यान काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला टीकेच्या केंद्रस्थानी ठेवले. ध्रुवीकरण व्हावे या उद्देशाने घेतलेल्या नामांतराच्या निर्णयाच्या टीका- टिप्पण्यांमध्ये भाजप अजूनही रिंगणाबाहेर असल्याचे दिसून येत आहे. ध्रुवीकरणास उपयोगी पडावे म्हणून खासदार जलील यांनी टीकेचा रोख काँग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण आणि बाळासाहेब थोरात यांच्या भोवती केंद्रित केला आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाविकास आघाडी सरकारने औरंगाबादचे नामांतर संभाजीनगर करण्याचा निर्णय घेतला. या प्रस्तावास आघाडीतील अन्य दोन पक्षांनी विरोध केला नाही. असे उद्धव ठाकरे यांनी नंतरही स्पष्ट केले होते. त्यानंतर पुढे बरेच दिवस काँग्रेस-राष्ट्रवादी शांत राहिले. याकाळातही दोन्ही काँग्रेसची भूमिका स्पष्टपणे पुढे आली नाही. दरम्यान दोन दिवसांपूर्वी औरंगाबाद भेटीवर आलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या प्रस्तावाची पूर्व कल्पना नव्हती व तशी चर्चाही झाली नव्हती असे स्पष्टीकरण देत याविषयी गोंधळ उडवून दिला. या प्रस्तावावर चर्चा झाली नाही हे सांगताना प्रत्यक्षात या संभाजीनगर नामांतराला विरोध आहे की समर्थन हेही पवार यांनी स्पष्टपणे सांगितले नाही. त्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीने विशेषत: पवारांनी भूमिका स्पष्ट करा अशी खासदार जलील यांची मागणी आता जाहीर सभेमधून व्यक्त होऊ लागली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुस्लिम समाजातील कार्यकर्तेही आता पक्षाच्या भूमिकेवर नाराज आहेत. काँग्रेसच्या नेत्यांची तर औरंगाबादच्या कार्यकर्त्यांनी काँग्रेस पक्षाकडे पत्र लिहून तक्रार केली. त्याचा खुलासा मागविण्यात आल्याचेही वृत आहे. यामुळे केवळ औरंगाबादच नाही तर मराठवाड्यासह राज्यातील काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. धर्मनिरपेक्ष भूमिकेला बसणारा तडा काँग्रेसने स्वीकारला असल्यासारखे वातावरण आहे. संभाजीनगरला आमचा पाठिंबा आहे, असेही काँग्रेसकडून सांगितले जात नाही आणि विरोध आहे असेही कोणी धड बोलत नाही. काही कार्यकर्ते राजीनामा देण्याच्या तयारीत आहेत. काहींनी ते पक्षप्रमुखांकडे पाठविले आहे. या राजकीय अस्थिरतेच्या पोकळीत ‘एमआयएम’चे खासदार काँग्रेसच्या नेत्यांना कोंडीत पकडत आहेत.
उद्धव ठाकरे यांनी जाता- जाता घेतलेल्या नामांतराच्या निर्णयामुळे शिवसेनेला राजकीय लाभ होण्याची शक्यता त्यांच्या पदरात पडू नये अशी व्यूहरचना भाजप तर्फे केली जाईल, असा प्रचार एमआयएमचे नेते जलील करीत आहेत. मात्र, घेतलेल्या या निर्णयास समर्थन केले जाईल. तो निर्णय पूर्ण बहुमत असणाऱ्या सरकारकडून पुन्हा घेतला जाईल असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. केंद्रीय पातळीवर या निर्णयाचा पाठपुरावा करू असे केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनीही सांगितले. मात्र, भाजप नेत्यांच्या विरोधात अजून कोणी ब्र देखील काढला नाही.
नामांतराच्या प्रक्रियेनंतर रांगा लागतील?
नामांतरानंतर आधारकार्ड, पॅन कार्ड, पारपत्र यावरील गावाचे नाव बदलावे लागेल. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकास त्याचा त्रास हाेईल. या प्रक्रियेत कोट्यवधी रुपये खर्च होतील. पण केवळ अस्मितेसाठी असे करायचे का, असा प्रश्न ‘एमआयएम’कडून उपस्थित केला जात आहे. आता नामांतराचा चेंडू केंद्राच्या कोर्टात असला तरी अद्याप भाजप मात्र टीकेच्या रिंगणाबाहेर आहे. एमआयएमच्या ध्रुवीकरणाला आधार देण्यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर होणाऱ्या टीकेला स्थानिक कार्यकर्ते उत्तर देऊ शकत नसल्याने दोन्ही काँग्रेसची मात्र मोठी कोंडी होत आहे.