बाळासाहेब जवळकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पिंपरी: वेगाने विकसित होत असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरातील गृहनिर्माण सोसायट्यांची संख्याही गेल्या काही वर्षात प्रचंड वाढली आहे. याच सोसायट्यांमधील मतदारांना आपल्याकडे आकृष्ट करण्याचा जोरदार प्रयत्न भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सुरू आहे. महापालिकेने ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासंदर्भात घेतलेल्या एका निर्णयाचे निमित्त झाले आणि या दोन्हीही राजकीय पक्षांचे मतपेटीचे राजकारण सुरू झाले. राष्ट्रवादीने आधी हा विषय हाती घेतला. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मेळावा घेत पालिका मुख्यालयात येऊन बैठकही घेतली. मात्र, निर्णय होऊ शकला नाही. त्यापाठोपाठ, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही याच विषयावर शिष्टाई करत भाजपच्या स्थानिक नेत्यांच्या सांगण्यानुसार भाजपच्या पथ्यावर पडणारा निर्णय घेणे आयुक्तांना भाग पाडले.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील मोठ्या सोसायट्यांमध्ये निर्माण होणाऱ्या ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट संबंधित सोसायट्यांनीच लावायची, ते काम महापालिका करणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी काही दिवसांपूर्वी घेतली होती. शहर स्वच्छतेसाठी ही बाब आवश्यक असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले होते. आयुक्तांच्या या निर्णयाला शहरभरातील सोसायट्यांनी विरोध सुरू केला. वेगवेगळ्या भागात कार्यरत असणाऱ्या ‘सोसायटी फेडरेशन’च्या माध्यमातून हा विरोध तीव्र होत गेला. पालिकेने सोसायट्यांचा कचरा उचलला नाही, तर, आम्ही तो कचरा महापालिकेच्या आवारात आणून फेकू, असा इशाराही फेडरेशनकडून देण्यात आला होता.
हेही वाचा : महाराष्ट्रात खरगे काय करतील ?
कचऱ्याचा विषय बराच तापल्याचे लक्षात घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसने सोसायटीधारकांचा थेरगाव येथे मेळावा घेतला. विरोधी पक्षनेते अजित पवार दसऱ्याच्या दिवशी सकाळी आठ वाजताच या मेळाव्यासाठी शहरात दाखल झाले. इतर समस्या मांडतानाच सोसायट्यांनी ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची पालिकेकडून होत असलेली सक्ती जाचक असल्याचे अजित पवारांच्या निर्दशनास आणून दिले. मेळावा संपल्यानंतर अजित पवारांनी आयुक्तांशी संपर्क साधून या विषयासाठी बैठक लावण्याची सूचना केली. त्यानुसार, दोनच दिवसांनी पवारांच्या उपस्थितीत पिंपरी पालिका मुख्यालयात बैठक झाली. ओल्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीवरून बैठकीत चर्चा झाली. तथापि, ठोस निर्णय झाला नाही. याविषयी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करू, असे पवारांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर भाजपने वेगाने हालचाली सुरू केल्या. हा मुद्दा नव्याने उचलून धरत भाजप नेत्यांनी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत पालिका मुख्यालयात बैठक लावली.
सोसायटीधारकांच्या भावनांचा विचार करून याबाबतची कारवाई ‘जैसे थे’ ठेवावी, असे आदेश पालकमंत्र्यांनी आयुक्तांना दिले. राज्य – शासनाच्या निर्देशानुसारच निर्णय घेतला आहे, असे सांगण्याचा प्रयत्न आयुक्तांनी केला. मात्र, सोसायट्यांना केलेली सक्ती रद्द करण्याच्या मुद्द्यावर पालकमंत्री ठाम होते. यापुढे नवीन बांधकाम प्रकल्पांना ओला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प बंधनकारक करावेत. ओला कचरा संकलन आणि विल्हेवाट याबाबत ठोस धोरण ठरवावे, त्यासाठी समिती स्थापन करावी. तोपर्यंत महापालिकेकडून ओला कचरा उचलण्यात यावा व आधी लागू केलेली सक्ती रद्द करावी, असे आदेश चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. राष्ट्रवादीलाही सोसायटीधारकांना खूष करणारा निर्णय घ्यायचा होता. मात्र, सत्तेचा फायदा घेत भाजपने राष्ट्रवादीवर कुरघोडी केली. या निर्णयामुळे सोसायटीधारकांना आनंद झाला. मात्र, पालिका अधिकाऱ्यांना, विशेषत: स्वच्छतेविषयक काम करणाऱ्यांना हा निर्णय अजिबात रूचला नाही.
पिंपरी: वेगाने विकसित होत असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरातील गृहनिर्माण सोसायट्यांची संख्याही गेल्या काही वर्षात प्रचंड वाढली आहे. याच सोसायट्यांमधील मतदारांना आपल्याकडे आकृष्ट करण्याचा जोरदार प्रयत्न भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सुरू आहे. महापालिकेने ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासंदर्भात घेतलेल्या एका निर्णयाचे निमित्त झाले आणि या दोन्हीही राजकीय पक्षांचे मतपेटीचे राजकारण सुरू झाले. राष्ट्रवादीने आधी हा विषय हाती घेतला. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मेळावा घेत पालिका मुख्यालयात येऊन बैठकही घेतली. मात्र, निर्णय होऊ शकला नाही. त्यापाठोपाठ, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही याच विषयावर शिष्टाई करत भाजपच्या स्थानिक नेत्यांच्या सांगण्यानुसार भाजपच्या पथ्यावर पडणारा निर्णय घेणे आयुक्तांना भाग पाडले.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील मोठ्या सोसायट्यांमध्ये निर्माण होणाऱ्या ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट संबंधित सोसायट्यांनीच लावायची, ते काम महापालिका करणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी काही दिवसांपूर्वी घेतली होती. शहर स्वच्छतेसाठी ही बाब आवश्यक असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले होते. आयुक्तांच्या या निर्णयाला शहरभरातील सोसायट्यांनी विरोध सुरू केला. वेगवेगळ्या भागात कार्यरत असणाऱ्या ‘सोसायटी फेडरेशन’च्या माध्यमातून हा विरोध तीव्र होत गेला. पालिकेने सोसायट्यांचा कचरा उचलला नाही, तर, आम्ही तो कचरा महापालिकेच्या आवारात आणून फेकू, असा इशाराही फेडरेशनकडून देण्यात आला होता.
हेही वाचा : महाराष्ट्रात खरगे काय करतील ?
कचऱ्याचा विषय बराच तापल्याचे लक्षात घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसने सोसायटीधारकांचा थेरगाव येथे मेळावा घेतला. विरोधी पक्षनेते अजित पवार दसऱ्याच्या दिवशी सकाळी आठ वाजताच या मेळाव्यासाठी शहरात दाखल झाले. इतर समस्या मांडतानाच सोसायट्यांनी ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची पालिकेकडून होत असलेली सक्ती जाचक असल्याचे अजित पवारांच्या निर्दशनास आणून दिले. मेळावा संपल्यानंतर अजित पवारांनी आयुक्तांशी संपर्क साधून या विषयासाठी बैठक लावण्याची सूचना केली. त्यानुसार, दोनच दिवसांनी पवारांच्या उपस्थितीत पिंपरी पालिका मुख्यालयात बैठक झाली. ओल्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीवरून बैठकीत चर्चा झाली. तथापि, ठोस निर्णय झाला नाही. याविषयी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करू, असे पवारांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर भाजपने वेगाने हालचाली सुरू केल्या. हा मुद्दा नव्याने उचलून धरत भाजप नेत्यांनी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत पालिका मुख्यालयात बैठक लावली.
सोसायटीधारकांच्या भावनांचा विचार करून याबाबतची कारवाई ‘जैसे थे’ ठेवावी, असे आदेश पालकमंत्र्यांनी आयुक्तांना दिले. राज्य – शासनाच्या निर्देशानुसारच निर्णय घेतला आहे, असे सांगण्याचा प्रयत्न आयुक्तांनी केला. मात्र, सोसायट्यांना केलेली सक्ती रद्द करण्याच्या मुद्द्यावर पालकमंत्री ठाम होते. यापुढे नवीन बांधकाम प्रकल्पांना ओला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प बंधनकारक करावेत. ओला कचरा संकलन आणि विल्हेवाट याबाबत ठोस धोरण ठरवावे, त्यासाठी समिती स्थापन करावी. तोपर्यंत महापालिकेकडून ओला कचरा उचलण्यात यावा व आधी लागू केलेली सक्ती रद्द करावी, असे आदेश चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. राष्ट्रवादीलाही सोसायटीधारकांना खूष करणारा निर्णय घ्यायचा होता. मात्र, सत्तेचा फायदा घेत भाजपने राष्ट्रवादीवर कुरघोडी केली. या निर्णयामुळे सोसायटीधारकांना आनंद झाला. मात्र, पालिका अधिकाऱ्यांना, विशेषत: स्वच्छतेविषयक काम करणाऱ्यांना हा निर्णय अजिबात रूचला नाही.
