Ajit Pawar on Irrigation Scam Maharashtra Assembly Election 2024 : २०१४ व २०१९ च्या लोकसभा व महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान ७० हजार कोटी रुपयांचा सिंचन घोटाळा चर्चेच्या केंद्रस्थानी होता. या घोटाळ्यावरून भाजपा व शिवसेनेने अजित पवार व राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीवर टीका केली होती. मात्र, यावेळी अजित पवार हे भाजपा व शिवसेनेबरोबर सत्तेत आहेत. या तीन पक्षांची महायुती एकत्रितपणे विधानसभा निवडणुकीला सामोरी जात आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत सिंचन घोटाळा पुढे येणार नाही, असं वाटत होतं. मात्र यावेळी स्वतः अजित पवारांनीच या घोटाळ्याचा उल्लेख केला आहे. सांगली जिल्ह्यातील तासगाव या विधानसभा मतदारसंघातील प्रचारसभेत बोलताना अजित पवारांनी या घोटाळ्याचा उल्लेख केला. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च ४३ हजार कोटी इतका होता. मग ७० हजार कोटींचा आरोप कुठून आला, असा प्रश्न उपस्थित करीत अजित पवारांनी त्यांच्यावरील आरोपांची खिल्ली उडवली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अजित पवार म्हणाले, “केवळ मला बदनाम करण्यासाठी ७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याचे आरोप केला गेला. परंतु, महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यापासून सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आणि इतर खर्च ४३ हजार कोटी इतका होता. मग ७० हजार कोटींचा घोटाळा कुठून होणार? पण आकडाच इतका मोठा होता की, त्यातून माझी बदनामी झाली. पुढे चौकशीसाठी एक फाईल तयार केली गेली होती. ती फाईल गृह खात्याकडे गेली. आर. आर. पाटील तेव्हा गृहमंत्री होते. आर. आर. पाटील यांनी माझी खुली चौकशी करावी म्हणून त्या फाईलवर स्वाक्षरी केली. केसानं गळा कापायचे धंदे झाले. नंतर आम्ही पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे सरकार गेलं आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.

नक्की वाचा

हे ही वाचा >> Actor Vijay: थलपती विजयच्या राजकीय एंट्रीमुळे तमिळनाडूमधील प्रस्थापित बुचकळ्यात; द्रमुक, भाजपाचा सावध पवित्रा

अजित पवारांवरील नेमके आरोप काय होते?

अजित पवार हे २००९ ते २०१४ या काळात राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारमध्ये सिंचन व जलसंपदा मंत्री होते. तसेच ते विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे अध्यक्षदेखील होते. २०१२ मध्ये एक आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल समोर आला. त्यामध्ये म्हटलं होतं की, मागील १० वर्षांमध्ये महाराष्ट्राची सिंचन क्षमता केवळ ०.१ टक्क्यानं वाढली आहे; मात्र याच काळात सिंचन योजनांवर तब्बल ७० हजार कोटींचा खर्च केला गेला आहे. सिंचन क्षमता वाढली नाही; मग हे ७० हजार कोटी गेले कुठे, असे प्रश्न उपस्थित केले गेले. त्याच सुमारास जलसंपदा विभागाचे सेवानिवृत्त मुख्य अभियंते विजय पांढरे व इतर कर्मचाऱ्यांनी अजित पवारांवर आरोप केला की, पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या प्रशासकीय परिषदेच्या मुंजरीशिवाय ३८ प्रकल्पांना मंजुरी दिली होती.

हे ही वाचा >> भाजप, शरद पवारांचे उमेदवार मराठवाड्यात सर्वत्र; काँग्रेस, अजित पवारांची पाटी काही जिल्ह्यांमध्ये कोरी

सिंचन घोटाळ्यांच्या आरोपांमुळे तत्कालीन सरकार कोसळलं

या आरोपांनंतर अजित पवार उपमुख्यमंत्री पदावरून पायउतार झाले. मात्र, तीन महिन्यांनंतर ते पुन्हा उपमुख्यमंत्री झाले. सिंचन घोटाळ्याच्या आरोपांमुळे सप्टेंबर २०१४ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने तत्कालीन काँग्रेसच्या नेृतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. परिणामी ते सरकार कोसळलं. विधानसभेच्या होऊ घातलेल्या (२०१४) निवडणुकीसाठी जागावाटपावर एकमत होऊ न शकल्याचं कारण त्यावेळी सांगण्यात आलं होतं. दरम्यान, तासगावच्या सभेत अजित पवार म्हणाले, “२०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी मला आर. आर. पाटलांनी स्वाक्षरी केलेली फाईल दाखवली; ज्याद्वारे माझी खुली चौकशी करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.”

हे ही वाचा >> Maharashtra Assembly Election 2024 : हायकमांड’कडून बंडखोरीची दखल नाहीच, गोंदिया जिल्ह्यातील चित्र

तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांचं म्हणणं काय?

दरम्यान, यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, “मी अजित पवारांच्या खुल्या चौकशीचे आदेश दिले नव्हते. ज्या फाईलबाबत अजित पवार बोलतायत, ती आर. आर. पाटलांनी स्वाक्षरी केलेली फाईल माझ्यापर्यंत कधीच पोहोचली नाही. दुर्दैवानं राष्ट्रवादी काँग्रेस व अजित पवारांनी यासाठी मला जबाबदार धरलं आणि आमचं सरकार पडलं. अजित पवार आता भाजपाबरोबर सत्तेत असल्यामुळे भाजपानं व देवेंद्र फडणवीसांनी त्यांच्यावर टीका करणं बंद केलं आहे. सिंचन घोटाळ्याचा साधा उल्लेखही ते करताना दिसत नाहीत. देवेंद्र फडणवीस पूर्वी म्हणायचे की, सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी आम्ही अजित पवारांना तुरुंगात पाठवू, तिथे त्यांना दळण दळायला लावू. मात्र, आता तेच फडणवीस अजित पवारांच्या मांडीला मांडी लावून बसले आहेत. त्यामुळे आता फडणवीसांची थट्टा केली जात आहे.

अजित पवार म्हणाले, “केवळ मला बदनाम करण्यासाठी ७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याचे आरोप केला गेला. परंतु, महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यापासून सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आणि इतर खर्च ४३ हजार कोटी इतका होता. मग ७० हजार कोटींचा घोटाळा कुठून होणार? पण आकडाच इतका मोठा होता की, त्यातून माझी बदनामी झाली. पुढे चौकशीसाठी एक फाईल तयार केली गेली होती. ती फाईल गृह खात्याकडे गेली. आर. आर. पाटील तेव्हा गृहमंत्री होते. आर. आर. पाटील यांनी माझी खुली चौकशी करावी म्हणून त्या फाईलवर स्वाक्षरी केली. केसानं गळा कापायचे धंदे झाले. नंतर आम्ही पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे सरकार गेलं आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.

नक्की वाचा

हे ही वाचा >> Actor Vijay: थलपती विजयच्या राजकीय एंट्रीमुळे तमिळनाडूमधील प्रस्थापित बुचकळ्यात; द्रमुक, भाजपाचा सावध पवित्रा

अजित पवारांवरील नेमके आरोप काय होते?

अजित पवार हे २००९ ते २०१४ या काळात राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारमध्ये सिंचन व जलसंपदा मंत्री होते. तसेच ते विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे अध्यक्षदेखील होते. २०१२ मध्ये एक आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल समोर आला. त्यामध्ये म्हटलं होतं की, मागील १० वर्षांमध्ये महाराष्ट्राची सिंचन क्षमता केवळ ०.१ टक्क्यानं वाढली आहे; मात्र याच काळात सिंचन योजनांवर तब्बल ७० हजार कोटींचा खर्च केला गेला आहे. सिंचन क्षमता वाढली नाही; मग हे ७० हजार कोटी गेले कुठे, असे प्रश्न उपस्थित केले गेले. त्याच सुमारास जलसंपदा विभागाचे सेवानिवृत्त मुख्य अभियंते विजय पांढरे व इतर कर्मचाऱ्यांनी अजित पवारांवर आरोप केला की, पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या प्रशासकीय परिषदेच्या मुंजरीशिवाय ३८ प्रकल्पांना मंजुरी दिली होती.

हे ही वाचा >> भाजप, शरद पवारांचे उमेदवार मराठवाड्यात सर्वत्र; काँग्रेस, अजित पवारांची पाटी काही जिल्ह्यांमध्ये कोरी

सिंचन घोटाळ्यांच्या आरोपांमुळे तत्कालीन सरकार कोसळलं

या आरोपांनंतर अजित पवार उपमुख्यमंत्री पदावरून पायउतार झाले. मात्र, तीन महिन्यांनंतर ते पुन्हा उपमुख्यमंत्री झाले. सिंचन घोटाळ्याच्या आरोपांमुळे सप्टेंबर २०१४ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने तत्कालीन काँग्रेसच्या नेृतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. परिणामी ते सरकार कोसळलं. विधानसभेच्या होऊ घातलेल्या (२०१४) निवडणुकीसाठी जागावाटपावर एकमत होऊ न शकल्याचं कारण त्यावेळी सांगण्यात आलं होतं. दरम्यान, तासगावच्या सभेत अजित पवार म्हणाले, “२०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी मला आर. आर. पाटलांनी स्वाक्षरी केलेली फाईल दाखवली; ज्याद्वारे माझी खुली चौकशी करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.”

हे ही वाचा >> Maharashtra Assembly Election 2024 : हायकमांड’कडून बंडखोरीची दखल नाहीच, गोंदिया जिल्ह्यातील चित्र

तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांचं म्हणणं काय?

दरम्यान, यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, “मी अजित पवारांच्या खुल्या चौकशीचे आदेश दिले नव्हते. ज्या फाईलबाबत अजित पवार बोलतायत, ती आर. आर. पाटलांनी स्वाक्षरी केलेली फाईल माझ्यापर्यंत कधीच पोहोचली नाही. दुर्दैवानं राष्ट्रवादी काँग्रेस व अजित पवारांनी यासाठी मला जबाबदार धरलं आणि आमचं सरकार पडलं. अजित पवार आता भाजपाबरोबर सत्तेत असल्यामुळे भाजपानं व देवेंद्र फडणवीसांनी त्यांच्यावर टीका करणं बंद केलं आहे. सिंचन घोटाळ्याचा साधा उल्लेखही ते करताना दिसत नाहीत. देवेंद्र फडणवीस पूर्वी म्हणायचे की, सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी आम्ही अजित पवारांना तुरुंगात पाठवू, तिथे त्यांना दळण दळायला लावू. मात्र, आता तेच फडणवीस अजित पवारांच्या मांडीला मांडी लावून बसले आहेत. त्यामुळे आता फडणवीसांची थट्टा केली जात आहे.