बाळासाहेब जवळकर
बारामती आणि अजित पवार हे जसे समीकरण मांडले जाते. त्याचपध्दतीने पिंपरी-चिंचवडचा अजित पवारांशी संबंध जोडला जातो.‘बारामती’खालोखाल पवारांचा अभेद्य गड म्हणून पिंपरी-चिंचवडकडे पाहिले जाते. सत्तेत असो किंवा नसोत, पिंपरी-चिंचवडवर त्यांचा प्रभाव कायम राहिला आहे. १५ वर्षे पिंपरी पालिका अजित पवारांच्या हातात होती. ते म्हणतील तसेच शहरात घडत होते. याच काळात शहराचा कायापालट झाला. मात्र, पिंपरी पालिकेला भ्रष्टाचाराचे कुरण बनवून राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांनी पालिकेची ‘खाऊगल्ली’केली, तेही याच काळात आणि अजित पवारांच्याच साक्षीने.
हेही वाचा- पक्ष संघटनेवरील नियंत्रणासाठी शिंदे गट आक्रमक
राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आली, तेव्हा अजित पवार पुन्हा उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री बनले. प्रबळ नेता म्हणून राज्यभर प्रतिमा असलेल्या अजित पवारांचा पिंपरी-चिंचवड शहरात दबदबा होताच. अडीच वर्षातील राज्यातील सत्तेच्या माध्यमातून राष्ट्रवादीच्या हिताच्या अनेक गोष्टी पवारांमुळे पदरात पडू शकल्या. शिवसेनेतील भूकंपामुळे सत्तांतर झाल्याने आधीची पदे पवारांना सोडावी लागली. मात्र, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांना नव्याने संधी मिळाली. अशी नव्हे तर तशी, शहरावर त्यांची पकड अर्थात ‘दादागिरी’कायम राहील, असे स्पष्ट संकेत दिसून येतात. दुसरीकडे, देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाल्याने स्थानिक भाजप नेत्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
पिंपरी पालिकेची सत्ता २००२ ते २०१७ अशी १५ वर्षे राष्ट्रवादीकडे होती. मोदी लाटेचा परिणाम म्हणून २०१७ मध्ये पालिका भाजपने स्वत:कडे खेचून आणली. या पराभवाचे शल्य अजित पवारांच्या मनात आजही आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत पिंपरी-चिंचवडचा समावेश असलेल्या मावळ लोकसभेतून अजितदादांचे पुत्र पार्थ पवार यांचा दारूण पराभव झाला. पिंपरी-चिंचवडच्या विकासासाठी आपण इतके काही करूनही शहरवासियांनी आपल्याला व मुलालाही नाकारले, याचे दु:ख अजित पवारांच्या मनात कायम आहे. यावरून ते पिंपरी-चिंचवडवर कमालीचे नाराज झाले होते. कित्येक महिने ते शहराकडे फिरकले नव्हते. त्याची फारच ओरड होऊ लागल्याने त्यांनी उसने अवसान आणून शहरात ये-जा सुरू केली.
भाजपकडे गेलेली पिंपरी पालिका पुन्हा ताब्यात घेण्याच्या दृष्टीने उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर पवारांनी प्रयत्न सुरू केले. त्यादृष्टीने नियोजनबध्द रणनीती आखली. पालिकेतील सत्ताधारी भाजपवर आपले नियंत्रण असावे म्हणून पालिकेच्या आयुक्तपदी स्वत:च्या विश्वासातील राजेश पाटील यांना आणले. आयुक्तांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून पवारांनी त्यांचा अजेंडा राबवला. अगदी सुरूवातीपासून आयुक्त अजितपवारांच्या मर्जीनुसारच काम करतात. जिथे भाजपचा राजकीय फायदा होऊ शकतो, तिथे राजेश पाटील आडकाठी घालतात, अशी भाजपची सुरूवातीपासूनच तक्रार आहे. अनेक कामांचे तथा निर्णयांचे दाखले भाजपकडून दिले जातात. यावर पाटील प्रत्युत्तर देत नाहीत.
हेही वाचा- द्रौपदी मुर्मू गुरुवारी मुंबईत; ठाकरे यांना निमंत्रण नाही
पिंपरी पालिकेची पंचवार्षिक (२०१७-२०२२) मुदत संपुष्टात आली, तेव्हा याच राजेश पाटील यांची पवारांच्या शिफारशीने प्रशासक म्हणून नियुक्ती झाली. पालिकेतील सर्व विषय समित्यांचे, सभेचे, स्मार्ट सिटीचे सर्वच अधिकार आयुक्तांकडे एकवटले. राजकीय हस्तक्षेपच न राहिल्याने राजेश पाटील सर्वेसर्वा झाले. त्यानंतर त्यांनी आपली खरी कार्यपध्दती दाखवून दिली. बेकायदा बांधकामे पाडणे, अतिक्रमणे काढणे, स्वच्छता मोहीम राबवणे, रूग्णालयांमध्ये सुधारणा करणे, जनसंवाद सभांचे आयोजन अशी काही ठळकपणे दिसून येणारी चांगली कामे त्यांनी सुरू केली. त्याचवेळी आर्थिक हितसंबंधांमुळे बराच काळ रखडलेले अनेक विषय त्यांनी निकाली काढले. यांत्रिकी पध्दतीने रस्त्यांची सफाई करण्याचा वर्षभर रखडलेला ३६३ कोटींचा प्रस्ताव त्यांनी झटक्यात मार्गी लावला. नवीन प्रशासकीय इमारत उभारण्याचा जवळपास ३५० कोटी रूपये खर्चाचा विषय तत्काळ मंजूर झाला. याशिवाय, अनेक मोठे विषय पवारांच्या सांगण्यानुसार मार्गी लागले. त्यामुळेच प्रशासक काळात आयुक्तांनी घेतलेल्या सर्वच निर्णयांची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी भाजपकडून फडणवीस यांच्याकडे करण्यात येणार आहे. पालिका निवडणुकीची प्रभागरचना राष्ट्रवादी काँग्रेसला अनुकूल अशीच झाली, हा निव्वळ योगायोग नक्कीच नव्हता, याकडेही लक्ष वेधले जाणार आहे.
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना दुय्यम वागणूक आणि दुर्लक्षित विभाग देऊन शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांकडे सर्वार्थाने महत्त्वाचे विभाग दिले गेले. यावरून पालिकेत तीव्र नाराजीचे वातावरण आहे. अतिरिक्त आयुक्त (१) विकास ढाकणे यांना पुढे करून आयुक्त नामानिराळे राहतात आणि जे काही असेल ते ढाकणेंना भेटा, असे सांगतात. ही त्यांची सूचक कार्यपध्दती चर्चेचा विषय ठरली आहे. पवारांच्या भक्कम पाठिंब्यामुळे त्यांना आतापर्यंत कशाचे भय नव्हते. मात्र, राज्यात सत्तांतर झाले. आयुक्तांच्या राष्ट्रवादीधार्जिण्या कार्यपध्दतीवर बोट ठेवून भाजपने त्यांच्याविषयी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली आहे. प्रशासकीय राजवटीत नियुक्त केलेल्या शासनाकडील अधिकाऱ्यांना पुन्हा राज्यसेवेत पाठवण्याची मागणी भाजपने केली आहे. त्यामुळे आता आयुक्तांना आपली कार्यपध्दती बदलावी लागणार आहे. आतापर्यंत ते भाजप नेत्यांना जुमानत नव्हते. राष्ट्रवादीच्या प्रमुख नेत्यांना झुकते माप देत होते. यापुढे त्यांना असा भेदभाव करता येणार नाही.
फडणवीस यांना शहरातील सर्वच महत्त्वाच्या विषयांची सविस्तर माहिती आहे. पिंपरी पालिकेच्या आयुक्तपदाची कारकीर्द गाजवलेले डॉ. श्रीकर परदेशी उपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत असणार आहेत. त्यामुळे पालिका आयुक्तांना किंवा समांतर आयुक्तालय चालवणाऱ्या ढाकणे यांना फार काही खेळ करता येणार नाही.
अजित पवार आणि पिंपरी-चिंचवडचे राजकारण
अजित पवार पिंपरी-चिंचवडच्या राजकारणात १९९१-९२ पासून आहेत. जवळपास ३० वर्षे त्यांचा पिंपरी-चिंचवडशी थेट संबंध आहे. सुरूवातीला शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि नंतर रामकृष्ण मोरे यांच्यासोबत अजित पवार पिंपरी-चिंचवडच्या राजकारणात सक्रीय राहिले आहेत. १९९९ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना झाली. त्यानंतर काँग्रेसचा मोठा गट राष्ट्रवादीत आला. त्यानंतर २००२ मध्ये झालेल्या पालिका निवडणुकीत सर्वाधिक जागा जिंकून राष्ट्रवादीने पालिका ताब्यात घेतली. मात्र त्यासाठी काँग्रेसची मदत घ्यावी लागली. मात्र, २००७ आणि २०१२ मध्ये राष्ट्रवादीने स्वबळावर पिंपरी पालिकेत बहुमत मिळवले. २०१७ मध्ये गमावलेली पालिका २०२२ च्या निवडणुकीत पुन्हा ताब्यात घेण्याचे राष्ट्रवादीचे मनसुबे आहेत. त्यादृष्टीने त्यांना भाजपशी दोन हात करावे लागणार आहेत. स्थानिक पातळीवर राष्ट्रवादीकडे पूर्वीप्रमाणे भक्कम नेतृत्व राहिले नाही. त्यामुळे निवडणुकीच्या दृष्टीने अजित पवार हाच राष्ट्रवादीचा चेहरा असणार आहे. पालिकेच्या राजकारणात भाजप-राष्ट्रवादीत तीव्र सत्तासंघर्ष आहे. मात्र, राज्याच्या राजकारणात अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात अघोषित परस्पर सामंजस्य आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील राजकारणात आगामी काळात काय घडामोडी होतात, याकडे सर्वांचेच लक्ष राहील.
