राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विकासकामांचा झपाटा आणि त्यातून मतदारांवर छाप पाडण्याच्या कार्यपद्धतीची भाजपला चांगलीच जाण असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाला पुण्यात पाय पसरू द्यायचे नाही, ही भाजपची खेळी आतापर्यंत यशस्वी ठरली आहे. पालकमंत्री पद पवार यांनी स्वत:कडे कायम ठेवले असले, तरी पक्षवाढीसाठी त्यांच्या पक्षाच्या पुण्यातील पदाधिकाऱ्यांना मोठे पद मिळणार नाही, याची खबरदारी भाजपकडूनच घेण्यात येत असल्याची चर्चा आहे. पुणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विकासकामांसाठी सर्वांत कमी निधी ‘राष्ट्रवादी’च्या माजी नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्ये देण्यात आल्याने राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाची पुण्यात कोंडी झाली आहे.
भाजपसोबत राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्ष गेल्यानंतर पुण्याच्या पालकमंत्री पदापासून भाजप आणि ‘राष्ट्रवादी’त सुप्त संंघर्ष सुरू झाला आहे. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि अजित पवार यांंच्यात या पदासाठी चुरस होती. त्यामध्ये पालकमंत्री पद मिळविण्यात अजित पवार यांना यश आले आहे. त्या माध्यमातून जिल्ह्यातील सूत्रे पवार यांंच्या हाती आली असली, तरी पुणे शहरात राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाला संधी द्यायची नाही, याची खबरदारी भाजपकडून घेण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे.
पुणे महापालिकेवर प्रशासक म्हणून आयुक्त हे कारभार पाहात असले, तरी अर्थसंकल्प तयार करताना भाजपच्या प्रमुख नेत्यांंनी सुचवलेल्या विकासकामांंचा अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आला आहे. महापालिकेवर सत्ता कोणाचीही नसली, तरी भाजपच्या नेत्यांंच्या देखरेखीखाली अर्थसंकल्प तयार झाल्याने त्यावर भाजपची छाप राहिली आहे. विकासकामांंसाठी प्रभागनिहाय निधीवाटप करताना भाजपने विशेष काळजी घेतली. ही जबाबदारी भाजपच्या एका वरिष्ठ नेत्याकडे देण्यात आली होती. त्यामुळे भाजपचे माजी नगरसेवक असलेल्या प्रभागांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे प्रस्तावित करण्यात आली. त्यानंतर मित्रपक्ष शिवसेना (शिंदे) पक्षाच्या माजी नगरसेवकांच्या प्रभागांंमध्ये विकासनिधी मिळाला आहे. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाच्या माजी नगरसेवकांंच्या प्रभागांमध्ये विकासकामे प्रस्तावित करण्यात हात आखडता घेण्यात आला. अजित पवार यांंच्या राष्ट्रवादीला बळ मिळू द्यायचे नाही, ही भाजपची व्यूहरचना उघड झाल्याने भाजप आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांंमध्ये वादंग झाला. मात्र, वरिष्ठांनी सबुरीचा सल्ला दिल्याने समेट घडून आला आहे.
अजित पवार यांंनी जिल्ह्यात पक्षाला आणखी मजबूत करावे. मात्र, पुण्यात लक्ष घालू नये, अशी भाजपची छुपी भूमिका आहे. त्यामुळे कोणतेही पद नियुक्तीचा विषय चर्चेत आला की, ‘राष्ट्रवादी’च्या पुण्यातील पदाधिकाऱ्यांना संधी मिळणार नाही, याकडे भाजपच जास्त लक्ष ठेवत असल्याने पुण्यात ‘राष्ट्रवादी’ची कोंडी झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
विधान परिषद सदस्यपदी निवडीची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर अजित पवारांंच्या राष्ट्रवादीकडे एक जागा होती. त्या जागेसाठी पुण्यातूनही काही इच्छुक नावे पुढे आली. मात्र, त्या नावांचा विचार करण्यात आला नाही. त्याऐवजी अमरावतीतील संजय खोडके यांना संधी मिळाली. त्यामुळे स्थानिक पदाधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली.
विधानसभा उपाध्यक्ष आणि वाशिम जिल्ह्याचे पालकमंत्री ही दोन्ही पदे अजित पवारांंच्या राष्ट्रवादीला देण्यात आली. पिंपरीचे आमदार अण्णा बनसोडे यांना विधनसभा उपाध्यक्षपद देऊन पिंपरी-चिंंचवड शहरामध्ये ‘राट्रवादी’ला बळ देण्यात आले. वाशिमचे पालकमंत्री हे पद क्रीडा आणि युवक कल्याणमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे दिले गेले. त्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाला आणखी एक संंधी मिळाली. मात्र, पुण्यातील कोणत्याही नेत्यांंना महत्त्वाचे पद मिळत नसल्याने ‘राष्ट्रवादी’ची कोंडी झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
