Ajit Pawar : महाराष्ट्राचे काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाण्यातील त्यांच्या निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेतली. निर्णयाचे सर्वाधिकार त्यांनी नरेंद्र मोदींना दिले आहेत असं सांगितलं. त्याचप्रमाणे लाडक्या बहिणींचा लाडका भाऊ म्हणून मिळालेली ओळख कुठल्याही पदापेक्षा मोठी आहे हे सांगत त्यांनी मुख्यमंत्रिपदावरचा दावा सोडला. मागचे दोन ते तीन दिवस मुख्यमंत्री कोण होणार हा सस्पेन्स आता जवळपास संपल्यात जमा आहे. भाजपाला २०१९ पासून मुख्यमंत्रिपद मिळालेलं नाही. भाजपाने २०१४, २०१९ आणि २०२४ या तिन्ही निवडणुकांमध्ये शंभरी पार जागा मिळवण्याची किमया साधली आहे. आताही महायुतीला जे प्रचंड यश मिळालं त्यात भाजपा आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा वाटा मोठा आहे.
अजित पवारांची एक कृती आणि..
मुख्यमंत्री कोण होणार याचा पेच सुरु होण्याआधीच अजित पवारांनी ( Ajit Pawar ) शरद पवारांनी दहा वर्षांपूर्वीचा जो निर्णय होता त्यासारखंच राजकारण केलं. ज्याची आठवण एकनाथ शिंदेनी मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीतून माघार झाल्यानंतर होते आहे. अजित पवारांची ही खेळी, राजकारण किंवा कृती अशी ठरली की ज्यामुळे एकनाथ शिंदेंची बार्गेनिंग पॉवर संपली. खरंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक लढवली गेली. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनाही एकनाथ शिंदेंच्याच नेतृत्वात राबवण्यात आली. त्यामुळे एकनाथ शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्री झाले पाहिजेत हा शिवसैनिकांचा रास्त आग्रह होता. खासदार नरेश म्हस्के यांनी तर ‘बिहार पॅटर्न’ महाराष्ट्रात राबवा अशीही मागणी केली. मात्र अजित पवारांनी एक कृती ( Ajit Pawar ) त्यांचे राजकीय गुरु आणि काका शरद पवार यांच्याप्रमाणे केली आणि एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्रिपदाचा दावा सोडावा लागला हेच चित्र दिसतं आहे.
हे पण वाचा- Ajit Pawar : महायुतीच्या सरकारचा फॉर्म्युला कसा असेल? अजित पवारांकडून महत्त्वाची माहिती; म्हणाले, “दिल्लीत…”
२०१४ ला शरद पवारांनी काय केलं होतं?
२०१४ च्या महाराष्ट्र विधानसभेचा निकालाचा दिवस आठवला तर लक्षात येतं की संपूर्ण संख्या येण्याआधीच जेव्हा भाजपाने १२२ जागांवर आघाडी घेतली आहे हे शरद पवारांना समजलं आणि त्यात फारसा बदल होणार नाही हे राजकीय गणित त्यांच्या लक्षात आलं तेव्हा शरद पवारांनी स्थिर सरकारसाठी भाजपाला बाहेरुन पाठिंबा देऊन टाकला. २०१४ ला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि भाजपा हे सगळे पक्ष स्वतंत्र लढले होते. निकालाच्या दिवशी दुपारीच शरद पवारांनी ही घोषणा केल्याने उद्धव ठाकरे पूर्णपणे नाराज झाले होते. एवढंच काय १२ दिवस अखंड शिवसेनेला विरोधातही बसावं लागलं होतं. शिवसेना सत्तेत सहभागी झाली पण नंतर सत्तेत येणाऱ्या शिवसेनेला बार्गेनिंग शिवसेनेला बार्गेनिंग पॉवर उरली नाही. जी खाती मिळाली त्यावर समाधान मानून भाजपासह कारभार करावा लागला. शरद पवारांनी ही कृती शिवसेना भाजपात ठिणगी टाकण्यासाठी केली होती. जी पाच वर्षांनी यशस्वी ठरली. २०१९ ला महाविकास आघाडीचा जो प्रयोग झाला ते या ठिणगीचं वणव्यात झालेलं रुपांतर होतं असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. आता अजित पवारांनी निकालानंतर ( Ajit Pawar ) आणि महायुतीला मिळालेल्या अभूतपूर्व यशानंतर अशीच काहीशी खेळी केली.
अजित पवारांनी निकालानंतर काय केलं?
२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल २३ नोव्हेंबर २०२४ या दिवशी लागले. भाजपा आणि महायुतीने २३० जागांची जोरदार मुसंडी मारली. २८८ पैकी इतक्या प्रचंड जागा तर याआधी कधीही मिळाल्या नव्हत्या. या निकालाचा आनंद तिन्ही पक्षांनी एकत्र साजरा केला. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २४ तारखेला अजित पवारांच्या ( Ajit Pawar ) राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी सांगितलं देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होणार असतील तर आमची हरकत नाही. अजित पवारांच्या पक्षातील इतर नेत्यांनीही तेच सांगितलं तसंच स्वतः अजित पवार यांनीही ही बाब मान्य केली. अजित पवारांनी ( Ajit Pawar ) हे प्रतिपादन केल्यामुळे एकनाथ शिंदेंचं काय? हा प्रश्न आपसूकच निर्माण झाला. पण शिवसैनिकांनी एकनाथ शिंदेंनाच मुख्यमंत्री केलं जावं अशी मागणी केल्याच्या बातम्या समोर आल्या. त्यानंतर अखेर दोन दिवसांनी एकनाथ शिंदेंना पंतप्रधान मोदी ठरवतील तो निर्णय मान्य हे जाहीर करावंच लागलं.
रामदास कदम यांचं वक्तव्य काय?
रामदास कदम म्हणाले, “भाजपाच्या लोकांना देवेंद्र फडणवीस आणि आमच्या कार्यकर्त्यांना एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री व्हावेत, असे वाटते. अजित पवार ( Ajit Pawar ) हे तर शरण गेले असून त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपदासाठी पाठिंबा दिला आहे. त्यांच्यामुळे आमची बार्गेनिंग पॉवर त्यांनी संपवली, हा भाग वेगळा.” अजित पवारांमुळे एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद मिळण्यात अडचण येणार असल्याचे रामदास कदम यांनी या विधानातून ध्वनित केलं. जे नंतर एकनाथ शिंदेंनी स्पष्टही केलं. त्यामुळे अजित पवारांनी एकनाथ शिंदेंची बार्गेनिंग पॉवर कशी संपवली हे लक्षात येतं. तसंच शरद पवारांच्या २०१४ च्या त्या निर्णयाची आठवणही अनेकांना झाली आहे यात शंका नाही.
