बाळासाहेब जवळकर
पिंपरी-चिंचवडचा कायापालट करूनही महापालिकेची सत्ता हातातून गेली, काहीही करून ती पुन्हा मिळवण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा, खरे तर अजित पवार यांचा प्रचंड आटापिटा सुरू आहे. मात्र, गेल्या पाच वर्षात शहरात केलेल्या विकासकामांच्या जोरावर पालिकेची सत्ता पुन्हा आम्हीच जिंकू, असा ठाम विश्वास भाजप नेत्यांना आहे. पालिका निवडणुकांचे पडघम वाजू लागल्यानंतर भाजप व राष्ट्रवादीतील सत्तासंघर्ष दिवसेंदिवस तीव्र होत जाणार आहे. हे लक्षात घेऊनच राज्य शासनातील प्रभावी मंत्री व पालकमंत्री असलेल्या अजित पवारांनी शक्य त्या मार्गाने भाजपची कोंडी सुरू केल्याचे दिसून येत आहे.
पिंपरी-चिंचवडच्या राजकारणावर सुरूवातीपासून अजित पवारांचा प्रभाव आहे. २००२ ते २०१७ पर्यंत अशी सलग १५ वर्षे पिंपरी पालिका राष्ट्रवादीच्या ताब्यात होती. नेतृत्वाची धुरा अर्थात अजित पवारांकडे होती. ‘अजितदादा बोले, पिंपरी-चिंचवड डोले’ अशी अवस्था तेव्हा होती. पवारांच्या एकाधिकारशाहीमुळे शहरविकासाची अनेक कामे या काळात विनाअडथळा मार्गी लागली. त्याचवेळी, सत्तेचा गैरवापर करत पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांनी पालिकेची खाऊगल्ली करून ठेवली. राष्ट्रवादीच्या भ्रष्ट कारभाराचा अतिरेक झाल्यामुळेच २०१७ च्या पालिका निवडणुकीत शहरवासियांनी राष्ट्रवादीला नाकारले. भाजपने अजितदादांच्या हातातील पालिकेतील सत्ता खेचून नेली. त्याआधी जेमतेम तीन नगरसेवक असणाऱ्या भाजपने एकदम ७७ जागा जिंकल्या. पाच अपक्ष नगरसेवकांनीही भाजपला साथ दिली. दुसरीकडे, प्रबळ पक्ष म्हणवणाऱ्या राष्ट्रवादीला ३६ जागांवरच समाधान मानावे लागले. बारामतीखालोखाल राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड शहरात राष्ट्रवादीला दारूण पराभवाला सामोरे जावे लागले. बारामतीकरांच्या तालमीत तयार झालेले आमदार लक्ष्मण जगताप व महेश लांडगे यांनीच पवारांना धूळ चारली. अजित पवारांना हा मोठा धक्का होता.
त्यापाठोपाठ, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत पिंपरी-चिंचवडचा समावेश असलेल्या मावळ लोकसभा मतदारसंघात अजित पवारांचे पुत्र पार्थ पवार यांचा शिवसेनेचे खासदार श्रीरंग बारणे यांच्याकडून तब्बल सव्वा दोन लाख मतांच्या फरकाने पराभव झाला. या दोन्ही राजकीय झटक्यांमुळे अजित पवार कमालीचे व्यथित झाले होते. ज्या शहरात वैयक्तिक लक्ष देऊन आपण इतक्या मोठ्या प्रमाणात कामे केली, त्याच शहरवासियांनी आपल्याला व मुलाला सपशेल नाकारले, याचे पवारांना दु:ख झाले होते. परिणामी, त्यानंतर बराच काळ ते पिंपरी-चिंचवडकडे फिरकले नाहीत. अजित पवारांची ही नाराजी अजूनही कायम असल्याचे अनेक दाखले दिले जातात.
उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री या नात्याने अजित पवारांनी पिंपरी पालिकेवर बरेच नियंत्रण ठेवले आहे. त्यातून भाजपची अडवणूक करण्याचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष धोरण वेळोवेळी दिसून येते. यापूर्वीचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर सुरूवातीला भाजप नेत्यांना झुकते माप देत होते. पवार पालकमंत्री झाल्यानंतर हर्डीकरांनी घुमजाव केले व पवारांची मर्जी सांभाळण्याला प्राधान्य दिले. त्यांच्या बदलीनंतर पालिका आयुक्त झालेले राजेश पाटील यांनी सुरूवातीच्या काळात स्वतंत्र बाणा जपला. मात्र, शेवटी तेही पवारांच्या प्रभावाखाली आलेच. भाजपला राजकीय फायदा होईल, असे निर्णय आयुक्तांनी टाळलेच. त्यांच्यावर अजित पवारांचा दबाव असल्याचा आरोप भाजपचे महापौर व आमदारांनी वारंवार केला. करोना काळात शहरवासियांना मोठे नुकसान झाले. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी दिलासा म्हणून शहरातील नागरिकांना सरसकट सहा महिन्यांचा मिळकतकर माफ करण्याचा निर्णय सत्ताधारी भाजपने घेतला. त्यास राज्यशासनाने शेवटपर्यंत परवानगी दिली नाही. त्यामागे पवारांचे राजकारण असल्याचे मानले जाते. गरीब प्रवर्गातील सुमारे ५० हजार कुटुंबियांना प्रत्येकी १५ हजार रूपये आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय भाजप नेत्यांनी घेतला. मात्र, भाजपला अनुकूल वातावरण होईल, या कारणास्तव पवारांनी आयुक्तांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ दिली नाही, असा भाजपचा आरोप आहे. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना भाजपचे हे आरोप मान्य नाहीत. प्रशासकीय राजवटीत राजेश पाटील हे सर्वेसर्वा झाले असून अजित पवारांच्या तालावरच कामकाज करत आहेत. राष्ट्रवादीला फायदेशीर ठरणारे निर्णय घेत असल्याची राजकीय पक्षांची, संस्था, संघटनांची तक्रार आहे. निवडणुकीसाठी करण्यात आलेली प्रभागरचना राष्ट्रवादीच्या दृष्टीने अधिक फायदेशीर असल्याची ओरड राजकीय वर्तुळात होतच आहे.
