संतोष प्रधान
सरकारमध्ये सहभागी झाल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना भाजपशी जुळवून घ्यावे लागेल, असे चित्र असले तरी भाजपला अप्रिय असलेल्या मुस्लीम आरक्षणासाठी पुढाकार किंवा साखर कारखान्यांच्या कर्जाला सरकारी थकहमी वा पायाभूत सुविधांच्या कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष या माध्यमातून स्वत:चे वेगळेपण जपण्याचा प्रयत्न अजितदादा करीत असल्याचे चित्र समोर येत आहे.
मुस्लीम आरक्षणासाठी अजित पवार यांनी पुढाकार घेतला आहे. या मागणीसाठी आपण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले. वास्तविक मुस्लीम आरक्षणाला भाजपने कायमच विरोध दर्शविला. कर्नाटकमध्ये सत्ता असताना भाजपने मुस्लीम आरक्षण रद्द केले होते. पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने मराठाबरोबरच शैक्षणिक क्षेत्रात मुस्लिामांना आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मराठा आरक्षणाचा निर्णय न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला. होता. पण शैक्षणिक क्षेत्रातील मुस्लीम आरक्षण न्यायालयात टिकले होते. तरीही देवेेंद्र फडणवीस सरकारने मुस्लीम आरक्षणाची घटनेत तरतूद नसल्याचा मुद्दा मांडून मुस्लीम आरक्षणाला विरोध केला होता. भाजपची मुस्लीम आरक्षणावर भूमिका स्पष्ट आहे.
हेही वाचा… भाजपा खासदारांनी ज्यांना दहशतवादी म्हणून हिणवले ते दानिश अली कोण आहेत?
तरीही अजित पवार यांनी मुस्लीमांना शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षण लागू करण्याची योजना मांडली आहे.
सहकारातील राष्ट्रवादीची मक्तेदारी मोडीत काढण्यावर भाजपने भर दिला होता. पण अजित पवार यांच्यासह राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी भाजपला साथ दिली. यानंतर सहकारातील भाजपने आवळलेला फास सैल पडत गेला. साखर कारखान्यांच्या कर्जाला थकहमी देऊ नये, असा महायुती सरकारचा एकूणच सूर होता. पण अजित पवार सरकारमध्ये सहभागी झाले आणि साखर कारखानदारांच्या हिताचे निर्णय होऊ लागले.
हेही वाचा.. ‘आम्हाला त्याबाबत खेद वाटतो’, २०१० साली काँग्रेसने मांडलेल्या विधेयकाबाबात राहुल गांधी यांची कबुली
भाजपबरोबर जाऊन स्वत:च्या प्रतिमेवर परिणाम होणार नाही याची खबरदारी अजित पवार बहुधा घेत असावेत. यामुळेच मुस्लीम आरक्षणासाठी पुढाकार घेतला असावा. मराठा आरक्षणासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घेतला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ओबीसी समाजाला चुचकारण्याचे प्रयत्न देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. आता मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणासाठी अजित पवार यांनी पुढाकार घेतला आहे.
सरकारमध्ये सहभागी झाल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना भाजपशी जुळवून घ्यावे लागेल, असे चित्र असले तरी भाजपला अप्रिय असलेल्या मुस्लीम आरक्षणासाठी पुढाकार किंवा साखर कारखान्यांच्या कर्जाला सरकारी थकहमी वा पायाभूत सुविधांच्या कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष या माध्यमातून स्वत:चे वेगळेपण जपण्याचा प्रयत्न अजितदादा करीत असल्याचे चित्र समोर येत आहे.
मुस्लीम आरक्षणासाठी अजित पवार यांनी पुढाकार घेतला आहे. या मागणीसाठी आपण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले. वास्तविक मुस्लीम आरक्षणाला भाजपने कायमच विरोध दर्शविला. कर्नाटकमध्ये सत्ता असताना भाजपने मुस्लीम आरक्षण रद्द केले होते. पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने मराठाबरोबरच शैक्षणिक क्षेत्रात मुस्लिामांना आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मराठा आरक्षणाचा निर्णय न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला. होता. पण शैक्षणिक क्षेत्रातील मुस्लीम आरक्षण न्यायालयात टिकले होते. तरीही देवेेंद्र फडणवीस सरकारने मुस्लीम आरक्षणाची घटनेत तरतूद नसल्याचा मुद्दा मांडून मुस्लीम आरक्षणाला विरोध केला होता. भाजपची मुस्लीम आरक्षणावर भूमिका स्पष्ट आहे.
हेही वाचा… भाजपा खासदारांनी ज्यांना दहशतवादी म्हणून हिणवले ते दानिश अली कोण आहेत?
तरीही अजित पवार यांनी मुस्लीमांना शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षण लागू करण्याची योजना मांडली आहे.
सहकारातील राष्ट्रवादीची मक्तेदारी मोडीत काढण्यावर भाजपने भर दिला होता. पण अजित पवार यांच्यासह राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी भाजपला साथ दिली. यानंतर सहकारातील भाजपने आवळलेला फास सैल पडत गेला. साखर कारखान्यांच्या कर्जाला थकहमी देऊ नये, असा महायुती सरकारचा एकूणच सूर होता. पण अजित पवार सरकारमध्ये सहभागी झाले आणि साखर कारखानदारांच्या हिताचे निर्णय होऊ लागले.
हेही वाचा.. ‘आम्हाला त्याबाबत खेद वाटतो’, २०१० साली काँग्रेसने मांडलेल्या विधेयकाबाबात राहुल गांधी यांची कबुली
भाजपबरोबर जाऊन स्वत:च्या प्रतिमेवर परिणाम होणार नाही याची खबरदारी अजित पवार बहुधा घेत असावेत. यामुळेच मुस्लीम आरक्षणासाठी पुढाकार घेतला असावा. मराठा आरक्षणासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घेतला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ओबीसी समाजाला चुचकारण्याचे प्रयत्न देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. आता मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणासाठी अजित पवार यांनी पुढाकार घेतला आहे.
