अकोला : पश्चिम वऱ्हाडातील अकोला, वाशिम व बुलढाणा जिल्ह्याला राज्यातील मंत्रिपदाने कायम हुलकावणीच दिली आहे. या भागातील अनेक दावेदार मंत्री होण्यासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार आहेत. मात्र, सत्तेतील तिन्ही पक्ष वा गटांकडून उपेक्षाच करण्यात आली. पश्चिम विदर्भाला राज्य मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व न मिळाल्याने राजकीय वर्तुळातून हा चर्चेचा विषय ठरला आहे.
पश्चिम वऱ्हाड हा शासन दरबारी नेहमीच दुर्लक्षित राहिलेला प्रदेश. या भागातील प्रश्न, समस्या वर्षानुवर्षे कायम आहेत. विकासात्मक दृष्ट्या मागासलेल्या या प्रदेशात मंत्रिपदाचाही सातत्याने दुष्काळच राहिला. तिन्ही जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधी व मतदारांना प्रमुख राजकीय पक्षांकडून गृहीत धरण्यात येते. सत्तेत आमदारांचे पाठबळ मिळवण्यासाठी वरिष्ठ नेत्यांकडून जोरदार प्रयत्न होत असले तरी त्याच लोकप्रतिनिधींना मंत्रिपद देण्यात प्राधान्याने विचार होताना दिसत नाहीत. मंत्रिपद मिळाल्यावरही या तीन जिल्ह्यांतील विकासात्मक कार्यावर त्याचा मोठा प्रभाव पडतो, असे कधी झाले नाहीच. त्यामुळे जिल्ह्यांना मंत्रिपद मिळाले किंवा नाही मिळाले तरी त्याचे सर्वसामान्य मतदारांना कुठलेही सोयरसुतक नाही. लोकप्रतिनिधींमध्ये मात्र प्रचंड अंतर्गत खदखद आहे, एवढे मात्र निश्चित.
पश्चिम वऱ्हाडात विधानसभेचे १५ मतदारसंघ आहेत. शिंदे सरकारमध्ये त्यातील एकाही आमदाराला अद्याप मंत्रिपद मिळालेले नाही. अकोला जिल्हा भाजपचा गड म्हणून ओळखला जातो. जिल्ह्यातील पाचपैकी चार मतदारसंघांवर वषानुवर्षे भाजपचा झेंडा फडकत आहे. जिल्ह्यात विधानसभेवर प्रतिनिधित्व करणारे भाजपचे ज्येष्ठ आमदार गोवर्धन शर्मा, रणधीर सावरकर, हरीश पिंपळे व प्रकाश भारसाकळे आहेत. यापैकी आमदार रणधीर सावरकर यांचे नाव मंत्रिपदासाठी अग्रक्रमावर होते. भाजपने त्यांना विधिमंडळ पक्ष प्रतोद व पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस पद दिले. त्यामुळे भाजपच्या कोट्यातून जिल्ह्याला मंत्रिपद मिळण्याची आशा मावळली. शिंदे गट किंवा राष्ट्रवादीच्या गटाकडून जिल्ह्याला मंत्रिपद मिळण्याची दुरान्वये शक्यता नाही. वाशिम जिल्ह्यातही भाजपचे दोन आमदार असून त्यापैकी आमदार राजेंद्र पाटणी यांचे नाव मध्यंतरी मंत्रिपदासाठी चर्चेत होते. मात्र, त्यांना संधी मिळाली नाही.
पश्चिम वऱ्हाडातून गत वर्षभरापासून बुलढाणा जिल्हा मंत्रिपदासाठी प्रबळ दावेदार मानला जातो. राज्यात सध्या सत्तेत असलेल्या तिन्ही पक्षांच्या जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचा मंत्रिपदासाठी दावा आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामध्ये सुरत, गुवाहटीपासून बुलढाणा जिल्ह्यातील शिवसेनेचे आमदार संजय रायमुलकर व संजय गायकवाड त्यांच्यासोबत आहेत. त्यामुळे शिंदे गटाच्या वाट्यातून जिल्ह्यातील किमान एका आमदाराची मंत्रिपदावर वर्णी लागेल, असा कयास होता. इच्छुकांकडून तसा दावादेखील करण्यात येत होता. एकनाथ शिंदेंनी शपथ घेतली, त्यावेळी संधी दिली नाही. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराकडे लक्ष लागून होते. आतापर्यंतच्या मंत्रिमंडळाच्या विस्तारांमध्येदेखील संजय रायमुलकर किंवा संजय गायकवाड यांना मंत्रिपद देण्याबाबत शिंदे गटाकडून विचारसुद्धा झालेला नाही. बुलढाण्याचे खासदार प्रतापराव जाधवदेखील शिंदे गटात असून त्यांना केंद्रात मंत्रिपद मिळण्याची सुद्धा चर्चा आहे. मात्र, तेदेखील अद्याप मिळालेले नाही. त्यातच आता अजित पवार यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रवादीतील एक मोठा गट राज्यातील सत्तेत सहभागी झाला. त्यांच्यासोबत सिंदखेड राजाचे राष्ट्रवादीचे आमदार व माजी मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे गेले आहेत. राष्ट्रवादीच्या कोट्यातून डॉ. शिंगणे यांना मंत्रिपद मिळण्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होत आहे. त्यामुळे अगोदरच मंत्रिपद मिळत नसल्याने अंतर्गत खदखद असलेल्या जिल्ह्यातील शिवसेना शिंदे गटाकडून तीव्र रोष व्यक्त केला जात आहे. जिल्ह्यात भाजपचेदेखील तीन आमदार आहेत. माजी मंत्री डॉ. संजय कुटे यांचे नाव सुरुवातीला चर्चेत होते. मात्र, पक्षाने त्यांच्यावर मंत्रिपदाची जबाबदारी दिलेली नसून ती मिळण्याची शक्यतादेखील धूसर झाल्याचे चित्र आहे.
हेही वाचा – मराठवाड्यातील ताकदवान भाजपमध्ये अस्वस्थताच अधिक
सत्ताधारी आमदारांमध्येच मतभेद
बुलढाणा जिल्ह्यात सत्ताधारी आमदारांमध्येच तीव्र मतभेद असल्याचे समोर आले. जिल्ह्यातील शिंदे गटाच्या आमदारांना मंत्रिपदाची प्रतीक्षा असतानाच आता अजित पवार गटाचे डॉ. राजेंद्र शिंगणेदेखील स्पर्धेत आले आहेत. आमदारांमध्ये मंत्रिपदासाठी प्रचंड चढाओढ आहे. डॉ. शिंगणेंच्या संभाव्य पालकमंत्रीपदाला शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड यांनी विरोध केला. याशिवाय बुलढाण्यातील कृषी महाविद्यालयाला स्व. भाऊसाहेब फुंडकर नामकरण करण्यासही त्यांनी विरोध दर्शविला आहे.
पश्चिम वऱ्हाडातील पक्षीय बलाबल
भाजप – ०९
काँग्रेस – ०२
शिवसेना (शिंदे गट) – ०२
शिवसेना (ठाकरे गट) – ०१
राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) – ०१
एकूण आमदार – १५
