अकोला : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत आलेल्या अपयशानंतर आता आगामी अकोला जिल्हा परिषद निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीची प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे. वंचितचे एकमेव सत्ताकेंद्र असलेल्या अकोला जिल्हा परिषदेचा बालेकिल्ला राखण्याचे मोठे आव्हान ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्यापुढे राहील. १७ जानेवारीला कार्यकाळ संपत असल्याने जिल्हा परिषद निवडणुकीचे वेध लागले. त्यामुळे इच्छुकांसह सर्वपक्षीय मोर्चेबांधणी सुरू असून राजकीय पतंगबाजी रंगणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गत अडीच दशकांपासून अकोला जिल्हा परिषद वंचितचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखली जाते. जिल्हा परिषद हे एकमेव सत्ताकेंद्र वंचितच्या ताब्यात आहे. जिल्ह्यात सर्वत्र भाजपचे वर्चस्व असतांना आतापर्यंत जि.प. वर पक्षाच्या सत्तेचा झेंडा फडकवता आला नसल्याची सल पक्ष नेतृत्वाच्या मनात कायम आहे. ग्रामीण विकासाचा मुद्दा येताच जि.प.तील प्रस्थापित वंचितवर दोषारोप केले जातात. अकोला जिल्हा परिषदेची निवडणूक वंचित आघाडीसाठी अस्तित्वाची लढाई राहील. लोकसभा निवडणुकीत वंचितच्या मतांचा टक्का घसरला. ॲड. प्रकाश आंबेडकरांना अकोल्यातून पुन्हा एकदा पराभवाचा सामना करण्यासोबतच गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत त्यांची मते देखील कमी झाल्याचा मोठा धक्का वंचितला बसला. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सुद्धा वंचित आघाडी चमक दाखवू शकली नाही. विधानसभेच्या सलग दुसऱ्या निवडणुकीत वंचितला खातेही उघडता आले नाही. आता संभाव्य जिल्हा परिषद निवडणुकीचे आव्हान वंचित आघाडीपुढे राहणार आहे.
वंचितचा ‘अकोला पॅटर्न’ संपूर्ण राज्यात प्रसिद्ध आहे. ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी सामाजिक अभियांत्रिकीचा प्रयोग राबवून सलग २५ वर्षांपासून अकोला जिल्हा परिषदेवर एकहाती वर्चस्व राखले. २०२० मध्ये झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत ५३ गटांपैकी २३ ठिकाणी वंचितला यश मिळाले होते. पक्षाचे दोन बंडखोर निवडून आले. अल्पमतात असतांनाही भाजपच्या अप्रत्यक्ष टेकूमुळे वंचितने संपूर्ण पाच वर्ष निर्विघ्न सत्ता चालवली. हातरुण पोटनिवडणुकीतही वंचितने जागा जिंकत शिवसेनेला धक्का दिला होता. आता आगामी निवडणुकीत यशाची परंपरा कायम राखण्यासाठी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत आलेल्या अपयशाची मरगळ दूर करून वंचितला नव्याने बांधणी करावी लागेल. त्या दृष्टीने वंचितने तयारी सुरू केली असून तालुकानिहाय उमेदवारांची चाचपणी केली जात आहे.
वंचितच्या बालेकिल्ल्याला सुरूंग लावण्यासाठी भाजपही गांभीर्याने मैदानात उतरेल. प्रदेश सरचिटणीस आमदार रणधीर सावरकर, खासदार अनुप धोत्रे यांनी सुक्ष्मस्तरावर मोर्चेबांधणी सुरू केली. आ. वसंत खंडेलवाल, आ. प्रकाश भारसाकळे, आ.हरीश पिंपळे यांच्यावर देखील मोठी जबाबदारी राहील. विधानसभा निवडणुकीत बाळापूरची जागा शिवसेना ठाकरे गटाने कायम राखली. ग्रामीण भागात ठाकरे गटाची पकड आहे. त्यामुळे वंचित आघाडीपुढे शिवसेना ठाकरे गट व भाजप हे प्रमुख विरोधक राहतील. काँग्रेस, शिवसेना शिंदे गट व राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटाला आपले अस्तित्व दाखवावे लागतील.
हेही वाचा >>>भाजप ‘समृद्धी’ महामार्गाने ‘शत प्रतिशत’कडे
अकोला जि.प.चे ५२ गट
अकोला जिल्हा परिषदेच्या आता ५२ गटांसाठी निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. हिवरखेड नगर परिषद झाल्याने एक गट कमी झाला. राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ठ असून त्यावर जिल्हा परिषद निवडणुकीचे चित्र अवलंबून राहणार आहे.
अकोला जिल्हा परिषद हा वंचितचा बालेकिल्ला आहे. आगामी निवडणुकीसाठी पक्षपातळीवर मोर्चेबांधणी सुरू असून तालुकानिहाय चाचपणी केली जात आहे. उमेदवारी संदर्भातील अंतिम निर्णय वरिष्ठ पातळीवर घेतला जाईल.- प्रा.धैर्यवर्धन पुंडकर, प्रदेश उपाध्यक्ष, वंचित आघाडी.
गत अडीच दशकांपासून अकोला जिल्हा परिषद वंचितचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखली जाते. जिल्हा परिषद हे एकमेव सत्ताकेंद्र वंचितच्या ताब्यात आहे. जिल्ह्यात सर्वत्र भाजपचे वर्चस्व असतांना आतापर्यंत जि.प. वर पक्षाच्या सत्तेचा झेंडा फडकवता आला नसल्याची सल पक्ष नेतृत्वाच्या मनात कायम आहे. ग्रामीण विकासाचा मुद्दा येताच जि.प.तील प्रस्थापित वंचितवर दोषारोप केले जातात. अकोला जिल्हा परिषदेची निवडणूक वंचित आघाडीसाठी अस्तित्वाची लढाई राहील. लोकसभा निवडणुकीत वंचितच्या मतांचा टक्का घसरला. ॲड. प्रकाश आंबेडकरांना अकोल्यातून पुन्हा एकदा पराभवाचा सामना करण्यासोबतच गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत त्यांची मते देखील कमी झाल्याचा मोठा धक्का वंचितला बसला. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सुद्धा वंचित आघाडी चमक दाखवू शकली नाही. विधानसभेच्या सलग दुसऱ्या निवडणुकीत वंचितला खातेही उघडता आले नाही. आता संभाव्य जिल्हा परिषद निवडणुकीचे आव्हान वंचित आघाडीपुढे राहणार आहे.
वंचितचा ‘अकोला पॅटर्न’ संपूर्ण राज्यात प्रसिद्ध आहे. ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी सामाजिक अभियांत्रिकीचा प्रयोग राबवून सलग २५ वर्षांपासून अकोला जिल्हा परिषदेवर एकहाती वर्चस्व राखले. २०२० मध्ये झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत ५३ गटांपैकी २३ ठिकाणी वंचितला यश मिळाले होते. पक्षाचे दोन बंडखोर निवडून आले. अल्पमतात असतांनाही भाजपच्या अप्रत्यक्ष टेकूमुळे वंचितने संपूर्ण पाच वर्ष निर्विघ्न सत्ता चालवली. हातरुण पोटनिवडणुकीतही वंचितने जागा जिंकत शिवसेनेला धक्का दिला होता. आता आगामी निवडणुकीत यशाची परंपरा कायम राखण्यासाठी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत आलेल्या अपयशाची मरगळ दूर करून वंचितला नव्याने बांधणी करावी लागेल. त्या दृष्टीने वंचितने तयारी सुरू केली असून तालुकानिहाय उमेदवारांची चाचपणी केली जात आहे.
वंचितच्या बालेकिल्ल्याला सुरूंग लावण्यासाठी भाजपही गांभीर्याने मैदानात उतरेल. प्रदेश सरचिटणीस आमदार रणधीर सावरकर, खासदार अनुप धोत्रे यांनी सुक्ष्मस्तरावर मोर्चेबांधणी सुरू केली. आ. वसंत खंडेलवाल, आ. प्रकाश भारसाकळे, आ.हरीश पिंपळे यांच्यावर देखील मोठी जबाबदारी राहील. विधानसभा निवडणुकीत बाळापूरची जागा शिवसेना ठाकरे गटाने कायम राखली. ग्रामीण भागात ठाकरे गटाची पकड आहे. त्यामुळे वंचित आघाडीपुढे शिवसेना ठाकरे गट व भाजप हे प्रमुख विरोधक राहतील. काँग्रेस, शिवसेना शिंदे गट व राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटाला आपले अस्तित्व दाखवावे लागतील.
हेही वाचा >>>भाजप ‘समृद्धी’ महामार्गाने ‘शत प्रतिशत’कडे
अकोला जि.प.चे ५२ गट
अकोला जिल्हा परिषदेच्या आता ५२ गटांसाठी निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. हिवरखेड नगर परिषद झाल्याने एक गट कमी झाला. राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ठ असून त्यावर जिल्हा परिषद निवडणुकीचे चित्र अवलंबून राहणार आहे.
अकोला जिल्हा परिषद हा वंचितचा बालेकिल्ला आहे. आगामी निवडणुकीसाठी पक्षपातळीवर मोर्चेबांधणी सुरू असून तालुकानिहाय चाचपणी केली जात आहे. उमेदवारी संदर्भातील अंतिम निर्णय वरिष्ठ पातळीवर घेतला जाईल.- प्रा.धैर्यवर्धन पुंडकर, प्रदेश उपाध्यक्ष, वंचित आघाडी.
